काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमा आफूहरूले सिफारिस गरेअनुसार कृषि प्रविधिमा आधारित कर्जा सहजीकरण गरिने व्यवस्था हुनु स्वागतयोग्य भएको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)ले जनाएको छ। 

'नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले सिफारिस गरेका जातका कृषि उपजहरूको उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने कर्जामा सहजीकरण गरिनेछ' मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषि फसल, कृषियोग्य जमिन र कृषि व्यवसाय संरचनाको धितो आफैले मूल्यांकन गरी १० लाख रुपैयाँसम्म कृषि वा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ। यसरी प्रवाह हुने १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको ग्रेस अवधिमा न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरिने जनाइएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले खाद्यान्न, बाली, पशुपक्षी, माछापालनलगायत कृषि व्यवसायसँग सम्बन्धित कार्यका लागि व्यक्ति वा व्यावसायिक फर्मलाई फसल तथा उत्पादनको प्रकृतिसँग तालमेल हुने गरी विभिन्न अवधि र प्रकृतिका कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने व्यवस्थालाई थप सरलीकरण गर्दै कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार कृषि उत्पादन, कृषियोग्य जमिन, कृषि व्यवसायको धितो बैंक तथा वित्तीय संस्था आफैले मूल्यांकन गरी १० लाखसम्मको कृषि तथा व्यावसायिक कर्जा दिन सक्नेछन्। यस्तो कर्जाको जोखिम व्यवस्थापन अनिवार्य हुनुपर्ने छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको नेतृत्वमा नार्कका कार्यकारी निर्देशक डा. कृष्ण तिम्सिनासहितको संयुक्त टोलीले कास्की, बागलुङ, रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, दैलेख, कालिकोट, अछामलगायतका जिल्लामा साना कृषकको कर्जा लगानीको उपयोग र समस्याहरू पहिचान गर्न स्थलगत भ्रमण गरेको थियो।

नार्क र राष्ट्र बैंकको टोलीले कृषक, उद्योग वाणिज्य महासंघ, बैंकिङ क्षेत्र र सरोकारवालासँग छलफल तथा व्यवसायको स्थलगत अवलोकन गरी कृषि कर्जाको अधिकतम र सहि उपयोगका लागि प्रविधि, उत्पादन जोखिम बीमा, बजार व्यवस्थापन र अनुगमनलाई एकीकृत गरेर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने सुझाव संकलन गरेको थियो। 

उक्त स्थलगत भ्रमणबाट संकलित सुझावका आधारमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमा आफूहरूले सिफारिस गरेअनुसार कृषि प्रविधिमा आधारित कर्जा सहजीकरण गरिने व्यवस्था हुनु स्वागतयोग्य भएको नार्कका प्रवक्तासमेत रहेका वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डा. कालिकाप्रसाद उपाध्यायले बताए।