काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका छन्। 

गभर्नर पौडेलले कर्जा विस्तारको लक्ष्य १२ प्रतिशत  हुने बताएका छन्। अर्थतन्त्रमा देखिएको संकुचन कम गर्न गभर्नर पौडेलले मौद्रिक नीति लचिलो बनाउने गरी उक्त कर्जा विस्तारको लक्ष्य लिएका हुन्। 

निजी क्षेत्रको पुँजी निर्माण गर्ने क्षमता कम हुँदै गएकाले यसलाई वृद्धि गर्ने गरी कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य पौडेलले बताएका छन्। 

गत आर्थिक वर्ष १२.५ प्रतिशत कर्जा विस्तार लक्ष्य लिएकोमा चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा करिब ४ खर्ब अर्थात ८ प्रतिशतमात्रै कर्जा विस्तार भएको छ। 

अर्थतन्त्र क्रमशः लयमा फर्कन थालेको जनाउँदै राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीति वाञ्छित सीमाभित्र रहेको जनाएको छ। विप्रेषण आप्रवाह, विदेशी पर्यटक आगमन र निर्यातको बढोत्तरीले विदेशी विनिमय सञ्चिति बढेको उल्लेख गरिएको छ। 

विगत दुई वर्षदेखि संकुचनमा रहेका आर्थिक क्षेत्रहरूसमेत विस्तार भइ आर्थिक वृद्धिदर अघिल्लो वर्षको तुलनामा सुधार भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

घट्यो नीतिगत दर, बैंकहरूको ब्याजदर थप घट्ने

राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर कोरिडोरअन्तर्गतको नीतिगत दर ०.५ प्रतिशत आधार बिन्दुले घटाएर कायम गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष ५ प्रतिशत रहेको आधार दर घटाएर ४.५ प्रतिशत कायम गरेको छ।

यस्तै निक्षेप संकलन दर पनि ३ प्रतिशतबाट घटाएर २.७५ प्रतिशत कायम गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अन्तरबैंक ब्याजदर २.७५ प्रतिशत नघट्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षबाट राष्ट्र बैंकले तरलता प्रशोचन गर्ने भएको छ। 

यस्तै ब्याजदर कोरिडोरको माथिल्लो सीमा बैंक दरलाई भने ६.५ प्रतिशतमा नै यथावत राखेको छ। राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर र निक्षेप संकलन दर घटाएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ब्याजदर थप घट्ने भएको छ। 

हाल वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपको भारित औषत ब्याजदर ४.३७ प्रतिशत र कर्जाको भारित औषत ब्याजदर ८.११ प्रतिशत रहेको छ। 

नीतिगत दरमा भएको परिवर्तनसँगै बैंकहरुले यही असारमा नै पनि थप ब्याजदर घटाउन सक्ने छन्। 

सेयर कर्जाको सीमा १५ करोडबाट बढाएर २५ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइयो

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले सेयर कर्जाको सीमा १५ करोडबाट बढाएर २५ करोड रुपैयाँ पुर्‍याएका छन्।

यसअघिका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सेयर कर्जाको सीमा १२ करोडबाट बढाएर १५ करोड पुर्‍याएका थिए। सेयर लगानीकर्ताहरुले सेयर कर्जाको सीमा हटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। तर गभर्नर पौडेलले सेयर कर्जाको सीमा बढाएर २५ करोड पुर्‍याएका हुन्। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको विद्यमान एकल ग्राहक कर्जा सीमा १५ करोडबाट बढाइ २५ करोड रुपैयाँ बनाइएको हो। यसले सेयर बजारमा कर्जा लगानी बढाउन मद्दत पुग्ने अनुमान राष्ट्र बैंकले गरेको छ।

आवासीय कर्जाको सीमा २ करोडबाट बढाएर ३ करोड कायम

गभर्नर पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दै आवासीय कर्जाको सीमा २ करोडबाट बढाएर ३ करोड रुपैयाँ पुर्‍याएका छन्।

यस्तै आवासीय कर्जाको लोन टू भ्यालु अनुपात बढाएर ८० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ। यसअघि यस्तो अनुपात ७० प्रतिशत रहेको थियो। 

यसले गर्दा पहिलोपटक घर खरिद गर्नेहरुका लागि सहज भएको छ। पहिलोपटक घर खरिद गर्ने व्यक्तिले ३ करोडसम्मको कर्जा पाउने भएका छन्। 

व्यवसायको प्रकृतिअनुसार चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन थप संशोधन हुने

गभर्नर पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन थप लचिलो बनाउने घोषणा गरेका छन्। व्यवसायको प्रकृतिअनुसार मार्गदर्शन थप संशोधन गरिने पौडेलले मौद्रिक नीतिमार्फत घोषणा गरेका छन्। 

चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई कृषि, साना तथा घरेलु उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, सञ्चार र मिडिया हाउसहरुको प्रकृतिका आधारमा संशोधन गरिने घोषणा पौडेलले गरेका छन्। 

मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनभन्दा केही समय अगाडि राष्ट्र बैंकले सर्कुलर जारी गर्दै चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गर्दै सीमाभन्दा बढी चालु पुँजी कर्जा भुक्तानी गर्ने अवधि २०८४ सम्म पुर्‍याएको थियो। 

चालु आर्थिक वर्षभित्रै भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि ऋणीहरुलाई कर्जा तिर्न असहज भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले कर्जा तिर्ने समयावधि थपेको थियो। जसबाट उद्योगी व्यवसायीहरु हर्षित भएका थिए।

राष्ट्र बैंकले २०७९ मा चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गर्दै चालु पुँजी शीर्षकको कर्जामा कडाइ गरेको थियो। यस शीर्षकमा कर्जाको दुरुपयोग भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेसँगै उद्योगी व्यवसायीहरु आक्रोशित भएका थिए भने कर्जा लगानीमा समेत कमी आएको थियो।

कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने

नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने भएको छ।

हाल राष्ट्र बैंकले असल कर्जामा अनिवार्यरुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई १ प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै सुक्ष्म निगरानीमा रहेको कर्जामा ५ प्रतिशत, कमसल कर्जामा २५ प्रतिशत, शंकास्पद कर्जामा ५० प्रतिशत र खराब कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। 

१ देखि ३ महिना अवधिसम्म कर्जा नियमित हुनसक्नेमा सुक्ष्म निगरानीअन्तर्गत राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। 

३ देखि ६ महिनासम्म भाखा नाघेका कर्जामा २५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तै ६ देखि १ वर्षसम्म भाखा नाघेको कर्जामा ५० प्रतिशत र १ वर्षभन्दा बढी अवधि भाखा नाघेको कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। 

उद्योग व्यवसायीहरुले खराब कर्जाको अवधि १ वर्षबाट बढाएर ३ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

बंगलादेश र श्रीलंकाको मुद्रा पनि परिवर्त्य सूचीमा

बंगलादेश र श्रीलंकाको मुद्रालाई पनि परिवर्त्य सूचीमा राख्ने राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरेको छ। 

विदेशी विनियम जोखिम न्यूनीकरणका लागि वाणिज्य बैंकलाई अधिकार दिने, नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली संशोधन गर्ने पनि घोषणा गरिएको छ। 

यस्तै नेपालमा लगानी गरेका विदेशीहरूलाई लाभांश स्वीकृति प्रक्रियाको थप सहजीकरण, सुन आयात र बिक्रीको व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरिएको छ। 

विदेश भ्रमणमा जाँदा लैजान पाइने रकमको सीमा बढाएर ३ हजार डलर पुर्‍याइयो

विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीले बोक्न पाउने रकमको सीमा २ हजार ५ सय अमेरिकी डलरबाट बढाएर ३ हजार अमेरिकी डलर बनाइएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै विदेश भ्रमणमा जाँदा लैजान पाइने रकमको सीमा बढाएका हुन्। 

'भारतबाहेक अन्य मुलुकहरूको भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकहरूलाई हाल प्रतिपटक अमेरिकी डलर २,५०० सम्म सटही सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेकोमा यस्तो सटही सुविधा वृद्धि गरी अमेरिकी डलर ३,००० कायम गरिनेछ' मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।

दुई वर्षसम्मको गैरबैंकिङ सम्पत्तिलाई बैंकहरूले पूरक पुँजीकोषमा गणना गर्न पाउने

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले पूरक पुँजीकोषमा सहजीकरण गर्ने नीति लिएको छ।

कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पूरक पुँजीकोषमा समेत दबाब रहेको समयमा राष्ट्र बैंकले सहुलित दिएको छ। 

बैंकहरुले असुलउपर गर्न नसकेको कर्जा धितो लिलामी गरी सकार गरेको गैरबैंकिङ सम्पत्तिबापत नियामकीय कोषमा छुट्याएको रकमलाई पूरक पुँजीकोषमा देखाउन पाउने सुविधा आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएको छ। 

धितो सकार भएको दुई वर्षसम्म यस्तो नियामकीय कोषको रकमलाई पुँजीकोषमा देखाउन पाउने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको छ। यसले बैंकहरुको पूरक पुँजीकोषको समस्या समाधान हुने भएको छ।

यो व्यवस्थाले विशेष गरी हिमालयन बैंक, एनआईसी एसिया, कुमारी बैंक र राष्ट्रियवाणिज्य बैंकहरुलाई विशेष राहत भएको छ।  

क्यापिटल एड्युकेसी फ्रेमवर्कअनुसार बैंकहरुले प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात ८.५ प्रतिशत र पूरक पुँजी २.५ प्रतिशत गरी पुँजीकोष पर्याप्तता अनुपात ११ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। 

कृषि तथा लघु उद्यमीहरूका लागि विभिन्न घोषणा

राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट कृषि तथा लघु उद्यमीहरूका लागि विभिन्न घोषणा गरेको छ। चालु पुँजी कर्जामा सहजीकरण गर्ने, निश्चित रकमसम्को कर्जामा सहजीकरण गर्ने घोषणा गरिएको छ। 

कृषि उत्पादन, कृषियोग्य जमिन, कृषि व्यवसायको धितो बैंक तथा वित्तीय संस्था आफैले मूल्यांकन गरी १० लाखसम्मको कृषि तथा व्यावसायिक कर्जा दिन सक्नेछन्। यस्तो कर्जाको जोखिम व्यवस्थापन अनिवार्य हुनुपर्ने छ।

यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषि उत्पादन तथा व्यवसायसँग सम्बन्धित कामका लागि आवश्यक कर्जाको सहजीकरण तथा प्रभावकारी अनुगमन गर्ने घोषणा गरिएको छ। 

हुलाकी तथा मध्यपहाडी राजमार्ग क्षेत्रमा खाद्य स्वच्छता लोगो लिएका होटल तथा रेष्टुरेण्ड र मुख्य बजार आसपासका उद्योग व्यवसायलक्षित स्किम पनि ल्याइएको छ।

तीन करोडसम्म प्रवाह भएको कर्जालाई साना तथा मझौला उद्यममा प्रवाह भएको कर्जामा समावेश गरिने भएको छ। यस्तो कर्जामा २ प्रतिशत बिन्दुसम्ममात्र प्रिमियम थप गर्न पाइनेछ। 

पुँजी वृद्धिको योजना

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा देखिएको पुँजीकोषको समस्या समाधान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत हकप्रद सेयर जारी गर्ने सुविधा अगाडि सारेको छ।

धितोपत्र बोर्डले अग्राधिकार सेयर निष्कासनका लागि अनुमति दिएसँगै राष्ट्र बैंकले हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न दिने नीतिसमेत अगाडि सारेको छ। यसले हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा देखिएको पुँजीकोषको समस्या समाधान भएर जाने छ।

यसअघि बैंकहरुले प्रवाह गरेको अधिक कर्जा लगानी तर न्यून पुँजीकोषका कारण बैंकिङ प्रणालीबाट थप कर्जा लगानी हुन सकेको थिएन। 

कर्जा लगानी बढ्न नसकेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको समस्या बढ्दै गएको छ। अधिक तरलता र न्यून ब्याजदर भएपनि बैंकहरुले कर्जा लगानी गर्न सकेका थिएनन्। कर्जा लगानी नहुनुमा बैंकहरुको पुँजीकोषमा देखिएको समस्या प्रमुख कारण थियो।

पुँजीकोषको समस्या समाधान गर्न भन्दै राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष अग्राधिकार सेयर जारी गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको भएपनि धितोपत्र बोर्डले कानून अभाव भएको भन्दै लामो समयसम्म निष्कासन गर्ने अनुमति दिएको थिएन। सर्वसाधारणलाई जारी गर्न नमिल्ने सार्वजनिक निष्कासन अनुमति दिन नमिल्ने भन्दै बोर्डले रोकेको थियो।

आधार दर गणनासम्बन्धी विधि परिवर्तन गरिने

राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दै आगामी आर्थिक वर्षबाट आधार दर गणनाको विधि परिवर्तन गर्ने घोषणा गरेको छ।

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कष्ट अफ फण्डमा अनिवार्य मौज्दातको लागत प्रतिशत, वैधानिक तरलता लागतको प्रतिशत र सञ्चालन लागतको प्रतिशत जोडेर आधारदर गणना गर्दै आएका थिए।

आगामी आर्थिक वर्षबाट उक्त आधार दर गणनामा परिवर्तन गर्ने घोषणा गरेपनि राष्ट्र बैंकले आधार गणनाको विधि कस्तो हुने भन्नेबारे मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरेको छैन।

आगामी समयमा राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने एकीकृत निर्देशनले आगामी आधार दरबारे प्रस्टता थप्ने छ। 

लघुवित्तको लाभांशसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन

नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीहरूको लाभांशसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोक गर्ने भएको छ।

'लघुवित्त वित्तीय संस्थाले हालको व्यवस्थाअनुसार वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरण गर्नेसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ', नीतिमा भनिएको छ।

यस्तै, लघुवित्त कम्पनीहरूबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई धितो लिइ वा नलिइ प्रवाह भएको तीन लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्गको कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ। महिलाको हकमा यस्तो कर्जा बढीमा पाँच लाख रुपैयाँ गरिने उल्लेख छ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कर्जा लक्षित वर्गसम्म पुग्ने सुनिश्चित गरी कर्जा सदुपयोग अभिवृद्धि गर्न लघुवित्तका लागि लक्षित वर्ग, ऋण प्राप्त गर्ने मापदण्ड र ऋणीको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।