काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले पूरक पुँजीकोषमा सहजीकरण गर्ने नीति लिएको छ।

कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पूरक पुँजीकोषमा समेत दबाब रहेको समयमा राष्ट्र बैंकले सहुलित दिएको छ। 

बैंकहरुले असुलउपर गर्न नसकेको कर्जा धितो लिलामी गरी सकार गरेको गैरबैंकिङ सम्पत्तिबापत नियामकीय कोषमा छुट्याएको रकमलाई पूरक पुँजीकोषमा देखाउन पाउने सुविधा आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएको छ। 

धितो सकार भएको दुई वर्षसम्म यस्तो नियामकीय कोषको रकमलाई पुँजीकोषमा देखाउन पाउने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको छ। यसले बैंकहरुको पूरक पुँजीकोषको समस्या समाधान हुने भएको छ।

यो व्यवस्थाले विशेष गरी हिमालयन बैंक, एनआईसी एसिया, कुमारी बैंक र राष्ट्रियवाणिज्य बैंकहरुलाई विशेष राहत भएको छ।  

क्यापिटल एड्युकेसी फ्रेमवर्कअनुसार बैंकहरुले प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात ८.५ प्रतिशत र पूरक पुँजी २.५ प्रतिशत गरी पुँजीकोष पर्याप्तता अनुपात ११ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।