काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ। सञ्चालक समिति बैठक बसेर आगामी मौद्रिक नीतिमा समावेश हुने नीतिगत परिवर्तनको विषयमा छलफल चलिरहेको छ। गत असार मसान्तसम्मको तथ्यांकका आधारमा राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दैछ। 

मुद्रास्फीति, पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति, न्यून ब्याजदर र अधिक तरलता रहेको वर्तमान स्थितिका आधारमा आगामी समयमा कस्तो मौद्रिक उपकरणहरू अगाडि सार्ने भन्ने तयारीमा राष्ट्र बैंक जुटेको छ। 

अधिक तरलता र न्यून ब्याजदर भएपनि कर्जा लगानी बढ्न सकेको छैन। जसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आम्दानी निरन्तररुपमा घटिरहेको छ। बैंकहरूको खराब कर्जाका साथै प्रोभिजनिङ बढेको छ। जसले गर्दा बैंकहरू सञ्चित नाफा र प्राथमिक पुँजीकोषको दबाबमा छन्। 

प्राथमिक पुँजीकोषमा देखिएको समस्या समाधान गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले अगाडि सारेको वैकल्पिक उपकरण अग्राधिकार सेयर निष्कासन अनुमतिका लागि धितोपत्र बोर्डले अनुमति दिइसकेको छ। बोर्डले धितोपत्र निष्कासनसम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गरेर यस्तो अग्राधिकार सेयर निष्कासन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनुमति दिन लागेको हो। 

यसका साथै आगामी मौद्रिक नीति पुँजीकोषको समस्या समाधान गर्नका लागि हकप्रद सेयर निष्कासनको अनुमति माग गरिरहेका छन्। 

बैंकहरूको प्राथमिक पुँजीकोषको समस्या समाधान गरेर कर्जा दिनसक्ने बनाउनुपर्नेमा राष्ट्र बैंकका सञ्चालकहरूसमेत एकमत रहेको बुझिएको छ। 

बैंकहरूको चाहानाअनुसार अग्राधिकार सेयर वा हकप्रद उपयोग गर्नसक्ने गरी आगामी मौद्रिक नीति आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ। 

आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत नयाँ बैंक स्थापनाका लागि इजाजत खोल्नेसमेत तयारी गरिएको बताइएको छ। पुराना बैंकहरू समस्याग्रस्त भइरहेको समयमा नयाँ बैंक खोल्न लाइसेन्स दिने मनस्थितिमा गभर्नर विश्व पौडेलसमेत रहेको बुझिएको छ। 

कर्जा नोक्सानीसम्बन्धी व्यवस्थाहरूमा राष्ट्र बैंक आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत लचक हुने देखिएको छ।

उद्योगी व्यवसायीहरूले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाका अलवा चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन नै केही समयका लागि स्थगित गर्न माग गरिरहेका छन्। उनीहरूको माग सम्बोधन हुने गरी राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा थप लचकता अपनाउने सम्भावना देखिन्छ। 

बैंकहरूको खराब कर्जा घटाउन र कर्जा लगानी बढाउने गरी मौद्रिक नीति थप लचक बनाउने विषयमा राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा छलफल चलिरहेको राष्ट्र बैंकको स्रोतको दाबी छ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत मुद्रास्फीति दर ५.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य राखिएकाले नीतिगत दरमा खासै ठूलो परिवर्तन हुने सम्भावना देखिँदैन।

यस्तै राष्ट्र बैंकले निक्षेपकर्तालाई न्यूनतम ३ प्रतिशत ब्याजदर दिने नीतिअनुरुप निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशत कायम गरेर बैंकहरूको तरलता प्रशोचन गरिरहेको छ। बचतकर्तालाई निरुत्साहित हुने गरी राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कोरिडोरको तल्लो सीमा निक्षेप संकलन दर पनि खासै घटाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन।

यस्तै हाल बैंकहरूमा अधिक तरलता रहेकाले बैंक दरमा हुने परिवर्तनले खासै ठूलो अर्थ राख्दैन।

यसबाहेक रेवतबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको बैंकिङ क्षेत्र सुधार कार्यदलले दिएका सुझावलाई समेत आगामी मौद्रिक नीतिमा समेटिने भएको छ। कार्यदलले प्रतिवेदन नबुझाएपनि मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाका बारे गभर्नर पौडेललाई बिफ्र गरिसकेको छ।

सञ्चालक समितिले आगामी मौद्रिक नीति कहिले सार्वजनिक गर्ने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म निर्णय भने गरिसकेको छैन। सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नासाथ राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने समय र स्थानबारे जानकारी दिने राष्ट्र बैंकका सहायक सूचना अधिकारी डा. सञ्जय मिश्रले बताए। 

'आगामी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको छ। तर कहिले सार्वजनिक हुने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म जानकारी आएको छैन। सञ्चालक समितिले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेसँगै राष्ट्र बैंकले सबैलाई जानकारी गराउने नै छ', मिश्रले भने।