काठमाडौं- अब चेक बाउन्स गरी कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरूले ‘मिलापत्र’ वा रकम ‘इयरमार्क’ गरेमा आफूलाई कालोसूचीबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। बैंकिङ अनुशासनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्दै आएको नेपाल राष्ट्र बैंकले चेक बाउन्ससम्बन्धी नयाँ कार्यविधि जारी गर्दै कालोसूची व्यवस्थामा केही लचकता अपनाएको हो।

बिहीबार राष्ट्र बैंकले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ मा गरिएको दोस्रो संशोधनअनुसार 'चेक अनादर गरेको व्यहोरा प्रमाणित गर्ने कार्यविधि, २०८२' जारी गरेको छ। राष्ट्र बैंकले यस कार्यविधिलाई कार्यान्वयन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि परिपत्रसमेत गरेको छ। यससँगै अब चेक बाउन्स गरेर कालोसूचीमा परेका व्यक्तिले पनि कानूनी समाधानको बाटो सहज रुपमा अपनाउन सक्ने भएका छन्।

राष्ट्र बैंकको सर्कुलरमा भनिएको छ, 'चेक अनादर/फिर्ता भइ कालोसूचीमा समावेश भएको अवस्थामा सो व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले चेकको रकम भुक्तानीका लागि इयरमार्क गरी राखेमा वा प्रचलित कानून बमोजिम मिलापत्र गरेको जानकारी सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थालाई प्राप्त भएमा सोको आधारमा कालोसूचीबाट हटाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।'

यो व्यवस्था पहिलेभन्दा लचक मानिएको छ। यसअघि भाखा नाघेको कर्जा चुक्ता गरेपछि मात्रै कालोसूची हटाउने प्रचलन थियो। चेक बाउन्स गरी सूचीकृत व्यक्तिले चेकधारकसँग सहमति गरी मिलापत्र गरेको भए वा चेकको रकम बैंक खाताबाट छुट्टै गरी राखिएको (इयरमार्क गरिएको) अवस्थामा पनि कालोसूचीबाट हट्न सक्ने सम्भावना खुलेको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार यस्तो व्यवस्था चेक कारोबारमा विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न र कानूनी सहमतिको सम्मान गर्न ल्याइएको हो। यसले कानूनी विवाद बढाउनेभन्दा समाधान खोज्ने दिशामा जोड दिने अपेक्षा गरिएको छ।

साथै कार्यविधिमा चेक अनादर भएपछिको प्रक्रिया स्पष्ट गरिएको छ। खातामा मौज्दात नभएको वा पर्याप्त रकम नभएको अवस्थामा चेक फिर्ता भएमा त्यसको प्रमाण बैंकले दिनुपर्नेछ। सो अवधिमा पनि रकम भुक्तानी नभएमा पाँच कार्यदिनभित्र कर्जा सूचना केन्द्रमा कालोसूचीका लागि सिफारिस पठाउनुपर्नेछ। यस्तो सिफारिसपछि चेक जारी गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था तथा तिनसँग सम्बन्धित पक्षहरू कालोसूचीमा पर्नेछन्।

निवेदन प्राप्त भएपछिको पाँच कार्यदिनभित्र बैंकले कर्जा सूचना केन्द्रलाई जानकारी पठाउनुपर्नेछ। त्यसपछि सो व्यक्ति वा संस्था कालोसूचीमा पर्नेछन्। तर, चेक जारी गर्ने पक्षले रकम तिरेर मिलापत्र गरेमा वा इयरमार्क राखेमा उनीहरूलाई कालोसूचीबाट हटाउन सकिनेछ।

अब जानाजान चेक बाउन्स गर्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण ल्याउने मात्र होइन, चेक अनादर भएका पक्षहरूबीच आपसी सहमति कायम गरी विवाद समाधान गर्ने वातावरणसमेत बनाउने विश्वास राष्ट्र बैंकले लिएको छ।