अर्घाखाँची- अर्घाखाँचीमा सामुदायिक वनहरुले विकास निर्माणका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन्। ती सामुदायिक वनहरुले आफ्नो आम्दानीबाट विकास निर्माणका काम गर्न सक्षम भएको उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्।

सामुदायिक वनले विभित्र प्रकारका रोजगारी सिर्जना गरेपछि वैदेशिक रोजगारीबाट समेत युवाहरु फर्केर गाउँमा काम गर्न थालेका छन्। शितगंगा-११ मा रहेको गैँडे सामुदायिक वनले घाट गद्दी व्यवस्थापन, खोलमा तटबन्ध निर्माणलगायतका विकासका काम गर्दै आएको छ।

शितगंगा नगरपालिकामा रहेका सामुदायिक वनहरुले सडक निर्माण, मोटरबाटो कालोपत्र, विद्यालय भवन निर्माण, कुलो निर्माण, बिजुलीबत्ती बाल्नेलगायतका विभिन्न सामाजिक सेवाका कार्य गर्दै आएको सिनियर डिभिजन वन अधिकृत मोहनप्रसाद श्रेष्ठले बताए। सामुदायिक वनले विकास निर्माणका काम मात्र हैन, विभिन्न रोजगारी सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ। युवाहरू वैदेशिक रोजगारी र भारतबाट फर्केर विभिन्न रोजगारीमा लागेका छन्।

मजुरेडाँडा सामुदायिक वन शीतगंगा-१२ पत्थरकोटले स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेर सडक कालोपत्र गरेको छ। सामुदायिक वनको १५ लाख रूपैयाँ र शीतगंगा नगरपालिकाको १० लाख गरी २५ लाख रूपैयाँमा सडक कालोपत्र गरेको सामुदायिक वनका अध्यक्ष प्रदीप विसीले बताए।

शीतगंगा नगरपालिका-१४ मा रहेको पावर सामुदायिक वनले पातपतिंगरबाट प्रांगारिक मल उत्पादन गर्न सुरु गरेको छ। गाउँमा अर्गानिक खेती विस्तार गर्न डिभिजन वन कार्यालयको सहकार्यमा डढेलो नियन्त्रण तथा रोजगारी सिर्जना गर्न अन्य सामुदायिक वनको समेत पातपतिंगरबाट प्रांगारिक मल उत्पादन सुरु गरेको हो।

शितगंगा-१४ मा रहेको गौडे सामुदायिक वनले कुलो निर्माण, सडक निर्माण, खोला कटान संरक्षण, पहिरो नियन्त्रण, घाट गद्दी व्यवस्थापनलगायतका काम गर्दै आएको छ। यस्तै धीरेखोला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह शीतगंगा-१३ ले सामुदायिक वनको आम्दानीबाट गाउँमा बिजुलीबत्ती बलेको छ।

कृषि पेसालाई व्यावसायिक र आधुनिक बनाउन मिनी टिलर वितरण, चाप कटहर वितरणलगायतका कार्य सामुदायिक वनको आम्दानीले गर्दै आएको सामुदायिक वनका अध्यक्ष नारायण पौडेलले बताए। विकासका लागि कुनै तहका सरकारको मुख ताक्नु नपर्ने उनको भनाइ छ।

शितगंगा नगरपालिका-१२ मा रहेको डोहोटे सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले विद्यालयमा शिक्षकको तलबदेखि, सडक निर्माण, समूहको सदस्यलाई आयआर्जनमा वृद्धि गर्न बाख्रा वितरण, शौचालय निर्माणलगायतका विभिन्न विकास निर्माणका काम गर्दै आएको समूहका अध्यक्ष रेशमराज बन्जाडेले बताए। उनले नेपालमा विदेशी काठ आयात बन्द गरेर स्वदेशी काठको प्रयोग गर्नसके सामुदायिक वनमा रहेको काठ बिक्री वितरणको समस्या नरहने उल्लेख गरे।

लुम्बिनी प्रदेशका वन तथा वातावरणमन्त्री देवकरणप्रसाद कलवारसहितको टोलीले हालै शीतगंगाका विभिन्न सामुदायिक वनले गरेका कार्यको निरीक्षण गरेको छ। सो अवसरमा मन्त्री कलवारले विदेशी काठको आयात तत्काल रोकी नेपाली काठको उच्चतम् प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै एकातिर वनमा काठ कुहिएर खेर गइरहेको र अर्कोतिर मुलुकमा आवश्यक पर्ने काठ किन्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए। वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन गरी व्यावसायिक उपयोग गर्ने घोषणा गरेको नेपाल वर्षौँदेखि काठमा परनिर्भर भएकाले अब स्वदेशी काठलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

'पैँतालीस प्रतिशतभन्दा बढी वन क्षेत्र भएको मुलुक नै काठमा परनिर्भर हुनुपर्ने अवस्था र काठ उत्पादन र प्रयोगको स्पष्ट नीति नहुँदा बर्सेनि अर्बौँ रूपैयाँ काठ खरिदमा बाहिरिने गरेको छ', मन्त्री कलवारले भने।

उनले मुलुकमा ६ वर्षयता मात्रै ३८ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको काठ आयात भएको जानकारी दिए। सो अवसरमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारका वन महानिर्देशक प्रभात सापकोटाले सामुदायिक वनमार्फत वनको दिगो व्यवस्थापन गर्दै व्यावसायिक प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने नीति अगाडि बढाउने बताए।

उनले विकास निर्माणमा सामुदायिक वनको भूमिका नमुनायोग्य रहेको बताए। अनुगमनमा अर्घाखाँची डिभिजन वन प्रमुख मोहनप्रसाद श्रेष्ठ, भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय प्रमुख शम्भु झालगायत वरिष्ठ वन अधिकृतहरु सहभागी थिए। रासस