काठमाडौं- अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताले पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा असुलीमा समस्या भइरहेको छ। बैंकहरूको खराब कर्जा बढेको छ भने पुँजीकोषमा उच्च दबाब छ। जसले गर्दा बैंकहरूले थप कर्जा लगानी गर्न सकिरहेका छन्।

वर्षको अन्त्यतिर आइसकेकाले वित्तीय विवरण मिलाउनुपर्ने नत्र नियामकीय कारबाही भोग्न बाध्य हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमाथि स्थानीय तह पछिल्लो समय थप समस्या बन्न थालेको छ। 

स्थानीय तहले संघीयताको मर्मविपरित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कर्जा असुलीमा अवरोध सृजना गर्न थालेका छन्। कर्जा उठाउन गएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूले स्थानीयहरूबाट कुटाइ खानुपर्ने अवस्था आउँदासमेत राज्य मौन देखिएको भन्दै बैंकर्स चिन्तित भएका छन्। 

स्थानीय सरकारहरूले कर्जा असुलीमा अवरोध सृजना गर्न थालेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका चारवटै संस्थाहरूले संयुक्तरुपमा प्रेस विज्ञप्ति निकालेका छन्।

'बैंकहरू लिलामी प्रकृयामा जाँदा मालपोत कार्यालयहरूले पञ्चीकृत मूल्यांकन, घरबाटो सिफारिस जस्ता विभिन्न कागजताह माग गर्दछन्। तर पछिल्लो समय बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरूले कर्जा असुली प्रकृयामा जाँदा स्थानीय तहबाट पनि सहयोग नपाउने अवस्था छ। विशेष गरी स्थानीय तहले घरबाटो सिफारिस नदिने र दिनै परेको खण्डमा पनि अनावश्यक रुपमा ढिलासुस्ती गर्ने कारणले गर्दा बैंकहरूले कानूनी दायराभित्र रही सहजरुपमा कर्जा असुली प्रकृया अगाडि बढाउन नसकिरहेको अवस्था छ। यस्तो समस्याका कारण बैंकहरूको कर्जा असुली प्रकृया प्रभावित भइ समग्र आर्थिक चक्रलाई प्रभावित बनाउँदै आर्थिक स्थायित्वमा नै समस्या उत्पन्न हुने जोखिम बढ्दै गएको छ', विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

बैंक, वित्तीय संस्था तथा लघुवित्त संस्थाहरूको कर्जा असुली नियमित आवश्यक कानूनी प्रक्रिया भएपनि वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई धम्की दिने, मानसिक दबाब सृर्जना गर्ने र कतिपय ठाउँमा शारिरिक आक्रमणको घटना बढ्दै गएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

यस्ता कामहरूले कर्मचारीको मनोबलसमेत घट्दै गएको र कानूनी राज्यमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसियन नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले संयुक्ति विज्ञप्ति निकाल्दै बैंक वित्तीय संस्थाहरूको नियमित काम गर्ने वातावरण बनाउनुको साथै शान्ति सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाइदिन ध्यानाकर्षण गराएका छन्।