रुपन्देही- तिलोत्तमा-१४ का कृषक नरिश्वर सापकोटा पहिले करिब पाँच बिघामा व्यावसायिक तरकारीखेती गर्थे। पछिल्लो समय उनले खेती विस्तार गरी ३० बिघा पुर्‍याएका छन्। उनी समूहमा आबद्ध भएर तरकारीखेती गर्दै आएका छन्। यहाँसँगै समूहमा ६१ जना कृषक आबद्ध छन्।

‘नव सूर्य किरण तरकारी उत्पादन कृषक समूह’को अध्यक्षसमेत रहेका सापकोटाले सामूहिकरूपमा वार्षिक एक करोड रूपैयाँभन्दा बढीको तरकारी उत्पादन गरिरहेको जानकारी दिए। उनले भने, 'हामीले उत्पादन गर्ने तरकारीमा विषादी प्रयोग नहुने भएकाले उपभोक्ताको रोजाइमा परेको छ। व्यवसायी तरकारी लिन बारीमै आइपुग्ने र बुटवल, मणिग्राम, भैरहवालगायत ठाउँमा बिक्रीका लागि लैजाने गरेका छन्।'

तिलोत्तमा नगरपालिका-१४ लाई २०७५ सालमा तरकारी पकेट क्षेत्रका रूपमा तोकेपछि यहाँका किसान लाभान्वित भएका हुन्। तिलोत्तमा-१४ का मुनीलाल लोधले दुर्गानगरमा तरकारीखेती गर्न थालेको धेरै वर्ष भइसकेको छ। वडा नं १४ लाई पकेट क्षेत्र तोकिनुअघि परम्परागत रूपमा खेती गर्दै आएका उनले अहिले करिब डेढ बिघामा व्यावसायिक तरकारीखेती विस्तार गरेका छन्।

नव सूर्य किरण तरकारी उत्पादन कृषक समूहमा आबद्ध लोधले नगरपालिकाले पकेट क्षेत्र तोकेर उत्पादनका लागि आवश्यक मल, बीउ, उपकरण उपलब्ध गराएपछि सहज भएको बताए। यहाँ उत्पादित तरकारी रुपन्देहीको ठुटीपिल, भलबारी, ड्राइभरटोल, बुटवललगायत क्षेत्रमा पुग्ने गरेको उनले जानकारी दिए।

तिलोत्तमा-१२ लाई बाख्राको पकेट क्षेत्र तोकिएको छ। यहाँका किसान नगरपालिकाले दिएको अनुदानमार्फत सहजरूपमा बाख्रापालनमार्फ जीविकोपार्जन गरिरहेका छन्। पहिले थोरै सङ्ख्यामा बाख्रापालन गरेका किसान पकेट क्षेत्र तोकेपछि सङ्ख्यात्मक रूपमा बढेका कृषक विष्णु यादवले उल्लेख गरे।

विसं २०७५ मा तिलोत्तमा-१२ लाई मकै पकेट क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो। गत आर्थिक वर्षदेखि यो वडा बाख्राको पकेट क्षेत्रका रूपमा घोषणा गरिएसँगै किसान बाख्रापालनमा आकर्षित हुन थालेका कृषि शाखाले जनाएको छ।

यस वडामा मकै खेतीभन्दा बाख्रापालनतर्फ कृषक आकर्षित भएका कृषि शाखा प्रमुख दोमलाल भुसालले जानकारी दिए। नगरपालिकाले पकेट क्षेत्र भनेर तोके पनि यस्ता योजना कृषकको चाहनामा आधारित रहने भएकाले अहिले बाख्रा पकेट क्षेत्र ताकिएको उनले बताए।

उनले भने, 'हरेक आर्थिक वर्षमा कृषकहरूको निवेदन र योजनाको आधारमा पकेट क्षेत्र तेकिन्छ। कृषकको योजना र निवेदन परेन भने निवेदनका आधारमा अन्य क्षेत्रमा पनि जान सकिन्छ।' कृषकका लागि वितरण गरिएका कृषि औजारको सही सदुपयोग नहुँदा पकेट क्षेत्र परिवर्तन गर्न बाध्य हुनुपरेको भुसालको अनुभव छ।

नगरले ‘एक वडा एक पकेट क्षेत्र’को योजना अघि सारेको नगरप्रमुख रामकृष्ण खाँणले जानकारी दिए। 'पछिल्लो समय नगरभित्र खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफल क्रमशः घट्दै गएको छ। रूपन्देहीबाट र रूपन्देही बाहिबाट बसाइँसराइ गरेर आउनेको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा तिलोत्तमाको खेतीयोग्य जमिन घडेरीका रूपमा बिक्री हुन थालेपछि क्षेत्रफल घट्दै गएको हो', उनले भने।

सोही कारणले सबै वडा पकेट क्षेत्रमा समेटन नसकिएको खाँणले बताए। उनका अनुसार तिलोत्तमा-१, २, ३, ४ बाहेक अन्य सबै वडा कुनै न कुनै पकेट क्षेत्रका रूपमा तोकिएका छन्। यी वडाहरूमा कृषिभन्दा आवसीय क्षेत्र बढी छन्।

यीबाहेक अन्य १३ वटा वडा फरकफरक पकेट क्षेत्रका रूपमा तमेकिएको प्रमुख खाँणले जानकारी दिए। उनका अनुसार वडा नं ६ दूध, वडा नं ८ तेल्हन, वडा नं १० मकै, वडा नं ११ च्याउ, वडा नं १३ माछा पकेट क्षेत्रका रूपमा छन्। वडा नं १४ तरकारी, वडा नं १७ खाद्यान्नमा पकेट क्षेत्रका रूपमा तोकिएका हुन्।

नीति तथा कार्यक्रममा तिलोत्तमा नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा कृषिलाई प्राथमिकता दिएको छ। कृषितर्फ ‘वैज्ञानिक कृषि प्रणालीको सम्मान दिगो कृषि तिलोत्तमाको अभियान’अन्तर्गत परम्परागत खेती प्रणालीलाई निरुत्साहित गर्दै आधुनिक एवं वैज्ञानिक खेती प्रणाली अवलम्बन गर्न कृषकलाई प्रोत्साहित गर्ने विषय समावेश छ। 

युवा पुस्तालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्न कृषि उत्पादन र कृषि उद्यम गर्ने उत्कृष्ट कृषक एवं उद्यमीलाई पुरस्कृत गर्ने, विगतमा घोषणा गरिएका अन्नबाली, तरकारी, धान, मकै, गहुँ, तेलहन, च्याउ, बाख्रा, दुग्ध उत्पादन क्षेत्र तथा मत्स्य उत्पादन पकेट क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्ने गरी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन कार्यक्रममा समेटिएको नगरप्रमुख खाँणले बताए।

उनका अनुसार पशुको नश्ल सुधारका लागि कृत्रिम गर्भाधान, बाँझोपनको उपचार, विभिन्न रोगहरु विरुद्धका भ्याक्सिन दिने कार्यक्रम थप व्यवस्थित गरी प्रभावकारी बनाइने, ‘एक खेतीः बहुआय नीति’ अन्तर्गत पुष्पखेती गर्नेलाई मौरीपालन गर्न मौरीको घार तथा धान खेतीमा हाँसपालन गर्न हाँसका चल्ला अनुदानमा उपलब्ध गराउने, ‘गरौँ चक्लाबन्दी खेती’ अभियानअन्तर्गत १० बिघा वा सोभन्दा बढी क्षेत्रफलको जग्गा चक्लाबन्दी गरी खेती गर्ने र २० बिघा क्षेत्रफलभन्दा बढी जग्गामा समूह बनाइ सामूहिक खेती गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्नेलगायत कार्यक्रम समेटिएका छन्। रासस