काठमाडौं- उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालिकाले पुरानो बसपार्कस्थित काठमाडौं टावरको निर्माण रोक्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश प्रकाश खरेलको एकल इजलासले महानगरलाई अन्तरिम आदेश जारी गर्दै टावर निर्माण तत्काल रोक्न नहुने आदेश दिएको हो।

माघ ९ गते महानगरले पत्र पठाएर टावर निर्माण रोक्न आदेश दिएपछि ठेकेदार कम्पनी जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स उच्च अदालत पाटन पुगेको थियो। सो रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत निर्माण कम्पनीलाई काम अघि बढाउने अनुमति दिएको हो।

अदालतको आदेशसँगै निर्माण कार्य पुनः सुरु गर्न ठेकेदार कम्पनीलाई बाटो खुलेको छ। अदालतले महानगरलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। निर्माण कम्पनीले नक्सा स्वीकृत गराइसकेको छ र त्यसबापत दुई करोड ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी दस्तुर महानगरलाई बुझाइसकेको आदेशमा उल्लेख छ।

काठमाडौं टावरको निर्माणको जिम्मा २०७१ सालमा सम्झौता हुँदै महानगरलाई दिइएको थियो। पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने भनिएको यो टावर २०७३ साउनदेखि निर्माण सुरु भए पनि १२ वर्ष बित्दा अझै अपूरो छ।

सुरुमा १२ तल्ले बन्नेगरी स्वीकृति दिइएको यो टावरलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँले १९ तल्लासम्म विस्तार गर्न अनुमति दिएका थिए। यही निर्णयलाई लिएर मेयर बालेन्द्र साहले गुरागाईँमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै छानबिन थालेका थिए र उनलाई निलम्बनसमेत गरेका थिए।

महानगरका अनुसार टावर निर्माणको प्रारम्भिक लागत अनुमान ३ अर्ब ८५ करोड रूपैयाँ रहेकोमा हालसम्म बढेर ८ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। विवाद र ढिलाइका कारण यो परियोजना लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा छ। अब अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै निर्माण कार्य अघि बढ्ने सम्भावना देखिएको छ।