काठमाडौं- विशेष अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड संगठन (आईएसओ) को प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ। न्यायिक प्रणालीे जवाफदेहीता, दिगोपना र प्रशासनिक सुधारमा चुस्त देखिएको भनी उक्त प्रमाणपत्र दिइएको हो।

अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवरले उक्त प्रमाणपत्र (यानएस/आईएसओ ९००१ः२०१५) को आज विशेष अदालतमा आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक गरे। उनले न्यायिक तथा प्रशासनिक प्रक्रियामा उच्चतम इमानदारीता, जवाफदेहिता र सार्वजनिक विश्वास कायम राख्न प्रयत्न गरिरहेकाले आईएसओको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सफल भएको जानकारी दिए।

अध्यक्ष कुँवरले कानूनबमोजिम निष्पक्ष न्याय सम्पादन, खुला, पारदर्शी र अभिलिखित न्यायिक प्रक्रिया कायम गर्न न्यायिक निकायलाई परीक्षण, तालिम र प्रविधिका माध्यमबाट नियमित रूपमा सुधार गर्न प्रयत्न गरिरहेको बताए।

'विशेष अदालत आईएसओको प्रमाणपत्र पाउने पहिलो अदालत बनेको छ। यो पहलले अदालतको दैनिक कामकाज र प्रक्रियाको दस्तावेजीकरण समावेश गर्नुपर्ने, हरेक वर्ष लेखापरीक्षण (अडिट) गर्नुपर्ने र प्रत्येक तीन वर्षमा पुनःप्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ', उनले भने।

अध्यक्ष कुँवरले अदालतको अभिलेख प्रणालीलाई आधुनिकीकरणको मार्गमा अगाडि बढाएर कागजविहीन बनाउने, ‘डिजिटल रेकर्डिङ’ प्रणाली र भर्चुअल सुनुवाइमार्फत न्यायमा सहज पहुँचमा ध्यान दिइरहेको बताए।

उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असार २५ गतेसम्मको तथ्यांकका आधारमा अदालतले कुल २०६ मध्ये १२३ थान मुद्दा फर्छ्यौट गरेको छ भने ८३ बाँकी छन्। विशेष अदालतको विगत पाँच वर्षको मुद्दाको तथ्यांकलाई अध्ययन गर्दा सबैभन्दा बढी आव २०८०/८१ मा मुद्दा फर्छ्यौट भएको छ। उक्त आवमा ५७५ मध्ये ५०६ मुद्दा फर्छ्यौट भएको थियो।

त्यसअघि, आव २०७७/७८ मा सबैभन्दा कम १५ दशमलव सात प्रतिशत, आव २०७८/७९ मा ४२ दशमलव ८० प्रतिशत, आव २०७९/८० मा ४५ दशमलव ७६ प्रतिशत मात्रै मुद्दा फर्छ्यौट भएको थियो। आव २०७६/७७ मा ७७ दशमलव शून्य पाँच प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट भएको थियो। विसं २०८२ असार २२ गतेसम्म २०५ मध्ये १२३ मुद्दा फर्छ्यौट भएका छन्।

विशेष अदालतले आव २०८०/८१ मा सबैभन्दा बढी मुद्दा फर्छ्यौट गरी न्याय सम्पादनलाई चुस्तदुरुस्त राख्न सफल भइ आईएसओ प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको अध्यक्ष कुँवरले बताए। जेनेभामा मुख्य कार्यालय रहेको यस संगठनको प्रमाणपत्र प्रक्रिया पूरा गरी नेपाल नापतौल तथा गुणस्तर विभागमार्फत विशेष अदालताई प्रदान गरिएको हो।

विशेष अदालतका अध्यक्ष कुँवरले अदालतको व्यवस्थापनलाई नमुना बनाउने, सेवाग्राहीमैत्री वातावरणको सिर्जना, मुद्दाको अंग पुर्‍याइ ६ महिनाभित्र फैसला गर्ने योजनासहित काम गरिरहेको बताउँदै फैसला कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने काममा लागिरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार अदालतले नेपालका साथै विश्वको जुनसुकै स्थानबाट पनि भर्चुअल सुनुवाइ गरिरहेको छ। रासस