काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कोषमा जम्मा भएको रकम मुलुकमा रहेका गरिब तथा विपन्न वर्गको उत्थानमै केन्द्रित गरेर खर्च गर्नुपर्ने आदेश जारी गरेको छ। सो कोष चरम गरिबी हटाउने राष्ट्रिय प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने भन्दै अदालतले स्पष्ट नीति निर्धारण गर्न नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतको यो आदेशले नेपालमा व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारीलाई कानूनीरूपमा लक्षित वर्गमा केन्द्रित गर्नुपर्ने मार्गप्रशस्त गरेको छ। अब सीएसआर रकम केवल ‘देखाउने’ वा ‘ठूला आयोजनामा नाम जोड्ने’ प्रयोजनमा नभइ वास्तवमै चरम गरिबीमा रहेका नेपाली नागरिकको जीवनस्तर उकास्न प्रयोग गर्न बाध्यकारी हुनेछ।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८१ मंसिर १७ गते सुनाएको फैसलाको पूर्णपाठ केही दिन अगाडि मात्रै सार्वजनिक भएको हो। उक्त फैसलामा नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना महामारीका बेला लघुवित्त तथा अन्य वित्तीय संस्थाहरूको सीएसआर कोष सरकारद्वारा स्थापित कोरोना उपचार कोषमा जम्मा गराउन दिएको निर्देशन संविधान तथा कानूनविपरीत रहेको ठहर गरिएको छ।

गरिबीमाथिको सिधा खर्चमा जोड

अदालतले नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण-२०७९/८० अनुसार २०.२७ प्रतिशत नेपाली जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको उल्लेख गर्दै त्यसमा पनि चरम गरिबीमा रहेका वर्गलाई लक्षित गर्न सीएसआर कोष खर्च गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको हो।

‘त्यस्तो समुदायको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, बालबालिका, महिलाको उत्थान तथा उक्त समुदाय बसोबास गरिरहेको निश्चित स्थान भएमा त्यसको पूर्वाधार विकास, निजी शौचालय, स्नान कक्षलगायतका न्यूनतम मानवीय जीवनका पक्षमा कोष खर्च गर्न व्यवस्था मिलाउनू,’ आदेशमा भनिएको छ। त्यस्तै, त्यस्ता समुदायलाई राज्यसँग संवाद गर्न सक्ने क्षमताको विकासका लागि आवश्यक कानूनी वकालत सम्बन्धी कार्यक्रममा पनि सीएसआर रकम खर्च गर्न सकिने स्पष्ट गरिएको छ।

कोषको दुरुपयोगमा कारबाहीको आदेश

सीएसआर कोष गरिबी निवारणबाहेकका अन्य क्षेत्रमा, विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी वा निजी आयोजनामा प्रयोग गरिएमा त्यसलाई गैरकानूनी ठहर गर्दै अदालतले आवश्यक अनुशासनात्मक कारबाही गर्न राष्ट्र बैंकलाई आदेश दिएको छ।

त्यसका साथै अदालतले कोषको प्रभावकारिता, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन गर्न प्रचलित कानूनी व्यवस्थाहरूमा संशोधन गर्नसमेत राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ।

फैसलामा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ तथा औद्योगिक नियमावली, २०७८ ले सीएसआर कोषको खर्चका क्षेत्र तोकेको भए पनि लक्षित वर्गको स्पष्ट पहिचान नगरेको औंल्याइएको छ। अदालतको ठहरअनुसार सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी छरिएका प्रावधानहरूलाई समेट्ने गरी ‘एकीकृत छाता ऐन’ निर्माण आवश्यक छ।

संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वलाई स्पष्ट कानूनी दायित्वका रूपमा परिभाषित गर्न कानून निर्माण प्रक्रियामा राष्ट्र बैंकलगायत सरोकारवाला निकायलाई समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै अदालतले यसबारे विधायिकालाई स्पष्ट मार्गनिर्देशन पनि दिएको छ।

कोरोना महामारीको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७७ साउन १३ मा लघुवित्त संस्थाहरूलाई सीएसआर कोषमा रहेको बाँकी रकम सरकारले खडा गरेको कोषमा जम्मा गर्न निर्देशन दिएको थियो। सो निर्देशन राष्ट्र बैंक ऐन, कम्पनी ऐन र नेपालको मौलिक हकको संरक्षणसम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानविपरीत रहेको ठहर गर्दै सो निर्देशन बदर गरिएको हो।

राष्ट्र बैंकले २०७७ साउन मसान्तभित्र नेपाल सरकारले स्थापना गरेको कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने भनी निर्देशन जारी गरेको थियो। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरेका यी नियमनकारी निर्देशनहरू नेपालको संविधान र अन्य प्रचलित कानूनविपरीत भएकाले उक्त व्यवस्थाहरू बदर गराउनको लागि अधिवक्ता शशि बस्नेतसहितको समूहले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थिए।

फैसलामा गरिबीलाई सबै प्रकारका पछौटेपन र अभावहरूको मूल कारण मानेर सामाजिक उत्तरदायित्वको पहिलो लाभग्राही गरिब वर्ग हुनुपर्ने ठहर गरिएको छ। ‘जातीय, धार्मिक, भाषिक वा लैङ्गिक विभेद रहेका समुदायमा आर्थिक सबलता हुन सक्ने भए पनि गरिब समुदायमा यस्तो सम्भावना हुँदैन,’ आदेशमा भनिएको छ। त्यसकारण, अदालतको भनाइमा, सामाजिक उत्तरदायित्वका नाममा गरिने खर्चले सीधा गरिबी घटाउनमा योगदान दिन नसक्ने हो भने त्यसको औचित्य रहँदैन। 

औद्योगिक व्यवसाय नियमावलीमा ‘न्यून आय भएका’, ‘पिछडिएका’, ‘ग्रामीण महिला’, ‘अपांगता भएका व्यक्ति’ र ‘सिमान्तकृत समुदाय’ का लागि सीपमूलक र आयमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर अदालतको ठहरमा यस्तो खाका पर्याप्त नभइ कोषको वास्तविक उद्देश्यअनुसार लक्षित वर्ग पहिचान गर्न अझ गहिरो नीतिगत व्यवस्था आवश्यक छ।