काठमाडौं- राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले नयाँ बैंकको लाइसेन्स खोल्न सकिने बताएका छन्। लामो समयदेखि लाइसेन्स बन्द रहेको र अहिलेका बैंकहरूमा विकृति धेरै देखिएकाले सुधारका लागि नयाँ बैंक खोल्न सकिने उनको भनाइ छ।

अर्थ समितिको छलफलमा बोल्दै श्रेष्ठले अहिलेका जस्तै बैंक खोल्न आवश्यक नरहेको तर अहिलेका बैंकलाई पनि सवक हुनेगरी सञ्चालन हुनेगरी नयाँ बैंक खोल्न सकिने र यसका लागि कुनै आपत्ति नहुने बताए। 

‘अहिलेका हाम्रा बैंकमा धेरै समस्या छ। यस्तै चल्नेगरी बैंक खोल्न त हुँदैन। सकेसम्म अहिलेकै बैंकलाई सुधार गर्ने हो। तर यो त्यति सहज छैन। पहिले पनि हाम्रो अनुभव के छ भने निजी बैंक खोल्दा सरकारी बैंकलाई सुधारका लागि बाध्यता सिर्जना भएको थियो। ठिक त्यसैगरी अहिलेको बैंकिङ सुधारका लागि रेप्लिसका हुनेगरी नयाँ बैंकको लाइसेन्स खोल्न सकिन्छ’, उनले भने।

यसअघिको समितिको छलफलमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले बैंकको लाइसेन्स दिने कुरामा उदार हुनुपर्ने बताएका थिए। यदि लाइसेन्समा उदार नहुने हो भने लाइसेन्सको आयुका बारेमा पनि छलफल हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

त्यस्तै मुलुक संघीयतामा गइसकेको सन्दर्भमा बैंकिङ क्षेत्रको सञ्चालन तथा नियमन पनि सोही अनुसार हुनेगरी कानूनमा संशोधन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

श्रेष्ठले बैंकको सम्पत्ति निश्चित व्यवसायीको निजी स्रोत नभएकाले यसको परिचालनमा निगरानी र निर्देशन आवश्यक हुने बताएका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका श्रेष्ठले पछिल्लो समय उदार तथा बजार अर्थतन्त्रमा ऋण कुन क्षेत्रमा कति जाने भन्ने कुरामा निर्देशन आवश्यक नरहेको भन्ने कुरा आइरहेको सन्दर्भमा यस्तो बताएका हुन्। 

‘हुन त अहिले उदार बजारमा उदार व्यवस्थामा कुन क्षेत्रमा कति कर्जा दिने भन्ने कुरा निर्देशन आवश्यक नरहेको पनि सुनिन्छ। तर बैंकको सम्पत्ति निश्चित लगानीकर्ताको होइन। लगानीकर्ता तथा प्रवर्द्धकको सम्पत्ति जम्मा करिब ५ खर्ब हो तर अहिले ७० खर्बभन्दा धेरै सम्पत्ति छ। जुन धेरै सर्वसाधारणको निक्षेप हो। यो सार्वजनिक सम्पत्ति भएकाले यसको परिचालनमा ध्यान दिनुपर्छ’, उनले भने।