झापा- प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत जिल्लामा धान, मकै, सुपारी, माछा, रबर र सागसब्जीसहित छवटा ‘जोन कार्यक्रम’ सञ्चालनमा छन्।

कार्यक्रम सञ्चालनपछि यहाँका किसान परम्परागत खेतीक छाडेर  सामूहिक रूपमा व्यावसायिक खेतीमा लागेका छन्। बीउ, मल, सिँचाइ र भण्डारणमा प्राप्त अनुदानबाट उनीहरू लाभान्वित भएका छन्। यहाँ चार हजार १०० हेक्टरमा धानखेतीको सुपरजोन सञ्चालन छ। 

कचनकवल गाउँपालिकाको सबै सात वडाबाट धानको सुपरजोन कार्यक्रम सुरु भएको थियो। हाल जिल्लाका १५ वटै पालिकामा यो कार्यक्रम विस्तार भइसकेको छ। कुल ३० वटा वडाको तीन सयभन्दा बढी कृषक समूहका पाँच हजार किसान परियोजनामा आबद्ध रहेको परियोजनाका झापा प्रमुख रवीन्द्र सुवेदीले बताए। 

धानपछि एक हजार हेक्टरमा मकै जोन सञ्चालनमा छ। झापा गाउँपालिकाका सबै सात वडा र कनकाई नगरपालिकाका वडा नं ५ र ६ मा मकै जोनअन्तर्गत ९१ वटा कृषक समूहका ६ हजार ४७१ जना किसान लाभान्वित भइरहेको सुवेदीले जानकारी दिए।

जिल्लाको उत्तरी भेगमा पर्ने मेचीनगर नगरपालिका, अर्जुनधारा नगरपालिका र बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको नौ सय ३० हेक्टर क्षेत्रफलमा सुपारी जोन कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। परियोजनाका अनुसार मेचीनगर नगरपालिकाका वडा नं १, २, ३ र ४ मा सुपारी जोन कार्यक्रम लागु भएको छ भने अर्जुनधाराको सबै ११ वटै वडा र बुद्धशान्तिको सबै सातवटा वडामा यो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ।

धान, मकैजस्ता अन्नबालीको तुलनामा बढी आम्दानी दिने सुपारीखेतीतर्फ  पनि  किसानको आकर्षण बढिरहेको सुपारी जोन समितिका पूर्वअध्यक्ष नीलकण्ठ तिवारी बताउँछन्। हाल झापामा तीनवटा पालिकाका २२ वटा वडाका दुई सय ३० कृषक समूहका छ सय ३६ जना किसान सुपारी जोन परियोजनामा आबद्ध छन्।

यहाँ प्राकृतिक रबरखेती पनि हुँदै आएको छ। रबरखेती प्रवर्द्धनका लागि सरकारले झापाको मेचीनगर, बुद्धशान्ति, अर्जुनधारा, कनकाई, भद्रपुर, बिर्तामोड, बाह्रदशी, दमक र कचनकवल गरी नौवटा पालिकामा रबर जोन क्षेत्र घोषणा गरी परियोजना लागु गरेको छ।

परियोजनामा नौ पालिकाको ३१ वटा वडाका २८ वटा कम्पनी तथा सहकारी संस्थाका सयौँ किसान आबद्ध छन्। सुपारीको उत्पादन बढेसँगै यसको बजारीकरणमा भने पछिल्लो समय समस्या देखिएको किसान बताउँछन्।

जिल्लाको शिवसताक्षी, कमल, गौरादह र गौरीगञ्ज गरी चार पालिकामा माछा जोन कार्यक्रम लागु भएको परियोजनाले जनाएको छ। ती पालिकाका सबै वडालाई माछा जोन क्षेत्र तोकिएको छ। माछा जोन परियोजनामा जिल्लाका ५३ वटा कृषि फार्म तथा कम्पनीका दुई सय २० जना किसान आबद्ध छन्। परियोजनाबाट माछाको उत्पादन वृद्धि भएकाले झापा माछामा आत्मनिर्भर बन्दैछ।

परियोजनाका एकाइ प्रमुख सुवेदीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारले जोन कार्यक्रमका लागि आठ करोड ८७ लाख ५१ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरेको बताए। परियोजनाको वित्तीय प्रगति ७८ प्रतिशत र भारित प्रगति ८८ प्रतिशत रहेको उनले बताए।

प्रमुख कृषि उपजहरूको विशिष्टकृत क्षेत्र निर्माण गर्ने, निर्यातयोग्य कृषि वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र कृषिलाई सम्मानजनक व्यवसायका रूपमा विकास गर्दै रोजगारीका अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्यले सरकारले कृषि क्षेत्रमा जोन कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको उनले बताए।

कृषि यान्त्रिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत उत्पादनदेखि भण्डारणसम्मका लागि आवश्यक कृषि औजार तथा उपकरण र बीउबिजनमा ५० प्रतिशत अनुदान दिइएको उनले बताए। रासस