काठमाडौं-  संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी) ले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक ३० हजार चार सय ४३ रुपैयाँ तोक्नुपर्ने माग राखेको छ। मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा केन्द्रका अध्यक्ष जगतबहादुर सिम्खडाले यास्ताे धारणा राखेका हुन्।

केन्द्रले न्यूनतम पारिश्रमिकमा  अविलम्ब पुनरावलोकन, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन तथा श्रमसम्बन्धी कानूनको संशोधनलगायत विषयमा सरकार, रोजगारदाता र सरोकार भएकाहरूको ध्यानाकर्ष गराएको छ। यी माग सम्बोधन नभए यही असार २६ गतेदेखि संयुक्त आन्दोलनमा जाने उनको भनाइ थियो।

‘वर्तमान बजार मूल्य र परिवारको न्यूनतम जीवनस्तरलाई ध्यानमा राख्दा चार सदस्यीय परिवारको लागि मासिक खर्च ३० हजारदेखि ३५ हजार रुपैयाँकाे को हाराहारीमा पर्छ’ अध्यक्ष सिम्खडाले, ‘वैज्ञानिक, तुलनात्मक तथा व्यवहारिक आधारमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक ३० हजार चार सय ४३ रुपैयाँ तोकिनुपर्छ।’

अध्यक्ष सिम्खडाले पारिश्रमिक निर्धारणका लागि त्रिपक्षीय वार्तामा श्रमिकका प्रस्तावलाई गम्भीर रूपमा ग्रहण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। सरकारले प्रत्येक दुई वर्षमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व छ। पछिल्लो पटक सरकारले २०८० मा १७ हजार तीन सय मासिक पारिश्रमिक तोकेको थियो।

पछिल्ला दुई वर्षमा मुद्रास्फीति, उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि, आवास तथा  स्वास्थ्य सेवाको खर्च बढेसँगै श्रमिकको जीवनस्तर प्रभावित भएको केन्द्रले जनाएको हो। केन्द्रले श्रमसम्बन्धी ऐन नियममा समयसापेक्ष सुधार र संशोधन गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनलगायत १५ बुँदे माग राखेको छ।

‘यदि त्रिपक्षीय बैठकमा सकारात्मक निर्णय भएन भने आगामी दिनमा चरणबद्ध संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्नेछौँ’ अध्यक्ष सिम्खडाले भने, ‘काठमाडौंसँगै सातै प्रदेशमा संयुक्त प्रदर्शन र ज्ञापनपत्र पेस गर्ने कार्यक्रम छ। औद्योगिक करिडोरमा श्रमिक र्‍याली र सभा गर्नेछौँ।’

श्रम प्रशासनमा सुधार र सुदृढीकरण गर्दै, श्रम ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार श्रम निरीक्षण प्रणाली, श्रम ‘अडिट’, कार्यस्थलमा व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षा समिति एवं श्रमसम्बन्ध समिति गठनलगायत कामहरू प्रभावकारी रूपमा  लागु गर्नुपर्ने केन्द्रको माग छ।

यस्तै, संगठन गर्न पाउनेसम्बन्धी मौलिक हक, सामूहिक सौदाबाजी, उचित श्रम अभ्यास र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा अधिकारको व्यवस्थासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल गर्नुपर्ने केन्द्रको माग छ।

ठेकेदारी प्रथामार्फत कानूनविपरीत श्रमिक आपूर्ति गर्ने कार्यलाई रोक्न तत्काल त्रिपक्षीय संयन्त्र बनाई श्रम बजारको नियमन गर्नुपर्ने उनले बताए। केन्द्रले  सामाजिक सुरक्षा कोषको सञ्चालक समितिमा त्रिपक्षीय रूपमा भइरहेको प्रतिनिधित्वको मर्म विपरीत भएको मनोनयन तत्काल सच्चाउनसमेत सरकारको ध्यानार्कषण गराएको छ। रासस