काठमाडौं- पछिल्लो दशकदेखि अधिकांश वर्ष भारतको तुलनामा नेपालको उपभोक्ता मुद्रास्फीति उच्च रहँदै आएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले निकाल्ने तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा पनि औसतमा ०.०६ प्रतिशते नेपालको मूल्यवृद्धि उच्च रहेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनाको औसत मूल्यवृद्धिमा भारतको तुलनामा कायम भएको फरक दर ०.०६ प्रतिशत पछिल्ला चार वर्षकै न्यून हो। यसअघि २०७९/८० मा नेपालमा १.६८ प्रतिशतको फरक थियो।
नेपालको अधिकांश वैदेशिक व्यापार भारतसँग हुन्छ। उपभोग्यदेखि अन्य वस्तुको आयात भारतबाटै हुने गरेको छ। यस्तोमा व्यापार लागत तथा अन्य केही कारणे स्वाभाविक रुपमा भारतको तुलनामा नेपालमा मूल्यवृद्धि उच्च रहँदै आएको छ।
जति धेरै भारतबाट आयात उति धेरै दुई देशका बजारबीचको मूल्यवृद्धिको दर फरक फराकिलो हुँदै जान्छ। यही मूल्यवृद्धिको अन्तरले गर्दा विनिमय दरको मूल्यांकन पनि प्रभावित हुँदै आएको छ।
यसरी लामो कालखण्डसम्म मूल्यवृद्धि उच्च हुँदा नेपाली मुद्राको वास्तविक दरमा अधिमूल्यन हुन्छ। पछिल्लो समय विश्व बैंकले नेपाली रुपैयाँको अधिमूल्यन भएको बताउँदै आएको छ। १ प्रतिशत मूल्य अधिमूल्यन हुँदा अर्बौँको निर्यात प्रभावित हुने विश्व बैंकको विश्लेषण छ।
मूल्यवृद्धिले नेपाली उत्पादन लागत बढाउने र भारतीय उत्पादन सस्तो बनाउँदै जान्छ। अन्तत: नेपाली उत्पादन प्रणालीको लागत प्रतिस्पर्धी क्षमता न्यून हुँदै जान्छ। यही भएर विश्व बैंकमात्र नभएर उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले पनि पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको छ।
सोही सुझावअनुसार भारुसँगको स्थिर विनिमय दर लागु भएर तीन दशकदेखि एउटै दर कायम भइरहेको सन्दर्भमा सरकारले दर पुनरावलोकनका लागि थप अध्ययन गराउने भएको छ।
पछिल्लो समय विश्व बैंककले नेपाली मुद्राको वास्ताविक विनिमयदरमा अधिमूल्यन भएको भन्दै अवमूल्यन गर्नुपर्ने राय दिँदै आएको छ। पछिल्ला दुई प्रकाशनमा विश्व बैंकले नेपाली मुद्राको अवमूल्यनमा जोड दिएको छ।
सन् १९९१ देखि भारुसँगको विनियदर १ भारु बराबर १.६ रुपैयाँ निरन्तर कायम रहेको छ। तर मुख्य व्यापारिक साझेदार भारतको तुलनामा नेपालको मुद्रास्फीति पछिल्लो समय उच्च हुँदै गएकाले वास्तविक प्रभावकारी विनिमय दरमा नेपाली रुपैयाँको अधिमूल्यन भएको छ। त्यस्तै नोमिनल प्रभावकारी विनिमय दर भने घटिरहेको छ।
वास्तविक प्रभावकारी विनिमय दरमा नेपाली रुपैयाँको अधिमूल्यन रोक्नका लागि पनि विशेष ध्यान दिने सरकारको कार्ययोजना रहेको छ। मूल्यवृद्धिमा भारतीय बजारसँग तुलना गर्दै सीमाबद्ध गराउने सकारको योजना रहेको छ।
दैनिक रुपमा व्यवाहर हेर्दा डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ कमजोर भइरहेको भएपनि वास्तविक रुपमा भारतीय रुपैयाँको तुलनामा भने वास्तविक दर बढिरहेको छ। मुद्रा अधिमूल्यन हुँदा मुलुकको समग्र प्रतिस्पर्धा क्षमता खस्किँदै गएको दातृ निकायले लविङ गर्न थालेका छन्।
सन् २०२३ को अक्टोबरमा विश्व बैंकले प्रकाशित गरेको एक प्रतिवेदनमा नेपाली मुद्राको रियल इफेक्टिभ एक्सचेञ्ज रेट उच्च हुँदै गएको र यसले नेपालको निर्यात क्षमतालाई संकुचित पारेको उल्लेख गरिएको थियो। विश्व बैंकले प्रतिवेदन नै प्रकाशन गरेर विनिमय दरका बारेमा प्रष्ट पारिसकेको छ।
नेपालको निर्यात खस्किनुका पछाडि अर्को कारण विनिमय दरलाई मानिएको छ। नेपाली मुद्राको भारतीय मुद्रासँग स्थिर विनिमय दर रहेको छ। १ भारु बराबर १.६ नेरु रहेको छ। स्थिर विनिमय दर लागु भएको ३१ वर्ष पुगिसकेको छ।
३१ वर्षदेखि एउटै विनिमय दर रहेको र सुरुका २० वर्ष वार्षिक औसत मूल्यवृद्धि भारतको तुलनामा नेपालमा ०.१ प्रतिशत न्यून थियो। तर सन् २०१५ पछि भने नेपालको मूल्यवृद्धि १.१ प्रतिशत उच्च रहेको छ।
अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ वर्तमान मूल्यमा अवमूल्यन भए पनि स्थिर मूल्यमा अधिमूल्यन भइरहेको विश्व बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ।
१० प्रतिशतले मुद्राको स्थिर मूल्यमा अधिमूल्यन हुँदा निर्यात ४ प्रतिशतभन्दा धेरैले घट्न जाने विश्व बैंको अनुमान रहेको छ। नेपाली मुद्राको स्थिर मूल्यमा अधिमूल्यन भइरहेको र यसले पनि निर्यात प्रभावित भएको हुनसक्ने विश्लेषण बैंकको छ।
नेपाली मुद्राको विनिमय दरमा अनौठो रेखा देखा परेको छ। विनिमयको चालु मूल्य घट्दा स्थिर मूल्य पनि घट्नुपर्ने हो तर चालु मूल्य घट्ने तर स्थिर मूल्य बढ्दै गएको देखिएको छ। सन् २००० मा यी दुबै मूल्य १०० को हाराहरीमा हुँदा पछिल्लो समय चालु मूल्यमा ८० मा झरेको छ भने स्थिर मूल्यमा १३० पुगेको छ। यसका पछाडि रेमिट्यान्सको बलियो आप्रवाह र भारतको तुलनामा नेपालमा उच्च मूल्यवृद्धिलाई कारक मानिएको छ।
विनिमय दरमा हेरफेर गर्नुपर्ने बहस यसअघि पनि नेपालमा नउठेको होइन। तर नेपाली मुद्राको अवमूल्यन गराउँदा आयात महँगो हुने र त्यसले मूल्यवृद्धि बढाउने जोखिम पनि उत्तिकै छ। तर नेपाली मुद्राको बलियोपनले गर्दा विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी हुनबाट रोकिरहेको कतिपयको धारणा छ। न्यून श्रमको उत्पादकत्व, स्थिर मूल्यमा मुद्राको अधिमूल्यनका कारणले नेपाली उत्पादन विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन नसकेको दर परिवर्तन हुनुपर्ने पक्षकाहरूको धारणा रहेको छ।
विदेशको बजारमा गुणस्तर तथा मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नेपाली उत्पादकलाई कठिन भइरहेको र यो नहुँदासम्म विदेशी लगानी पनि ल्याउन कठिन हुने देखिएको छ।
तर विनिमयदर अहिलेको अवस्थामा परिवर्तन गर्न नहुने पक्षमा नेपालमा बलियो मत रहेको छ। विशेषगरी शासकीय सुधार गरी उत्पादन नबढाउँदासम्म आयातमा थपिने भारले मुलुकमा ल्याउनसक्ने हाइपर इन्फ्लेसनलाई थेग्न अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्थामा सक्षम नहुने उनीहरूको तर्क छ।