नेपाल आयल निगममा दोस्रोपटक नेतृत्व सम्हालेका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्ट विगतको कार्यकालभन्दा अहिलेको अवस्था धेरै फरक भएको बताउँछन्। पहिलो कार्यकालको छोटो अवधिमा उनले स्वचालित मूल्य प्रणाली लागु गरेपछि निगम घाटाबाट मुक्त भएको थियो, जसको निरन्तरता अहिले पनि छ।

यसपटक नेतृत्वमा फर्किएपछि उनले मूल्य समायोजनमा नियमितता कायम राखेका छन्, जसले उपभोक्ताको विश्वाससमेत बढाएको उनको दाबी छ। निगमले अब विद्युतीकरणमा सहजता दिलाउनेदेखि विभिन्न नयाँ विकल्पमा समेत काम गरिरहेको बताउने भट्टसँग गरिएको कुराकानीको सार :

तपाइँ दोस्रोपटक आयल निगमको नेतृत्वमा आउनुभएको छ, विगतमा र अहिले केही फरक पाउनुभयो?

पहिलो कार्यकालमा आउँदा यसको संरचना पनि केही सानो थियो। एक वर्षभन्दा कम समयमा पनि धेरै सुधारका काम सुरु गराएको थिएँ।

वर्षौँदेखि घाटा हुँदै आएको निगममा पहिलोपटक स्वचालित मूल्य प्रणाली लागु गराएपछि धेरै सुधार भएको थियो। जसका कारण सरकारलाई ठूलो भारबाट मुक्त गरिएको थियो। यसले जनतालाई पनि राहत भएको छ।

पहिलेदेखिको घाटा हुने अनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घट्दा पनि यहाँ मूल्य नघट्ने जुन परिपाटी थियो त्यो पनि मुक्त भयो। सडकमा हुने आन्दोलनको पनि समस्या समाधान गरिएको थियो। यसले राज्य र जनता दुवैलाई फाइदा हुने काम भयो। जसले अहिलेसम्म पनि निरन्तरता पाइरहेको छ।

केही समय बीचमा स्वचालित मूल्य प्रणाली रोकिँदा समस्यासमेत आएको रहेछ। अहिले भने पूर्णरुपमा स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट किनेर ल्याइने तेलमा निर्दिष्ट मूल्यसमेत थिएन। जसले आर्थिक रुपमा निगम धराशायी भएको थियो। यसका लागि केही नाफा राखेर स्वचालित मूल्य प्रणाली लागु गरियो।

विभिन्न कारणले पहिलो कार्यकालमा मैले छोड्नुपर्ने अवस्था आयो। अहिले फेरि म आएपछि १ तारिख र १५ तारिखमा मूल्य समायोजनको काम रोकिएको छैन। यसले उपभोक्ताको मनसमेत जितेका छौँ। यसमा अहिले हामीले ५ रूपैयाँभन्दा बढी घटबढ हुन दिएका छैनौँ।

धेरै बढाउन पर्दा कोषको रकम प्रयोग गरेर त्यो घाटापूर्ति गर्ने गरेका छौँ। धेरै बढ्दा बजारको चेन नै बिग्रने गर्दछ। १२ अर्बको मूल्य स्थिरीकरण कोष निगमसँग रहेको छ। अस्ति ८ रूपैयाँ बढ्दा पनि ५ रूपैयाँमात्रै बढाइयो। घाटालाई त्यही कोषबाट सदुपयोग गर्ने गरेका छौँ। स्वचालित मूल्यका कारण नै यो वर्ष १० अर्ब कुल नाफा र ४ अर्ब रूपैयाँ सञ्चित नाफा पुर्‍याउन सफल भएका छौँ।

स्वचालित मूल्य बीचमा किन र कसरी रोकिएछ?

विगतमा सुनिलबहादुर थापा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री हुँदा हामीले मिलेर त्यो प्रणाली लागु गरेका थियौँ। बीचमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य व्यापक बढ्यो। नेपालमा ३० रूपैयाँसम्म प्रतिलिटर बढाउन पर्ने अवस्था आएपछि केही समय ब्रेक भएको रहेछ।

बजारले थेग्न सक्ने अवस्था नहुँदा त्यतिबेला कोषको प्रयोग गरिएन। सोही कारण स्वचालित मूल्यमा केही समस्या आएको रहेछ। अहिले निरन्तर छ।

एलपीजी ग्यासमा अहिले पनि स्वचालित मूल्य लागु हुन सकेको छैन। अहिले पनि प्रतिसिलिन्डर दुईसय रूपैयाँ घाटा रहेको छ।

एउटै ग्यास घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेको छ, प्रयोग फरक भएपछि किन मूल्य फरक राख्न सकिएको छैन?

यसमा कुन प्रणाली लागु गर्दा हुन्छ, अनियमिता हुँदैन भनेर अध्ययन भइरहेको छ। पहिले पनि रातो र निलो प्रयोग गरियो तर दुरुपयोग भयो। जसले गर्दा समस्या आएपछि खारेज गरिएको थियो। अब भने यसमा नयाँ व्यवस्था लागु गर्न खोजिरहेका छौँ।

घरायसी प्रयोगकर्ताका लागि सिधै दुई सय रूपैयाँ खातामा जानेगरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमार्फत मिलाउन खोजिरहेका छौँ। एउटाले किनेर अर्कोको खातामा जाँदैन।

चारजना परिवारका लागि ३० दिनका लागि १ सिलिन्डर दिने र बाँकी सिलिन्डर भने अनुदान नदिइ केही नाफा राखेर बिक्री गर्नेगरी कार्यविधि तयार भएको छ। अब निकट भविष्यमै एलपी ग्यासमा पनि स्वचालित मूल्य लागु गर्न सफल हुनेछौँ।

पछिल्लो समय विद्युतीकरणको व्यापक चर्चा भइरहेको छ। यसमा भविष्य के-कस्तो देख्नुभएको छ?

पछिल्लो समय नेपालको जलविद्युतमा धेरै ठूलो लगानी भइरहेको छ। सरकारले १० वर्षभित्रमा २८ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्यसमेत राखेको छ। अहिले हाम्रो सबैभन्दा धेरै कुकिङमै इनर्जी खपत हुने हो। त्यसमा ग्यासको प्रयोग भइरहेको छ। यसलाई प्रतिस्थापन हुनेगरी हामीले पूर्वाधार खडा गर्न आवश्यक छ।

अहिलेकै उत्पादित बिजुली र वितरण प्रणालीले यो हट्ने अवस्था छैन। गुणस्तीय बिजुली पहिले आवश्यक हुन्छ। अहिले पनि इन्डक्सन राखिएका घरमा प्रत्येकले ग्यास सिलिन्डर पनि राखेका छन्। यसकारण अझै एक दशक सबै विद्युतीकरण गरिहाल्ने अवस्था छैन। यसमा बिजुलीको प्रयोग बत्तीबाहेकका क्षेत्रमा हामीले प्रर्वद्धन गर्न सकिरहेका छैनौँ।

आवश्यक मात्रामा गुणस्तरीय बिजुली दिन सकेपछि मात्रै घरघरमा विद्युतीकरण हुने अवस्था आउँछ। यसकारण अहिले नै ग्यासको विकल्प भनेर भन्नसक्ने अवस्था नआएकोले यसकै व्यवस्थापनमा लागिरहेका छौँ।

नेपाल बिजुली गाडीको प्रयोग बढिरहेको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा केही खपत कम भएको कुनै संकेत छ?

यसका केही संकेतहरू देखिएका छन्। जस्तै: विगतमा हाम्रो खपत १० प्रतिशतका दरले बढेर आउने गरेको थियो। अहिले वृद्धिदर २ प्रतिशतमा झरेको छ। खासगरी पेट्रोलमा त्यसको प्रभाव देखिएको छ। डिजेल र ग्यासमा भने छैन।

बजार चाहिँ ईभीले लिइरहेको छ। यसको विकल्प भनेको अब नयाँ प्रविधिमा जाने नै हो। अहिले हाइड्रोजन फ्युलमा लगानी सुरु गरेका छौँ। जसमा काठमाडौं विश्वविद्यालयमार्फत परीक्षण भइरहेको छ। अहिले एउटा गाडी चलाइरहेका छौँ। जसमा अब यसलाई व्यापारिकरुपमा लगाडि बढाउन खोजेका छौँ।

अर्को भने पेट्रोलको खपत घटाउन इथानोललाई प्रशोधन गर्न खोजेका छौँ। यसले नेपाली कृषकहरूलाई पनि आम्दानी हुने र बाहिर जाने डलर पनि जोगिने भएकाले यसमा लगानीका लागि परीक्षणहरू भइरहेका छन्। पेट्रोलमा आत्मनिर्भर हुने अवस्था आउने देखेका छौँ। २० वर्षपछि इथानोलमा जाने हो। हाइड्रोजनमा जाने हो। नयाँ विकल्पमा जाने हो।

पेट्रोलियम पाइपलाइनमार्फत अहिले बिजुली ल्याउन सुरु भएको छ। अब यसको विस्तार र नयाँ पाइपलाइनहरू कहाँ-कहाँ बन्दैछन्?

अहिले मोतिहारीदेखि अमलेखगञ्जसम्मको पाइपलाइन परीक्षण सफल भयो, जुन प्रयोग भइरहेको छ। यसले धेरै सहजता दिलाएको छ। पहिले डिजेलमात्रै आइरहेकामा अहिले डिजेल, पेट्रोल र मट्टीतेल आइरहेको छन्।

पाइपलाइन परियोजना सञ्चालनमा आएसँगै यसले ढुवानी खर्चमा प्रतिलिटर २ रूपैयाँ बचत भएको छ। जसले उपभोक्तालाई समेत राहत भएको छ। हाम्रा ट्यांकर भारत गएर आउँदा ४ दिनसम्म लाग्ने गरेको थियो। अहिले त ४ मिनेटमा चाहेजति तेल पाउँछौ। वितरण र आपूर्ति प्रणालीमा राहत मिलेको छ।

अब अमलेखगञ्जदेखि लोथरसम्म ६२ किलोमिटर पाइपलाइन विस्तार गर्दैछौँ। भण्डारण पनि अब चितवनमा गराउने छौँ। जसले ढुवानी खर्चमा अझै धेरै कटौती हुनेछ। अर्को सिलगुढीदेखि झापासम्म पाइपलाइन विस्तार गर्दैछौँ। यसले ६० किलोमिटर पाइपलाइनपछि चारआलीमा भण्डारण गर्नेछौँ। यसले पूर्वतर्फको विरतरण प्रणालीलाई सहज बनाउने छ।

पश्चिमतर्फ चाहिँ खपत कम भएकाले अहिले तत्कालै बनाउने सोच बनाएका छैनौँ। अहिले निगमसँग भएकै जग्गामा भण्डारण केन्द्रहरू बन्नेछन्। चितवन, भैरहवा र झापाको चारआलीमा हाम्रा जग्गामै भण्डारण केन्द्रहरू बन्नेछन्।

भैरहवामा डिपो स्थान्तरण गर्नुपर्ने भएकाले प्रक्रिया सुरु भएको छ। भैरहवाको भलवारीमा निर्माण भइरहेको छ। काठमाडौंको थानकोटमा भने अहिलेसम्म खासै समस्या छैन। उता धनगढीमा भने समस्या देखिएकाले विकल्पमा जानुपर्ने छ।

यता सिनामंगलमा हवाई इन्धनको भण्डारणका लागि जग्गाको सम्झौता हुन बाँकी छ। अहिले कार्यालयसमेत स्थापना गरेर काम अगाडि बढेको छ। जसका लागि भारत सरकारले १५ अर्ब रूपैयाँ अनुदान दिएको छ। सोही अनुदानबाट परियोजना निर्माण हुनेछ।

इन्धन चोरीका कुरा पनि आउने गरेका छन्, समस्या समाधान किन हुँदैन?

अहिलेको प्रणालीमा चोरी गर्ने भन्ने सम्भावना हुँदैन। डिपोबाट पेट्रोल पम्पहरूमा जाँदा भने समस्या हुने गरेको सुनिन्छ। जुन हाम्रो जिम्मेवारीभित्र पर्दैन। पम्पवालहरूले हेर्नुपर्ने हुन्छ।

ट्यांकरमा नेपाल आयल निगम लेखिएको हुनाले 'निगमकै बदमासी हो' भन्ने गरिएको छ। ३ हजार लिटर लैजाँदा १ सय एमएल पनि फरक आउँदैन। अहिले भने यो समस्या पनि समाधान भइसकेको छ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्ने थाहा पाएपछि उपभोक्तालाई नदिने, पम्प बन्द गर्ने गरिन्छ। यो सूचना कसरी बाहिरिन्छ?

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य कतै लुकेको विषय होइन। कति रूपैयाँ बढ्यो या घट्यो हेर्न मिल्छ। सोही कारण पनि यहाँ यदाकता केही चलेखल हुने गरेको छ। अनुमान चाहिँ गर्ने गरेका छन्। तर ठ्याक्कै कति घट्छ या बढ्छ भन्ने कसैलाई थाहा हुँदैन।

बैठक बस्नुभन्दा १ घण्टाअघिमात्रै मूल्य थाहा हुने गरेको छ। हामीले दिउँसो १ बजे नै अर्डर बन्द गरेका हुन्छौँ। अनुमानका भरमा केही यताउता हुने गरेको हुनसक्छ।

अहिले त पम्पलाई अघिल्लो दिन ५ हजार लिटर अर्डर भाछ भने भोलिपल्ट ५ हजारभन्दा बढी अर्डर लिँदैनौँ। यसकारण अहिले यो समस्या कम हुँदै गएको छ।

हवाई इन्धनमा अझै कति धेरै नाफा खाइरहने हो?

हवाई इन्धनमा मात्रै नभएर डिजेल, पेट्रोल र मट्टीतेलमा पनि नाफा खाने गरेका छौँ। कारण हो, हामीलाई एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर दुई सय रूपैयाँ घाटा छ। यताबाट नाफा लिएर त्यता अनुदान दिइरहेको अवस्था छ।

ग्यासमा मूल्य बढाउन नसकिने अवस्था छ। अब ग्यासको मूल्य घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि छुट्याएपछि अलि सहज हुनेछ। हवाई इन्धनमा पनि ठूलो समस्या छैन।