वालिङ- स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाका किसानले व्यावसायिक अकबरे खुर्सानीखेती सुरु गरेका छन्। गाउँपालिका र हेफर परियोजनाको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा कालीगण्डकी कृषि तथा पशु उद्यमशीलता विकास परियोजनामार्फत गाउँपालिकाका सातवटै वडामा अकबरे खुर्सानीको व्यावसायिक खेती सुरु गरिएको हो।

बजार मूल्य र माग राम्रो रहेकाले यसको व्यावसायिक उत्पादन गरी किसानको आर्थिकस्तर उकास्नका लागि अभियानले ठूलो महत्त्व राख्ने गाउँपालिकाका अध्यक्ष खिमबहादुर थापाले बताए।

'कालीगण्डकी गाउँपालिकाभित्रका विभिन्न ठाउँमा ठूलो परिमाणमा अकबरे खुर्सानी उत्पादन हुँदैछ', उनले भने, 'कृषकले उत्पादन गरेको खुर्सानीको बजारीकरणको जिम्मेवारी गाउँपालिकाले नै लिनेछौँ। यसले किसानलाई व्यावसायिकरुपमा खुर्सानी उत्पादनमा लाग्न थप प्रेरित गर्नेछ।'

प्रतिकेजी अकबरेको बजार मूल्य न्यूनतम २२५ रूपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। उत्पादन भएको समयमा बजारमा चलेको मूल्यका आधारमा थप गरिने जनाइएको छ।

परियोजनामार्फत पालिकाका विभिन्न पाँच स्थानका नर्सरीबाट बेर्ना उत्पादन गरी किसानलाई निःशुल्क उपलब्ध गराइएको परियोजनाका बजार सहजकर्ता मुक्ति पाण्डेले जानकारी दिए। समग्रमा एक लाख ८३ हजार ३ सय वटा बेर्ना १३० भन्दा बढी किसानलाई निःशुल्क वितरण गरिएको उनले बताए।

'यहाँका कृषकलाई निःशुल्क रुपमा बेर्ना, मल्चिङ प्लास्टिक र निःशुल्क प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएका छौँ', सहजकर्ता पाण्डेले भने, 'भर्खरै-भर्खरै कृषकले बेर्ना लगाउनुभएको छ, आगामी दसैँसम्ममा उत्पादन लिन सकिन्छ।'

कालीगण्डकी-१ किपटका पृथ सिञ्जाली मगरले यसपटक १० रोपनी क्षेत्रफलमा आठ हजार अकबरेका बेर्ना लगाएको बताए। गाउँपालिकाबाट बेर्ना, मल्चिङ प्लास्टिक र प्राविधिक सहयोग निःशुल्क पाएपछि व्यावसायिक खेती सुरु गरेको उनको भनाइ छ।

'सिँचाइका लागि पर्याप्त पानीको सुविधा नभए पनि यहाँ ठूला बारीका पाट छन्', उनले भने, 'बाउबाजेको पालादेखि नै रैथाने बाली तथा मुख्यगरी मकै लगाइँदै आएको भए पनि यसपटक व्यावसायिकरूपमा अकबरेखेती सुरु गरेको हुँ।'

अकबरे खुर्सानीको बजार मूल्य राम्रो रहेको र उत्पादन पनि छिटो हुने भएकाले मकैखेतीलाई विस्थापित गरी अकबरेको व्यावसायिक खेती सुरु गरेको सिञ्जाली मगरले बताए। विगतमा घरायसी प्रयोजनका लागि लगाइएको अकबरे खुर्सानीको उत्पादन राम्रो भएकाले पनि व्यावसायिक उत्पादनका लागि सहज भएको उनको धारणा छ।

'हामीले उत्पादन गरेको खुर्सानीको अहिले नै न्यूनतम मूल्य तोकिएको छ भने बजारीकरण पनि गाउँपालिकाले गरिदिने भएपछि बजार खोज्नुपर्ने झन्झट कृषकलाई नहुने भो। त्यसैले पनि हामी उत्साहित छौँ', सिञ्जाली मगरको भनाइ छ। रासस