काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) संसदमा टेबल गरेर अनुमोदन गर्नुपर्ने निर्णय गरिसकेको छ। संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी बुधबार (आज) को बैठकमा पेश हुने जनाउ दिएका थिए।
यद्यपी प्रतिनिधि सभाको बस्ने बैठकको सार्वजनिक भएको सम्भावित कार्यसूचीमा एमसीसीको विषय रहेको छैन। प्रतिनिधि सभाको बैठक आज दिउसो १ बजेका लागि डाकिएको छ। त्यसअघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्नेछ। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा एमसीसी अगाडि बढाउन सरकारले प्रस्ताव ल्याए सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कारबाही अघि बढाउने तयारी गरेका छन्।
सम्झौता भएको चार वर्षपछि बल्ल संसदमा टेवल हुने कि नहुने विषय अझै अन्योलता छ। प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी अनुमोदनका लागि संसदमा पेश गर्नेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनेपछि सत्ता गठबन्धन र विपक्षीभित्र पक्ष र विपक्षमा बहस केन्द्रित भइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवा एससीसी सम्झौता संसदमा पेश गर्ने र जे भए पनि निर्णय गराउने पक्षमा उभिएका छन्।
सोही कारण सत्ता घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई देउवाले दबाब दिइरहेका छ्न्। सोही प्रक्रिया अन्तर्गत गत साता देउवाले एमसीसी अनुमोदनको विषयमा निचोड निकाल्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासहितको बैठक राखेका थिए।
दुई घण्टा लामो बैठकमा मुख्यगरी एमसीसी अनुमोदनकै विषयमा छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहितका नेताहरू बैठकमा सहभागी भएका थिए। यद्यपी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणाको महाअभियोग दर्ताले विपक्षीदल एमाले बिच्किएको छ। जसका कारण एमसीसी संसदमा पेश भएपनि सत्तागठबन्धन एक ठाउँमा उभिएनन् भने पास हुने सम्भवना क्षीण बनेको छ।
माओवादी अध्यक्ष दाहाल चुनावपछि मात्रै एमसीसी अनुमोदन गराउनुपर्ने पक्षमा छन्। तर प्रधानमन्त्री देउवा अब कुर्ने पक्षमा छैनन्। एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले नेपाललाई पत्र लेख्दै फागुन १६ भित्र अनुमोदन नभए सम्झौता खारेज हुने चेतावनी दिएपछि राजनैतिमा तरंग सुरु भएको छ।
संसदबाट अनुमोदन गर्नुअघि संशोधन गर्ने विकल्पमा सत्ता गठबन्धनभित्र र विपक्षीबीच बहस चलिरहेका बेला एमसीसीकी उपाध्यक्ष सुमारले गत साता प्रधानमन्त्री शेरबहादुुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र अर्थसचिव मधु मरासिनीलाई पत्र लेख्दै फागुन १६ भित्र अनुमोदन नगरे नेपालले विविध कठिनाइ व्यहोर्ने चेतावनीसमेत दिएकी छिन्।
नेपाल सरकार र एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ गते भएको सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नभएका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत अमेरिकाले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान दिनेछ। त्यसमार्फत ३ सय किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतीको काम हुनेछ।
प्रधानमन्त्री देउवाले दाहाललाई एमसीसी संसदमा पेश गर्ने नभए विपक्षी दल नेकपा एमालेसँग सहकार्य गर्नेसम्म चेतावनी विभिन्न बैठकमा दिँदै आएका छन्। यता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई चुनावमा जान तयार भए संसदबाट एमसीसी पास गर्न अवरोध नगर्ने जनाउ दिएको भएपनि प्रधानन्यायाधीशको महाअभियोगपछि भने ओलीको कुरा फेरीएको छ।
देउवाले संसदमा पेश गर्ने र सत्तापक्षले नै असहयोगको अवस्था आएमा मुलुकलाई निर्वाचनमै लैजानेसम्मको तयारी गरेको बालुवाटार स्रोतको दाबी छ। सोही कारण पनि प्रधानमन्त्री देउवाले अध्यक्ष दाहालमाथि दबाब बढाएका छन्। एमसीसी हेड अफिसलाई देउवा र दाहालले पठाएको पत्र सार्वजनिक भएसँगै नयाँ तरंग आएको हो।
नेकपा माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अहिलेको परिस्थिति विदेशी सहायता वा अनुदानलाई अस्वीकार गर्ने ठाउँमा आफूहरू नरहेको भन्दै भौतिक पूर्वाधार निर्माणको निम्ति आउने सहयोगलाई खुसीसाथ स्वीकार्नुपर्ने बताउने र कार्यकर्ता माझ फरक शैलीमा प्रस्तुत हुने कारणले पनि एमसीसी गिजोलिएको छ।
एमसीसी संसदबाट पारित हुने विषयमा देखिएका दुविधा र राजनीतिक बेमेलबीच प्रचण्डले आफू एमसीसीको पक्षमा रहेको जनाउ दिँदै हिँडेका छन्।
सन् २०१७ सेप्टेम्बर १७ मा दुई पक्षबीच सम्झौता भए पनि नेपालका राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक कलह र स्वार्थप्रेरित क्रियाकलापका कारण संसदमा पेश नै भएको छैन।
