काठमाडौं- राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले नेपालको विकासिल मुलुकमा स्तरोन्नति प्रक्रियाले विश्वसनीयता वृद्धि गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, व्यापार र लगानीका नयाँ अवसरहरू खोल्ने बताएका छन्।

बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरिएको 'नेपालको अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति : नेपालको सहज स्तरोन्नति रणनीति चुनौती तथा आगामी कार्यदिशा' विषयक उच्चस्तरीय राष्ट्रिय कार्यशालामा बोल्दै उपाध्यक्ष अधिकारीले स्तरोन्नतिसहित दीर्घकालीन र टिकाउ रूपान्तरणका लागि रणनीतिक तयारी पनि आवश्यक रहेको बताए।

उनले यस कार्यशालाले नेपालको प्रगतिबारे पुनरावलोकन गर्ने, आगामी चुनौतीहरूको मूल्यांकन गर्ने, र नेपालको स्तरोन्नति योजनासम्बन्धी केन्द्रित छलफल तथा आवश्यक कार्यहरू तय गर्ने समयसापेक्ष र महत्त्वपूर्ण अवसरसमेत भएको बताए। अघिल्ला मूल्यांकनहरूभन्दा फरकरुपमा नेपालले आम्दानीको मापदण्डमा तीनवटै आवश्यक मापदण्डहरू समेत पूरा गरेको उनको भनाइ छ।

'हामीले उल्लेखनीय प्रगति गरेका छौँ, अब अझ बढी लगानी, प्रयास, र स्पष्ट राष्ट्रिय दिशाको आवश्यकता छ, यो नेपालको क्षमताको प्रदर्शन गर्ने समय हो' उपाध्यक्ष अधिकारीले भने।

उनले न्यून उत्पादकत्व, कमजोर आर्थिक विविधीकरण, ढिलो संरचनागत रूपान्तरण र जलवायु संकटप्रति संवेदनशीलताजस्ता अझै केही चुनौतीहरू समेत रहेको बताउँदै अबको लक्ष्य केवल स्तरोन्नति हुनुमात्र नभइ त्यसलाई सहज, गुणस्तरीय र दीर्घकालीन बनाउनुपर्ने धारणा राखे। 

उपाध्यक्ष अधिकारीले यस रूपान्तरणलाई मार्गनिर्देशन गर्न नेपाल सरकारद्वारा तयार पारिएको 'सहज रूपान्तरण रणनीति' एउटा समग्र रूपरेखा भएको, जसले जोखिम व्यवस्थापन, अवसरको उपयोग, र द्विविधाहरूसँग सामना गर्न मद्दत पुर्‍याउनेसमेत बताए।

'नेपाल अहिले एउटा ऐतिहासिक मोडमा छ, अति कम विकसित राष्ट श्रेणीबाट स्तरोन्नति हुनु हाम्रो प्रगतिको एक महत्वपूर्ण मान्यता हो, यसले हाम्रो विकास यात्रामा नयाँ मोड ल्याउँछ र आर्थिक सूचकांक, मानव विकास, तथा लचिलोपनमा देखिएको वास्तविक प्रगतिलाई प्रमाणित गर्दछ', उपाध्यक्ष अधिकारीले भने।

उपाध्यक्ष अधिकारीले राष्ट्रिय योजना आयोगले यस परिवर्तनलाई साथ दिन आवश्यक पहलहरू सुरु गरिसकेको उल्लेख गर्दै विकास परियोजनाहरूको पुनरावलोकन तथा प्राथमिकीकरण गरिरहेको, राष्ट्रिय परियोजना बैंक सुदृढ गरेको र वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनतर्फअघि बढिरहेको हुँदा यस्ता प्रयासहरूले लगानी बढाउन, स्रोतको सदुपयोग गर्न र लचिलो तथा उत्पादक अर्थतन्त्र निर्माण गर्न मद्दत पुर्‍याउने दाबी गरे।

साथै, आयोगले १६औँ योजना, दिगो विकास लक्ष्य र सहज रूपान्तरण रणनीति लागु गर्दा समन्वय, प्रभाव र द्विविधाहरूको मूल्यांकन गर्दै अगाडि बढिरहेको र योजना परिपूर्ण नतिजामा केन्द्रित होस् भनेर रणनीतिक सम्बन्धलाई कायम राख्न प्रयासरत रहेको समेत उनले बताए।

राष्ट्रिय योजना आयोग र यूएन इस्कयापको सहआयोजनामा काठमाडौंमा भएको कार्यशाला दुईदिनसम्म चल्ने छ।