काठमाडौं- विश्व बैंक समूहले ‘कन्ट्री पार्टनरसीप फ्रेमवर्क फर नेपाल’ (२०२५-२०३१) सार्वजनिक गरेको छ। आगामी ६ वर्षका लागि नेपालमा विश्व बैंक समूहको प्रस्तावित रणनीतिक साझेदारी तथा सहकार्यको योजनासहित फ्रेमवर्क ल्याइएको हो। यहाँ आज एक औपचारिक कार्यक्रमबीच उक्त फ्रेमवर्क सार्वजनिक गरिएको हो।

कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले फ्रेमवर्लले नेपालको १६औँ योजनासँग मेल खाने र नेपालको संरचनात्मक आर्थिक रूपान्तरणमार्फत विकास, सुशासन, सामाजिक न्याय तथा समृद्धिका लागि आवश्यक मार्गचित्र प्रस्तुत गर्ने गरी तयार पारिएको बताए।

यसले समावेशी आर्थिक वृद्धि, उत्पादनशील रोजगारी, प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धि, दिगो सामाजिक सुरक्षा र जलवायु उत्थानशीलताजस्ता नेपालका प्रमुख प्राथमिकतालाई समर्थन गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ थियो।

'यो फ्रेमवर्क नेपालले सामना गरिरहेका दुई प्रमुख चुनौतीहरू-रोजगारी सिर्जना र विपद् उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्ने तथा हाम्रा नागरिक, विशेषगरी कमजोर वर्गको जीवनस्तर सुधार गर्ने विषयमा केन्द्रित रहेको भन्ने लागेको छ', अर्थमन्त्री पौडेलले भने, 'यसको कार्यान्वयनले नेपालको व्यावसायिक वातावरण सुधार, पूर्वाधारको विकास र पर्यटन प्रवर्द्धन तथा शिक्षा र सीप अभिवृद्धिमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याउने विश्वास छ।'

पूर्वाधार र डिजिटल पहुँच वृद्धिमा गरिने लगानीले आर्थिक वृद्धि, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार तथा  नागरिकको संकट उत्थानशीलता वृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने र समुदायलाई आर्थिक र सामाजिक जीवनमा अझ सक्रियरुपमा सहभागी गराउने आशा गर्न सकिने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ थियो।

त्यस्तै, प्राकृतिक प्रकोप र जलवायु परिवर्तनप्रति अत्यधिक संवेदनशील देशका रूपमा नेपालले विपद्को तयारी, जोखिम न्यूनीकरण र स्रोतको दिगो उपयोगमा प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए।

सार्वजनिक संस्थाको सुदृढीकरण, जवाफदेहिता र प्रभावकारितामा फ्रेमवर्कले जोड दिनु सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले बलियो संस्थाले मात्र विकास लक्ष्यलाई वास्तविकरुपमा रूपान्तरण गर्नसक्ने बताए। सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, खरिद प्रणाली र वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षामा सुधार गर्न विश्व बैंक समूहसँग सहकार्य गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए।

फ्रेमवर्क सार्वजनिक कार्यक्रममा विश्व बैंक समूहका प्रबन्ध निर्देशक वेनचाई झाङले आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र प्राकृतिक प्रकोपप्रति सहनशिलता, जलवायु परिवर्तनद्वारा सिर्जित जोखिम न्यूनीकरणजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर यो फ्रेमवर्क ल्याइएको बताए। यो फ्रेमवर्कका योजना तथा कार्यक्रम नेपालको १६औँ आवधिक योजना (आव २०८१/८२-२०८५/८६) सँग समन्वय हुने गरि ल्याइएको उनको भनाइ थियो।

नेपालको विकास आवश्यकतासमेतलाई हेरेर १६औँ योजनासँग समन्वय हुने गरी विश्व बैंकले यो फ्रेमवर्क ल्याएको छ। 'देशको विकास लक्ष्य र आवश्यकताअनुसार रोजगार सिर्जना गर्ने, दिगो आर्थिक वृद्धि, चरम गरिबी अन्त्य, दिगो पूर्वाधार विकासजस्ता विषयलाई फ्रेमवर्कले प्राथमिकतामा राखेको छ', प्रबन्ध निर्देशक झाङले भने।

सोही कार्यक्रममा नेपाल, माल्दिभ्स र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंक देशीय निर्देशक डेभिड सिस्लेनले नेपालको विकास आवश्यकतासँग समन्वय र सहकार्य हुने गरी यो फ्रेमवर्क आएको तथा यसले रोजगारी सिर्जनालाई केन्द्रमा राखेको बताए।

जीडीपीको २५ प्रतिशत योगदान रेमिट्यान्सबाट रहेको र अनौपचारिक बेरोजगारी समस्याका रुपमा रहेकाले यसलाई कसरी आन्तरिक उत्पादन बढाएर कसरी सुधार गर्दै जाने भन्नेतर्फ मार्गदर्शन गर्न यो फ्रेमवर्क उपयोगी हुने उनको भनाइ थियो। नेपालका दिगो पूर्वाधार निर्माणसँगै निजी क्षेत्रले नेतृत्व गरेको पर्यटन क्षेत्र विकास गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

त्यस्तै, अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) का दक्षिण एसिया क्षेत्रीय निर्देशक इमाद फाकुरीले नेपालको हकमा आर्थिक विकास र प्रवर्द्धनका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने र व्यवसाय गर्ने वातावरण सहज बनाइनुपर्ने धारणा राखे। त्यस्तै, साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रवर्द्धन गरिनुपर्ने पनि उहाँको भनाइ थियो। रासस