काठमाडौं- सरकारले साइबर सुरक्षा तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई नियमन गर्न भन्दै ऐन निर्मणका लागि विधेयक अघि बढाएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको छ।

साइबर सुरक्षा तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई नियमन गर्न विभिन्न कानूनी व्यवस्था तथा संस्थागत संयन्त्र बनाउने प्रस्तावसहित नयाँ विधेयक अघि बढेको हो।

विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ लाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी आएको यो विधेयकमा डिजिटल हस्ताक्षर, यसको प्रयोगका सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै सरकारी निकायबाट हुने सेवाप्रवाहलाई पूर्ण अनलाइनमा आधारित बनाउने सम्बन्धिका व्यवस्था रहेका छन्।

त्यस्तै, सूचना प्रविधिको प्रयोगमा गर्न नहुने काम लगायतका व्याख्या गरिएको छ।

यो विधेयकमा डेटा सेन्टर सञ्चालनका लागि अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। व्यावसायिकरुपमा डेटा सेन्टर सञ्चालनका लागि सरकारबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर संस्थागत प्रयोगका लागि भने यस्तो अनुमति आवश्यक पर्नेछैन।

डिजिटल अभिलेखको संरक्षणका साथै साइबर सुरक्षाका लागि सरकारले छुट्टै संयन्त्र बनाउने छ। राष्ट्रिय साइबर सुरक्षाको विश्लेषण तथा अनुमगन गर्न र सरकारलाई सुझाव दिनेगरी यस्तो संयन्त्र स्थापना हुनेछ।

साइबर सुरक्षाको सेवा लिँदा सरकारमा सूचीकरण भएका कम्पनीबाटमात्र लिनुपर्ने छ। यस्ता सेवाप्रदायक सूचीकरण हुने व्यवस्था ऐन बनेपछि तय हुनेछ।

कम्प्युटर सोर्सकोडको सुरक्षा, व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा हुने त्यसमा उलंघन भएमा सजाया हुने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि विद्युतीय कारोबार ऐनमा रहेको दफा ४७ को व्यवस्था यो विधेयकमा भने छैन। अहिले डिजिटल कन्टेन्ट क्रियटरलाई पक्राउन गर्ने औजार बनिरहेको उक्त व्यवस्थालाई सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धिको विधेयकमा सरकारले व्यवस्था गर्ने भएकाले यसमा राखिएको छैन।