काठमाडौं- विश्व बैंक दक्षिण एसियाका क्षेत्रीय निर्देशक पंकज गुप्ताले माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाउन तयार भएको भएको जनाएका छन्। भारतीय पक्षले राखेका केही प्राविधिक विषय नेपालले हल गरेपछि १०६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण अगाडि बढाउन कुनै समस्या नभएको उनले ऊर्जामन्त्रीसँगको छलफलमा प्रस्ट पारेका छन्।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का र गुप्ताबीचको बिहीबारको छलफल मुख्यगरी माथिल्लो अरुणमा केन्द्रित थियो। मन्त्री खड्काले माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको कार्यलाई चाँडो टुंगोमा पुर्‍याउनसमेत विश्व बैंकसँग आग्रह गरेका थिए।

विश्व बैंकका क्षेत्रीय निर्देशक गुप्ताले विश्व बैंकले अपर अरुण जलविद्युत आयोजनालाई विश्व बैंकले प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढाउन तयार रहेको समेत बताएका छन्। 

भारतीय पक्षले निर्माण गरिरहेको तल्लो तटिए क्षेत्रको जग्गाको विषय समाधान गर्नुपर्ने उनीहरुले बताउँदै आएका छन्। जसका लागि विद्युत विकास विभागले केही जग्गा मिलाएर डिजाइन तयार पारिरहेको छ।

उक्त विषय समाधान हुनेबित्तिकै भारतीय पक्षकै सहमतिमा माथिल्लो अरुण अगाडि बढाउनसमेत दुवै पक्ष तयार भएका छन्।

बिहीबार भएको दुईपक्षीय छलफलमा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य, सहसचिवद्वय चिरञ्जीवी चटौत, सागरराज गौतम, विश्व बैंक नेपालका देशीय निर्देशक डेभिड सिस्लेनलगायतको सहभागिता रहेको थियो।

१ हजार ६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि सरकारले विश्व बैंक र भारतीय पक्षसँग लगातार छलफल जारी राखेको छ। विश्व बैंकले कुनै तेस्रो पक्षले विवाद झिक्न सक्ने भएर सहमतिमै प्रक्रिया अगाडि बढाउन चाहेको छ। विश्व बैंकले ऋण लगानी गर्ने अन्तिम सम्झौता हुन अझै बाँकी छ। नेपाल र भारतबीचका केही प्राविधिक समस्या समाधान हुनेबित्तिकै अन्तिम ऋण सम्झौताको तयारी विश्व बैंकले गरेको छ।

भारतीय पक्षले माथिल्लो अरुण भारतीय कम्पनीलाई नै दिनुपर्ने, यदि नदिने हो भने तल्लो तटीय क्षेत्रमा भारतीय कम्पनीले निर्माण जारी राखेका र निर्माणको चरणमा लैजान खोजेका आयोजनामा असर नपर्ने गरी डिजाइनमा केही परिवर्तन गर्न माग गरेको छ। नेपाललाई माथिल्लो अरुणमा अरुण तेस्रोको जग्गा पनि परेको, उक्त जग्गा उपयोग गर्न नपाउने र ड्यामलाई १०० मिटर माथि सार्नुपर्ने माग छ। जसमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अहिले छलफल जारी राखेको छ।

भारतीय प्राविधिकहरूले माथिल्लो अरुणको ड्याम १०० मिटर माथि नसार्ने हो भने ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रोको क्षमतामा असर पर्ने निष्कर्ष निकालिसकेका छन्। सोही कारण नेपाल पक्षलाई यदि भारतलाई माथिल्लो अरुण निर्माण गर्न नदिने हो भने ड्याम १०० मिटर माथि सार्नुपर्ने प्रस्ताव विश्व बैंक र ऊर्जा मन्त्रालय तथा विद्युत प्राधिकरणलाई राखिएको छ। जसमा ऊर्जा मन्त्रालय सकारात्मक भएर भारतीय पक्षसँग वार्ता जारी राखेको छ।

भारतले अरुण बेसिनअन्तर्गतका तल्लो तटीय क्षेत्रमा भारतीय कम्पनीले बनाइरहेकोले माथिल्लो क्षेत्रमा अर्धजलाशय आयोजना भारतीयले पाउनुपर्ने तर्क अघि सारेको छ। जसका कारण विश्व बैंक र भारतबीच अहिले दोहोरो पत्र आदनप्रदान चलिरहेको छ।

यही बीचमा १०० मिटर ड्याम सार्ने हो भने विश्व बैंककै लगानीमा पनि अवरोध नगर्ने नेपाल पक्षलाई भारतले जनाउ दिएको छ। सोही वरपर घुमेको वार्ता र छलफल जारी छ। यसै सन्दर्भमा विश्व बैंक दक्षिण एसियाका क्षेत्रीय निर्देशक गुप्तासँगको छलफललाई सकारात्मकरुपमा नेपालले लिएको छ।

सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने आयोजना चर्चा चलेको लामो समय भए पनि अहिलेसम्म अगाडि बढाउन सकिएको छैन। १०६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको पहुँच मार्ग निर्माण सुरु बल्ल हुन लागेको छ। जसमा पनि एसीयाली विकास बैंक (एडीबी) ले सहायता गरेको छ।

विश्व बैंकले आफ्नो नेतृत्वमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी), जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) लगायतकालाई सहभागी गराएर करिब २ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी तयार भइसकेको छ। यता नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ६५ अर्ब लगानी गर्नुपर्ने छ। तर अहिलेसम्म त्यसमा कुनै छलफल भएको छैन।

करिब २ खर्ब १४ अर्ब रूपैयाँ अनुमानित लागत रहेको माथिल्लो अरुणमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी)बाट जुटाइने मोडालिटी यसअघि बढाउने तयारी छ।