नैरोबी- नैरोबीको एक व्यस्त सडक छेउमा तरकारी बेचिरहेकी पाँच सन्तानकी आमा क्रिस्टिन नस्वाले देशको आर्थिक अवस्थाबारे गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेकी छन्। ‘अहिले देशको अवस्था निकै कमजोर छ। बजारमा किनमेल गर्ने मान्छे छैनन्’ चालिस वर्षीया नस्वाले भनिन्।

उनले बेचिरहेकाे अदुवाको गन्ध मोटरको धुवाँसँग मिसिएर पनि टाढासम्म फैलिएको थियो। ‘सन्तानलाई पेटभरी खाना खुवाउन गाह्रो पर्छ, सामान बेचेर हुने नाफा थोरै छ। कहिलेकाहीँ त केही आम्दानी नै हुँदैन’ उनले पीडा पोखिन्।

पूर्वी अफ्रिकाको यो राष्ट्र क्षेत्रका अन्य देशहरूभन्दा आर्थिक हिसाबले अघि देखिए पनि देशभित्र धेरै गम्भीर चुनौतीहरू छन्। हाल करिब ४० प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि जीवन यापन गरिरहेको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य वृद्धिले जनजीवन कष्टकर बनेको छ।

रोजगारको अभाव र पटक-पटक देखिने भ्रष्टाचारका घटनाले जनताको विश्वास घट्दै गएको छ। गत वर्ष असार महिनामा राष्ट्रपतिद्वारा प्रस्ताव गरिएको नयाँ कर विधेयकविरुद्ध जनआन्दोलन चर्किएको थियो। केही करहरू हटाइए पनि जनसाधारणको आर्थिक अवस्था अझै नाजुक नै देखिएको छ।

केन्याको अर्थतन्त्र कृषि, सेवामूलक र पर्यटन क्षेत्रमा आधारित छ। तर, देशलाई मध्यम आय भएको राष्ट्र बनाउने लक्ष्य प्राप्त गर्न लगानी आवश्यक छ। अहिलेको अवस्थामा सरकार विदेशी ऋणमा निकै निर्भर रहेको छ र ती ऋणको ब्याज तिर्नकै लागि स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रमा खर्च गर्न नसकिने अवस्था देखिएको छ।

अर्कोतर्फ करको बोझ मुख्यतया औपचारिक क्षेत्रमै परेको छ। जुन रोजगार दिने कुल क्षेत्रमा एकपाँचौं भन्दा कम मात्र हो। नैरोबीको एक व्यापारिक क्षेत्रमा पसल चलाइरहेएका एक व्यापारीले भन्छन्, ‘हाम्रो ३६ वर्षको व्यवसायिक यात्रामा यो वर्ष सबैभन्दा कठिन भयो।’

आन्दोलनको समयमा पसल लुटिएपछि उनले आफ्नो नाम गोप्य राखेका हुन्। ‘नयाँ सरकार बनेको केही महिनामै करहरू बढाइयो। तर, त्यसको प्रतिफल कतै देखिएको छैन’ ती व्यापािरले भने।

अविश्वास र निराशा

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार राष्ट्रपति विलियम रुटोले सत्तामा आउँदाका बेला जनतासँग गरेका धेरै आश्वासन पूरा नहुँदा ठूलो निराशा फैलिएको छ। ‘अहिलेको अवस्थामा सरकारप्रति गहिरो अविश्वास देखिएको छ’ अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषण संस्था ‘नियन्त्रण जोखिम’की विश्लेषक पाट्रिसिया रोड्रिग्वेजले बताइन्।

साथै साधारण जनताको जीवन सुधार्ने वाचा गरेर सत्तामा पुगेका रुटोले कर बढाउने निर्णय गर्दा जनताले आफूलाई धोका खाएको महसुस गरेकाे उनकाे भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूका अनुसार बढ्दो जनसंख्याको आवश्यकताहरू पूरा गर्न सरकारलाई राजस्व संकलन गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

तर, आगामी आर्थिक वर्षका लागि तयार पारिएको बजेटमा प्रत्यक्ष कर नबढाउने प्रयास गरिएको छ। ताकि पुनः जनआन्दोलन नहोस्। ‘अब करको सीमा पुगेको छ’ अर्थ मामिलामा अनुसन्धान गर्ने संस्थाका प्रमुख क्वामे ओविनोले भन्छन्, ‘सरकारको अपारदर्शिता, अनुत्पादक ऋणको बोझ र भ्रष्टाचारलाई जनताले अब स्वीकार गर्न सक्दैनन्।’

धेरै नागरिकहरूका अनुसार यदि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ल्याइयो भने देशको अवस्था सुधारिन सक्छ। तर, त्यो समस्या गहिरो गरी जरा गाडिसकेको विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ। कतिपय नागरिकहरू सन् २०२७ को आगामी निर्वाचनबाट केही सुधारको आशा राखिरहेका छन्।

तर, विगतका अनुभवका आधारमा केही मानिसहरू अझै निराश देखिन्छन्। एक व्यापारीले छोटो प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘हामीले सधैं भ्रष्टाचारीहरूलाई नै जिताइरहेका हुन्छौँ।’ रासस