सुर्खेत- कर्णाली प्रदेश सरकारको ‘दूधमा प्रोत्साहन अनुदान’ कार्यक्रम पछिल्लो समय प्रभावकारी बन्दै गएको छ। कार्यक्रमबाट कर्णालीका दूध उत्पादक किसान लाभान्वित भएका छन्।

सो कार्यक्रममार्फत लाभान्वित भएका किसान वीरेन्द्रनगर नगरपालिका-१२ खोरियाका ५१ वर्षीय डम्मर केसी छन्। बाल्यकालदेखि नै खेती, गाई भैँसीपालनमा रुचि राखेका केसीले विगत ३० वर्षदेखि निरन्तररुपमा कृषि पेसालाई अँगाल्दै आएका छन्। 

केसीको गोठमा अहिले तीनवटा दुहुना (दूध दिने) भैँसी छन्। तीनवटा भैँसीबाट दैनिकरुपमा ४० लिटर दूध उत्पादन हुने गर्छ। 'पहिला आठ वटासम्म भैँसी पालेको थिएँ, अहिले कामदारको अभाव र आफैले पनि नसक्ने भएपछि भैँसीको संख्या घटाएँ', केसीले भने, 'तर, अहिले पनि दैनिक ४० लिटर दूध बेच्दै आएको छु।'

उनका अनुसार बिहान र बेलुका गरेर दैनिक ४० लिटर दूध संकलन केन्द्रमा लैजाने गर्छन्। ४० लिटर दूधको मासिकरुपमा ७८ हजार रूपैयाँ आम्दानी हुने गर्छ। वीरेन्द्रनगर-१२ र १३ का किसानले उत्पादन गरेको दूध वीरेन्द्रनगर-८ मा रहेको तनुजा डेरी उद्योगले गाउँमा नै संकलन गरी बिक्री वितरण गर्ने गर्छन्। किसानलाई उक्त डेरी उद्योगले अहिले प्रतिलिटर ६५ रूपैयाँ दिने गरेको छ।

सरकारले आव २०७८/७९ देखि नै उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदान रकम भने केसीले २०७९/८० बाट मात्र प्राप्त गरे। केसीले पहिलोपटक ३० हजार, दोस्रो पटक १६ हजार रूपैयाँ अनुदान रकम प्राप्त गरेका थिए। यस आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३० हजार ७७५ रूपैयाँ अनुदान आउने केसीले बताए। कृषिमा समर्पित किसानलाई राहत दिनका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको ‘दूधमा प्रोत्साहन अनुदान’ कार्यक्रम केसीजस्ता किसानका लागि राहतको स्रोत बनेको छ।

केसीले कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सरकार अझ बढी योजनाबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए। उनी भन्छन्, 'देशमा लाखौँ युवा बेरोजगार छन्, सरकारले कृषिलाई रोजगारीको माध्यम बनाउने हो भने विदेशिने युवालाई रोक्न सकिन्छ, स्वरोजगारका अवसर कृषिमा छन्, तर त्यसका लागि सहजीकरण र लगानी जरुरी छ।'

उनीजस्तै वीरेन्द्रनगर-१२ कै ४५ वर्षीया दीपा भट्टराई पनि ‘दूधमा प्रोत्साहन अनुदान’ कार्यक्रमबाट लाभान्वित भएकी छिन्। आफ्नो जीवनको अधिकांश समय कृषि र पशुपालनमै बिताएकी उनले पनि विगत २० वर्षदेखि भैँसी, गाई, बाख्रा अनि खेती गर्दै आइरहेकी छिन्। उनी भन्छिन्, 'पहिल्यैदेखि नै सरकारका तर्फबाट केही सहयोग मिल्छ कि भन्ने आशा थियो, तर अब बल्ल आफूजस्ता किसानले सरकारबाट राहत पाएँ भन्ने महसुस भएको छ।'

उनले अहिले दुईवटा दुहुना (दूध दिने) भैँसी पाल्दै आएकी छिन्। उनले बिहान-बेलुकी गरी दुई पटकमा १८ लिटर दूध बिक्री गर्दै आएकी छिन्। उनी भन्छिन्, 'दूध संकलन केन्द्र गाउँमा नै भएकाले दूध बिक्री गर्न टाढा जानु नपर्ने र समयको पनि बचत भएको छ।'

हाल उनी दूध बिक्रीबाट मासिकरुपमा ३५ हजार रूपैयाँ आम्दानी गर्दै आएकी छिन्। पाँच हजार रूपैयाँ भैँसीको दानापानीमा खर्च हुने गरे पनि मासिकरुपमा ३० हजार रूपैयाँ बचत हुने गरेको उनी बताउँछिन्।

प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदान कार्यक्रमले उनीजस्ता किसानको जीवनमा नयाँ ऊर्जा भरेको छ। उनी भन्छिन्, 'पहिलोपटक दुई हजार ७ सय रूपैयाँ पाएँ, अनि दोस्रोपटक ११ हजार र अहिले १५ हजार रूपैयाँ आउँछ।'

उनका अनुसार अनुदानको प्रक्रिया सहज छ। 'दूध संकलन केन्द्रले सबै प्रक्रिया मिलाएर दिने भएकाले हामीले अनलाइन फाराम, कागजपत्रको झन्झट बेहोर्नु पर्दैन', उनी भन्छिन्।

यो अनुदान कार्यक्रमले कृषकको नाममा दूध बिक्री गर्ने डेरी तथा संकलन केन्द्रमा अभिलेख राखेर सात महिनासम्मको दूध बिक्रीको आधारमा अनुदान वितरण गर्छ। दूध उत्पादन वृद्धि र किसानलाई प्रोत्साहन गर्न आव २०७८/७९ देखि प्रदेश सरकारले सिधै किसानको खातामा रकम जम्मा गर्दै आएको छ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार दूध उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रोत्सान गर्न हिमाली जिल्लामा प्रतिलिटर १० रूपैयाँ र बाँकी जिल्लाहरुमा प्रतिलिटर पाँच रूपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ। प्रदेश सरकारले हुम्ला, मुगु, डोल्पा, जुम्ला र कालिकोटका किसानलाई १० रूपैयाँ तथा सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, जाजरकोट र रुकुमपश्चिमका किसानलाई प्रति लिटर पाँच रूपैयाँ अनुदान दिँदै आएको हो।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी तारा बरालले पछिल्लो समय दूध उत्पादन वृद्धि हुँदै गएको र किसान पनि यस कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुँदै गएको बताइन्। उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा एक हजार ५ सय दूध उत्पादक किसान लाभान्वित भएका थिए। दुई लाख ८२ हजार ७०० लिटर दूधमा २८ लाख २७ हजार रूपैयाँ भुक्तानी गरेको उनले बताइन्।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा तीन हजार ५३ किसान लाभान्वित भएका छन्। झन्डै २३ लाख ५४ हजार ५६८ लिटर दूधमा अनुदान दिइएको थियो। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तीन हजार ७७६ किसान लाभान्वित भएका थिए। उक्त आर्थिक वर्षमा ३७ लाख ९१ हजार ४२९ लिटर दूध उत्पादन भएको थियो।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि प्रदेश सरकारले एक करोड २७ लाख आठ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

सूचना अधिकारी बरालले चालु आर्थिक वर्षमा एक हजार ६५ किसान लाभान्वित भएको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार हालसम्म १० लाख ८४ हजार १४१ रूपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ भने बाँकी रहेका किसानलाई पनि भुक्तानीको काम भइरहेको छ। रासस