ललितपुर- वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले साझेदारी वन अतिविपन्न तथा गरिब समुदायलाई फाइदा पुर्‍याउने गरी क्रियाशील हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

वन तथा भू संरक्षण विभागद्वारा आज ललितपुरमा आयोजित ‘तेस्रो राष्ट्रिय साझेदारी वन गोष्ठी’ मा मन्त्री ठकुरीले साझेदारी वन व्यवस्थापन पद्दतिले प्राकृतिक स्रोत संरक्षण र दिगो वन व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे।

'साझेदारी वन पद्दतिको सफलताका साथसाथै विभिन्न किसिमका चुनौती हामीमाझ छन्। संघीय संरचनाको अभ्यास सँगसँगै केही नीतिगत र कानूनी जटिलता देखिएका छन्। संघीय कानून र प्रदेश कानूनबीचमा फरकपनले पनि चुनौती थपिएको छ। उपभोक्ता र सरकारबीच बाँडफाँट हुने वन पैदावार तथा राजस्व वितरणका विषयमा आगामी दिनमा एकरुपता कायम गरी अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ', मन्त्री ठकुरीले भने।

उनले साझेदारी वन पद्दतिलाई उपभोक्ताले वनबाट प्राप्त गर्ने वन पैदावरको हिस्सेदार बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। 'नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्र र समृद्धिको आधार वन हुनुपर्छ। यसको व्यवस्थापन, संरक्षण र उपयोगमा ध्यान दिनुहोस्, सामुदायिक वन र साझेदारी वन एकअर्काका परिपूरक हुन्, सहकार्य र समन्वयका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ', उनले भने।

मन्त्री ठकुरीले भने, 'साझेदारी वन व्यवस्थापन पद्दतिको विशेषता भनेको तीनै तहका सरकार, वन क्षेत्रभन्दा टाढा रहेका उपभोक्ताको सहभागिता र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा वन व्यवस्थापन गर्नु र लाभको बाँडफाँट उचित तवरले हुनु हो।'

मन्त्री ठकुरीले संघीय र प्रदेश कानूनमा भएका फरकपनलाई हटाएर एकरुपता कायम गर्नुपर्ने बताउँदै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आएका विषयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिए। उनले स्वदेशी काठ खेर जाने विदेशी काठ आयात गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै वन र वातावरणसँग सम्बन्धित अध्ययन संस्थानलाई अध्ययन अनुसन्धानमा लगाउनुपर्ने बताए।

वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री रुपा विकले सहभागितामूलक रूपमा वन व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण साझेदारी वन व्यवस्थापन प्रणाली रहेको बताइन्। उनले नीतिगत सुधार, संस्थागत क्षमता विस्तार र सरोकार भएका निकायबीच सहकार्यको अभावमा साझेदारी वन व्यवस्थापनमा चुनौती थपिँदै गएको उल्लेख गरिन्।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले साझेदारी वन सामुदायिक वनभन्दा फरक रहेका बताउँदै साझेदारी वनले नौ लाख परिवारका ५१ लाख जनसङ्ख्यालाई लाभ पुर्‍याउन सकेकामा खुसी व्यक्त गरे। उनले सामावेशी र सुशासनको आधारमा वनको संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोगलाई जोड दिनुपर्ने बताए।

साझेदारी वन महासंघका अध्यक्ष रामप्रसाद चौधरीले साझेदारी वनको सही व्यवस्थापन, देशभरको एकरुपता र उपयोग गर्ने नीति सही नहुँदा पर्याप्त लाभ हासिल हुन नसकेको बताए। उनले हरेक तीन वर्षमा हुनुपर्ने साझेदारी वन गोष्ठी आठ वर्षपछि मात्रै भएकामा दुःख व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा नियमित रूपमा गोष्ठी गर्ने वातावरण सरोकार भएका सबै निकायबाट हुनुपर्ने माग गरे।

राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिका अध्यक्ष डा किरण पौडेलले साझेदारी वन व्यवस्थापनका माध्यमबाट काठको माग परिपूर्ति हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले तराईका वनमा भएका काठलाई उपयोग गरेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउनुका साथै विदेशी काठको आयातलाई निरुत्साहित गर्न सकिने धारणा राखे।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय वनविज्ञान अध्ययन संस्थानका डिन ठाकुर सिल्वालले अहिलेसम्म भएगरेका सिकाइ र बुझाइले के फाइदा भएको छ?, कति जनसङ्ख्याले लाभ हासिल गरेका छन्? भन्ने अध्ययन गर्दै उपभोक्ताको अवस्थाको विश्लेषणात्मक तथ्यांक गोष्ठीमा आउने विश्वास व्यक्त गरे। उनले वन पैदावरले राष्ट्रियस्तरका कुनकुन उद्योगमा सहयोग पुर्‍याउन सक्छ र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कस्तो योगदान पुर्‍याउँछ भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित हुने अपेक्षा राखे।

वन विभागका उपमहानिर्देशक अजितकुमार कर्णले दिगो वन व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन नीतिगत व्यवस्था गरेर अगाडि बढ्ने उद्देश्यका साथ जैविक विविधताको संरक्षण गर्नेगरी २०५७ सालदेखि अगाडि बढ्दै आएको बताए। तराईका १२ वटा जिल्लामा ३३ वटा साझेदारी वन रहेका जनाउँदै उनले वन पैदावर र राजस्वको क्षेत्रमा साझेदारी वनको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको उल्लेख गरे।

वन तथा भूसंरक्षण विभागअन्तर्गत साझेदारी वन महाशाखा प्रमुख धनञ्जय लामिछानेले साझेदारी वनको विद्यमान अवस्था, हालसम्मका उपलब्धि र चुनौती, सम्भावनालगायत विषयका बारेमा विषयगत छलफल गरी सरोकार भएकाबीच साझा बुझाइ कायम गर्न र भावी कार्यदिशा तय गर्न गोष्ठी महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरे।

वन तथा भूसंरक्षण विभागका महानिर्देशक बद्रीराज ढुंगेलले विसं २०७१ मा पहिलो र २०७४ सालमा दोस्रो गोष्ठी सम्पन्न भएपछि लामो समयसम्म छलफल र अन्तरक्रिया नहुनु समस्या रहेको भन्दै आगामी दिनमा सहकार्य र समन्वय गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताए।

साझेदारी वन संघीय सरकार, तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालय, स्थानीय निकाय र टाढाका परम्परागत उपभोक्ताको साझेदारीमा करिब दुई दशकदेखि कार्यान्वयनमा रहेको वन व्यवस्थापन प्रणाली हो। 

अहिले प्रदेश सरकारअन्तर्गतको डिभिजन वन कार्यालय, स्थानीय सरकारका पालिका र परम्परागत उपभोक्ताको साझेदारीमा विभिन्न ११ जिल्लाका १२ वटा डिभिजन वन कार्यालयअन्तर्गत ३२ वटा ठूलो क्षेत्रफलका वन, विभिन्न संवर्द्धन प्रणालीसहित व्यवस्थापन हुँदै आएका छन्। यसबाट करिब ८० हजार हेक्टर वन व्यवस्थापन भइरहेको छ भने नौ लाख बढी परिवारका ५१ हजारभन्दा बढी जनसङ्ख्या लाभान्वित हुँदै आएका छन्।

वन ऐन, २०७६ ले वनको विकास र दिगो व्यवस्थापन गरी अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याउने, वनक्षेत्रको नजिक वा टाढा रहेका परम्परागत उपभोक्तालाई वन संरक्षणको कार्यमा सहभागी र व्यवस्था गर्ने, वन पैदावार आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने, वनक्षेत्रको उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गर्ने, खाली क्षेत्रको उपयोग गर्ने, जैविक विविधता तथा जलाधार क्षेत्रको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने, उपभोक्ताको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउने साझेदारी वन व्यवस्थापनका उद्देश्य हुन्।

नेपालमा संघीयता लागु भइ नयाँ वन ऐन कार्यान्वयन भएपछि वन संवर्द्धन तथा डिभिजनल वन अधिकृत राष्ट्रिय गोष्ठीहरू सम्पन्न भइसकेका छन्। रासस