काठमाडौं- काठमाडौं-तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) को प्रारम्भिक बिन्दु (जिरो किलोमिटर) अब खोकनाबाट हटेर फर्सीडोल सर्ने सम्भावना बढेको छ। जसका लागि निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेना, सरकार र स्थानीय बासिन्दा सहमतिको अन्तिम चरणमा पुगेका छन्।

लामो समयदेखि खोकनामा जारी स्थानीयको विरोध अन्त्य गर्ने प्रयासस्वरूप नेपाली सेनाले फर्सीडोललाई मुख्य प्रवेश बिन्दु बनाउने गरी नयाँ डिजाइन तयार पारेको छ, जसलाई अहिले रक्षा मन्त्रालयमार्फत स्वीकृतिको प्रक्रियामा लगिएको छ।

रक्षा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेर पास भएपछि प्रवेशबिन्दु खोकना नभएर फर्सीडोल हुनेछ। फर्सीडोलका स्थानीयले भने विगतदेखि नै प्रवेशबिन्दु आफ्नो क्षेत्रमा बनाउन आग्रह गर्दै आएका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार नै काठमाडौं-तराई/मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको सुरु बिन्दु विवाद र समाधनका उपायबारे ललितपुरको खोकना र बुङमतिका स्थानीय प्रतिनिधिसँग छलफलसमेत गरेका छन्।

रक्षा मन्त्रालयका सचिव रामेश्वर दङ्गाल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारी र नेपाली सेनाका प्रतिनिधिसमेत सहभागी छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय जनतालाई मर्का पर्नेगरी विकास गर्ने सरकारको ध्येय नभएको स्पष्ट गर्दै समस्याको समाधान गर्ने प्रतिवद्धता दिएकासमेत गरेका छन्।

खोकना क्षेत्रलाई द्रुतमार्गको प्रारम्भिक बिन्दु बनाउने निर्णय भएको एक दशक बितिसकेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले २०७२ चैतमा खोकनास्थित जग्गाधनीहरूलाई मुआब्जा लिन आह्वानसमेत गरिसकेको थियो। केहीले मुआब्जा लिए पनि धेरैले नलिँदा विवाद कायमै रहँदै आएको छ।

सडक निर्माण अगाडि बढेको बुङमती क्षेत्रमा समेत विरोध कायम छ। खोकना र बुङमती दुबै स्थानका बासिन्दाले पूर्वसहमतिअनुसार ‘जिरो किलोमिटर’ फर्सीडोल सार्नुपर्ने माग पुनः उठाएका छन्।

यसअघि २०७५ वैशाख २८ गते माओवादी केन्द्रकी नेतृ तथा तत्कालीन सांसद पम्फा भुसालको उपस्थितिमा खोकनाबाट प्रारम्भिक बिन्दु हटाए बुङमतीको फर्सीडोलमा सार्ने सहमति भएको थियो। तर सो सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै स्थानीयले सरकारमाथि आरोप लगाउँदै आएका छन्।

सांस्कृतिक सम्पदा, जनजीविका र स्थानीय पेशासम्बन्धी चासो राख्दै खोकनालाई फास्ट ट्रयाकबाट अलग गर्नुपर्ने माग निरन्तर उठ्दै आएको छ।

नेपाल सरकारले फास्ट ट्रयाकको जिम्मा २०७४ साउन २७ मा औपचारिक रूपमा नेपाली सेनालाई दिएको थियो। सुरुमा चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको यो आयोजना आठ वर्ष पुग्दा पनि अझै अधुरै छ। हालसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति ३९.३४ प्रतिशत मात्र पुगेको छ। पछिल्लोपटक सरकारद्वारा निर्माण अवधि २०८३ चैत मसान्तसम्म थपिएको छ।

योजना अन्तर्गत कुल ७०.९७७ किलोमिटर दुरीमा सातवटा सुरुङ मार्ग रहनेछ। तीमध्ये दुई सुरुङको ब्रेकथ्रु भइसकेको छ भने दुईवटा सुरुङको निर्माण भइरहेको छ। बाँकी तीन सुरुङको डिजाइन र तयारी कार्य जारी छ। परियोजनामा हालसम्मका चुनौतीमध्ये खोकना-बुङमती क्षेत्रको विवाद सबभन्दा संवेदनशील विषय रहँदै आएको छ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ३७ किलोमिटर सडकमा सब-बेस, चार किलोमिटर सुरुङ र ६० वटा पुल निर्माण सम्पन्न गरिने घोषणानै गरेका छन्। सरकारले त्यसका लागि २४ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। चालु वर्षमा यो शीर्षकमा २२ अर्ब ५४ करोडभन्दा बढी रकम छुट्याइएको थियो।

कस्तो बन्ने छ काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग?

राजधानी काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो र आधुनिक मार्गको रूपमा निर्माण भइरहेको काठमाडौं-तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) नेपालको अबको भौतिक पूर्वाधारको मेरुदण्ड बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपाली सेनाको नेतृत्वमा निर्माण भइरहेको यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाले दूरी घटाउनेछ, यसले यातायात, व्यापार र सम्पूर्ण आर्थिक प्रणालीमा परिवर्तन ल्याउने दाबी गरिएको छ।

करिब ७१ किलोमिटर लामो यो मार्गले काठमाडौं उपत्यकाको दक्षिणी किनार फर्सीडोलबाट सुरु भइ मकवानपुर, बारा हुँदै रौतहटको निजगढमा गएर पूर्व-पश्चिम राजमार्गसँग जोडिनेछ। सुरुमा खोकनालाई प्रवेश बिन्दु बनाउने योजना थियो तर स्थानीयको लगातारको विरोधपछि हाल फर्सीडोललाई ‘जिरो किलोमिटर’ बनाउने सहमति नजिक पुगेको छ। यसैअनुसार नयाँ डिजाइन रक्षा मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पेस भइसकेको छ।

द्रुतमार्ग चार लेनको हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार बनाइँदै गरेको यस सडकको प्रत्येक लेन फराकिलो हुनेछ र बीचमा सवारी नियन्त्रणका लागि डिभाइडर रहनेछ। दुवैतर्फ सर्भिस लेन र सुरक्षाका लागि आवश्यक सोल्डर समेत राखिने योजना छ। आधुनिक सडक संरचनासँगै द्रुतमार्गमा सातवटा सुरुङमार्ग बनाइँदै छन्, जसमा दुई सुरुङको खन्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ भने दुईको निर्माण प्रक्रिया जारी छ। बाँकी तीन सुरुङको डिजाइन र तयारी भइरहेको छ।

सडकको अनेक खण्डमा नदी र खोला पार गर्न ८७ वटा पुल बन्नेछन्। तीमध्ये केही झोलुंगे र केही ठूला आरसीसी पुल हुनेछन्। नेपाली सेनाका अनुसार आगामी वर्षभित्र ३७ किलोमिटर क्षेत्रमा सब-बेस निर्माण, चार किलोमिटर सुरुङको काम, र ६० वटा पुल सम्पन्न गरिने लक्ष्य छ।

आयोजना सुरु भएको आठ वर्ष भइसक्दा पनि अहिलेसम्म कुल प्रगति ४० प्रतिशतभन्दा कम छ। पटक-पटक म्याद थपिँदै आएको यो आयोजना अब २०८३ चैत मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढाइएको छ। तर समयमा काम सम्पन्न नहुने करिब निश्चित भइसकेको छ।

मार्ग सञ्चालनमा आएपछि काठमाडौं र तराईबीचको यात्रा समय एक घण्टासम्म झर्नेछ। द्रुतमार्ग सञ्चालनमा आएपछि मालवाहनको लागत र समय कटौती भई व्यापारिक र औद्योगिक गतिविधिमा नयाँ ऊर्जा थपिने सरकारको विश्वास छ।

द्रुतमार्गमार्फत सञ्चालन हुने सवारी साधनको गति सीमा १०० किलोमिटर प्रतिघण्टा राखिनेछ। प्रमुख सहर र ग्रामिण क्षेत्रहरूमा सवारी आवत-जावतका लागि इन्टरचेन्ज र इन्ट्री-एक्जिट प्वाइन्ट बनाइनेछन्। निजगढ, लालझाँडी, बकैया, महालक्ष्मी र प्रस्तावित जिरो किलोमिटर फर्सीडोलजस्ता स्थानबाट सवारी आवागमन सहज बनाइनेछ।

खुल्न नसकेको द्रुतमार्ग प्रवेशद्वार : पाँच वर्षअघिको सहमतिमा अडिग खोकना र बुङमती