काठमाडौं- सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोक्नका लागि जेठ १३ गते जारी गरेको निर्देशन संशोधन गरेको छ। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जेठ २३ गते ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा जारी गरिएको निर्देशन, २०८२’ मा संशोधन गरी नयाँ व्यवस्था ल्याएको हो।

संशोधनपछि अब दश लाखदेखि पचास लाख रूपैयाँसम्मको घरजग्गा खरिद-बिक्रीमा कुनै पनि प्रकारको भुक्तानी बैंकिङ माध्यममार्फत गर्नुपर्नेछ। पचास लाखभन्दा बढी मूल्यको कारोबार गर्न चाहनेले ‘गुड फर पेमेन्ट’ चेक, बैंक ग्यारेन्टी, ई-पेमेन्ट वा राष्ट्र बैंकले मान्यता दिएका भुक्तानी उपकरण प्रयोग गर्नुपर्नेछ। यस्तो भुक्तानी प्रमाणका रुपमा बैंक भौचरको प्रतिलिपि खरिदकर्ता र विक्रेताले प्रमाणित गरेर पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यससँगै मूल निर्देशनको दफा २ को केही खण्ड, दफा ३, ४, ६, ७, ८ हटाइएको छ भने दफा ९ मा उल्लेख ‘तीन करोड’ शब्दलाई ‘एक करोड’ मा झारिएको छ। त्यसैगरी दफा १० र १२ मा उल्लेख ‘सूचक संस्था’ भन्ने शब्द हटाइएको छ। साथै, निर्देशनसँगै समावेश गरिएका अनुसूचीहरू पनि खारेज गरिएका छन्।

सरकारले आर्थिक अपराध र आतंकवादमा वित्तीय प्रवाह रोक्न भन्दै मुलुकभर लागु हुने गरी यस्तो निर्देशन ल्याएको थियो। तर, सार्वजनिक भएको छोटो अवधिमै यसको केही प्रावधानले व्यवहारिक समस्या सिर्जना गर्ने भन्दै आलोचना हुन थालेको थियो।

विशेषगरी ग्रामीण भेगका नागरिकका लागि बैंकिङ पहुँचको अभाव, कारोबार प्रक्रिया पेचिलो बनाउने खतरा र तत्काल कार्यान्वयनको पूर्वतयारी नपुगेको भन्दै सरोकारवालाबाट सुझाव आएको थियो। यही सन्दर्भमा निर्देशनको केही अंश संशोधन गरेर कार्यान्वयन सहज बनाउने प्रयास गरिएको देखिन्छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंककारी गतिविधिमा संलग्नता रोक्नका लागि स्पष्ट र प्रभावकारी व्यवस्था आवश्यक भए पनि ती व्यवस्था जनमैत्री र कार्यान्वयनयोग्य पनि हुनुपर्ने माग उठिरहेका छन्। निर्देशनको यो संशोधन सरकारले त्यही सन्तुलन मिलाउन चालेको प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

घरजग्गा कारोबारमा झनै कस्दै सरकार