काठमाडौं- संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत प्रदेशहरुलाई ९७ अर्ब ६५ करोड चार लाख रूपैयाँ बजेट पठाएको छ।

अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण आर्थिक वर्ष २०८२/८३ प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशलाई १६ अर्ब चार करोड सात लाख रूपैयाँ अनुदान दिइएको छ।

त्यस्तै, कोशी प्रदेशलाई १४ अर्ब ५० करोड ३३ लाख, सुदूरपश्चिमलाई १४ अर्ब २० करोड ७२ लाख र लुम्बिनी प्रदेशलाई १४ अर्ब एक करोड ९९ लाख रूपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। बागमती प्रदेशले १३ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख बजेट पाउँदा मधेशले १२ अर्ब ७३ करोड ६४ लाख र गण्डकीले १२ अर्ब  २३ करोड ६६ लाख रूपैयाँ बराबर बजेट पाएको छ। संघ सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशले पाएको हो।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहतर्फ तीन खर्ब २० अर्ब २६ करोड ४६ लाख रूपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ।

जसमध्ये, महानगरपालिकाका लागि ११ अर्ब ७४ करोड ६५ लाख र उपमहानगरपालिकाका लागि ११ अर्ब ३८ करोड ३६ लाख रूपैयाँ अनुदान पठाइएको छ। त्यस्तै, नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि केन्द्र सरकारबाट एक खर्ब ४३ अर्ब १० करोड ७३ लाख रूपैयाँ र गाउँपालिकाका लागि एक खर्ब ५४ अर्ब दुई करोड ७० लाख रूपैयाँ अनुदान पठाइएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान शीर्षकमा एक खर्ब ४९ अर्ब ६२ करोड ८० लाख रूपैयाँ र ससर्त अनुदानतर्फ दुई खर्ब ४१ अर्ब ८० करोड ९९ लाख रूपैयाँ बजेट छुट्याएको छ।

त्यस्तै, समपूरकतर्फ १३ अर्ब ३४ करोड ५२ लाख र विशेषतर्फ १३ अर्ब चार करोड १९ लाख रूपैयाँ बराबर बजेट छुट्याएको हो। रासस