काठमाडौं- गृहमन्त्री रमेश लेखकको पहलमा सरकार र आन्दोलनरत यातायात व्यवसायीबीच गृह मन्त्रालयमा भएको वार्ता निष्कर्षविहीन भएर टुंगिएको छ।
विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनरत व्यवसायीहरूसँग माग सम्बोधन तथा समस्याको समाधान खोज्न मन्त्री लेखकको समन्वयमा सोमबार भएको बैठकमा दुई पक्षबीच कुनैपनि सहमति हुन नसकेको हो।
वार्तामा गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, यातायात व्यवस्था विभागका प्रतिनिधि, ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख तथा व्यवसायी संघ-संस्थाका पदाधिकारीहरू सहभागी थिए। व्यवसायीसँगको छलफल टुंगोमा पुर्याउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरिएको छ।
व्यवसायीहरूले खासगरी गण्डकी प्रदेश सरकारले लिएको नीतिकाे विरोध गर्दै आएका छन्। निजी सवारीसाधनलाई सार्वजनिक सवारीसाधनसरह यात्रु ओसारपसार गर्न दिने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, सार्वजनिक सवारीसाधनको आयु सीमा हटाउनुपर्ने, राइड सेयरिङ सेवालाई कानूनी मान्यता दिन नहुनेलगायत माग व्यवसायीका छन्।