काठमाडौं- नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै त्यसमा राखिएका व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ। संघले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको चालक शक्तिको रूपमा स्वीकार गरेर सहकार्य गर्ने घोषणालाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ।

यसपालिको बजेटमार्फत संघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि करको बहुदरका विषयमा अध्ययन गरिने र आयातकर्ता व्यापारीको ठूला चासोमध्येको एक भन्सार मूल्यांकनलाई यथार्थपरक बनाउने घोषणा गरिएकामा प्रसन्नता व्यक्त गरेको हो।

बजेटमार्फत खाद्यान्न, गेडागुडी, फलफूल, वनस्पति र पशुजन्य पदार्थ आयातमा भन्सार बिन्दुमा तिर्नुपर्ने अग्रिम आयकर खारेज भएको छ। एक्जिम कोड लिँदा राख्नुपर्ने बैंक ग्यारेन्टी नलाग्ने भएको छ। करदाताले करयोग्य कारोबार नगरेको अवस्थामा समेत न्यूनतम कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था खारेजी बजेटको अर्को सकारात्मक पक्ष भएको संघको ठहर छ।

नेपाली व्यवसायीलाई विदेशमा लगानी गर्न अनुमति दिने घोषणा, सेजको जग्गा भाडा कटौती, उत्पादनको ३० प्रतिशतभन्दा बढी निकासी गर्ने उद्योगलाई सेजको सरह सुविधा दिने घोषणा, विद्युतीय सवारीसाधनसम्बन्धी नीति, हवाई र स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने विदेशी पर्यटकलाई भन्सार बिन्दुमा घोषणा गरेर ल्याउने पाँच हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकमको हकमा सहजीकरण गर्ने घोषणाले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन योगदान पुग्ने संघको ठहर छ।

सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा ७५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था र आय विवरण पेश नगरेका करदातालाई कार्यालयबाट गरिएको संशोधित कर निर्धारणबाट सिर्जित बक्यौता फरफारक गर्ने मौका दिने घोषणा पनि सकारात्मक रहेको उल्लेख छ।

संघले आगामी आवको बजेट समग्रमा यसपालिको बजेट सन्तुलित र आस जगाउने खालको रहेको उल्लेख गर्दै घोषित नीति, कार्यक्रम र योजनाको सफल कार्यान्वयनमा केन्द्रित गर्न आग्रह गरिएको महासचिव जयन्तकुमार अग्रवालले जानकारी दिए। रासस