काठमाडौं- आर्थिक तथा सामरिक हिसाबले निकै रणनीतिक मानिने युरेनियमको चर्चा नेपालमा लामो समयदेखि भएपनि त्यसको अन्वेषणका बारेमा खासै चर्चा भने हुँदैन। कम्तिमा सरकारी तहबाट यस्तो रणनीतिक पदार्थका बारेमा चर्चा नै हुँदैन।

केही विश्वव्यापी निकायसँगको साझेदारीमा नेपालको युरेनियमको अवस्थाका बारेमा निरन्तर निगरानी भइरहेको भन्ने सुनिन्छ। नेता तथा मन्त्रीहरूले नेपालको सुखद भविष्यको आधार दिँदा विभिन्न प्राकृतिक स्रोत र सम्भाव्यताको विषय पनि उधिन्छन्।

त्यस्तै वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा खनिज उत्खननमा क्रान्ति नै ल्याउने घोषणासमेत गरेका थिए। 

विभिन्न समयमा मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीहरूले खनिजका बारेमा ‘गफ’ दिएपनि व्यावसायिक रुपमा उपयोगकै तहमा जानेगरी अर्थपूर्ण प्रयास भने अहिलेसम्म भएको छैन।

भविष्यको औद्योगिक पारिस्थितिक प्रणालीका लागि निकै महत्वपूर्ण मानिएका केही तत्व तथा धातुलाई अहिले 'रियर अर्थ इलिमेन्ट्स मेटल्स' भन्ने गरिन्छ। औद्योगिक माग उच्च भएका तर भण्डारण सीमित भएका त्यस्ता धातु तथा पदार्थमाथिको पकड बढाउनका लागि विश्वका शक्तिराष्ट्रको होडबाजी नै छ। 

विश्व बजारमा यति धेरै माग र मूल्य भएका केही पदार्थ नेपालमा पनि हुनसक्ने भन्दै खानी तथा भूगर्भ विभागले म्यापिङमा समेत उल्लेख गरेको छ। विभिन्न समयमा भएका सीमित अनुसन्धानबाट त्यस्ता पदार्थ, धातु हुनसक्ने अनुमान भएपनि त्यसको वास्तविक भण्डारण, आर्थिक सम्भाव्यताका लागि भने विस्तृत र जटिल अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ।

नेपालमा भने चुनढुंगाबाहेक अरु धातु तथा पदार्थको अनुसन्धान तथा उत्खननमा काम भएको छैन। दुर्लभ वर्गका धातु तथा पदार्थमा त प्रवेश नै गरेको छैन। सरकारले अहिलेसम्म यस्ता रणनीतिक महत्वका धातुहरूको पहिचानमै खासै लगानी गरेको छैन। केही सीमित खोज तथा अनुसन्धानकै भरमा सम्भावित धातुको अनुमान गरिएपनि त्यसमा थप गम्भीर खोजीको पहल अहिलेसम्म भएको छैन। 

ठूलो पुँजी, जटिल अनुसन्धानको प्रविधि र दक्ष जनशक्तिमात्र होइन व्यवस्थापकीय सीप र क्षमता पनि आवश्यक पर्छ। युरोनियमबाहेक अन्य केही तत्वको समान्य पहिचानको अनुमान भएपनि यसमा योजनाबद्ध विकासको काम नभएको विभागका सूचना अधिकारी डा. मुकुन्द भट्टराईले जानकारी दिए। 

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा भने सरकारले ‘रियर अर्थ मेटल्स’ को सम्भावनाको अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको छ। विभाग तथा उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयभन्दा अर्थ मन्त्रालय आफैले राजस्वको नयाँ स्रोत विकास हुनसक्ने भन्दै यस्तो घोषणा बजेटमा गरेको हो। 

यसअघि पनि विभिन्न धातुको भौगर्भिक अध्ययन भइ पहिचान गरिएका सयौँ क्षेत्रमा थप काम भने अघि बढेको छैन।  पेट्रोलियम, तामा, फलाम, म्याग्नेसियम, फोस्फराइट, क्वार्ज र बहुमूल्य पत्थरको भौगर्भिक अध्ययन भएको छ। यी क्षेत्रमा पनि थप काम अघि बढाउने भाषणमा उल्लेख गरिएको छ। 

रियर अर्थ मेटल्सको सम्भाव्यता खोजीका लागि भने अन्तर्राष्ट्रिय परामर्श लिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। 

यसपालि बजेटमै घोषणा भएकाले योजना बनाएर यसमा काम हुने विभागका सूचना अधिकारी भट्टराईको भनाइ छ। यद्यपि यसमा बजेट कति आउँछ र यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने फेरि पनि मुख्य किन हुनेछ भने यसअघि नै सरकारले विभिन्न धातुको अन्वेषण तथा उत्खनन गर्ने भनेर गरिएका घोषणा अलपत्र परेका छन्। 

नेपालमा यस्ता रणनीति महत्वका धातुको सम्भावना भएको यसअघिकै केही अध्ययनबाट देखिएको छ। विभागकै जियोलोजिस्ट डा. सुष्मिता भण्डारीसहितको एउटा अनुसन्धान समूहले नेपालको पूर्वी क्षेत्रमा गरेको अध्ययनबाट सम्भावना देखिएको थियो।

ताप्लेजुङको एउटा क्षेत्रमा गरिएको सानो क्षेत्रको स्याम्पलमा आधारित अनुसन्धानबाट केही धातु जो अहिलेको विश्व बजारमा दुर्लभ धातुका रुपमा रहेका छन् तिनको सम्भाव्यता देखिएको थियो। 

अहिले पनि विभागले आफ्नै सीमित स्रोत र साधनमा रहेर विश्व बजारमा रणनीतिक रुपमा महत्वपूर्ण देखिएका धातुको खोजी गरिरहेको छ। अहिले लिथियमको खोजी भइरहेको छ। यद्यपि यसमा ठूलो बजेट नभइ पहिचान र त्यसको आर्थिक तथा व्यावसायिक सम्भावना पहिचान हुँदैन। 

आधुनिक रक्षा उपकरणदेखि ‍एआई, रोबोटिक्ससम्मका उपकरणमा अत्यावश्यक हुने यस्ता धातु र पदार्थको भण्डारण नेपालमा पनि हुनसक्ने सम्भावना छ। विभागकै वेबसाइटमा ग्रेफाइट लगायतका सम्भावना रहेको उल्लेख गरिएको छ। 

यस्ता धातुको खोजी तथा अनुसन्धान निकै खर्चिलोमात्र होइन जटिल पनि हुन्छ। अत्याधुनिक प्रयोगशाला, दक्ष जनशक्ति, प्रविधि र पुँजी चाहिन्छ। यसमा सरकार आफै अघि नबढी सम्भव नै छैन। अब सरकारले आधिकारिक रुपमै यस्ता धातुको खोजीका लागि पहल गर्ने भएपछि यो क्षेत्रका विज्ञहरू उत्साहित भएका छन्। 

अर्थ मन्त्रालयले राजस्वको नयाँ क्षेत्रको खोजीका लागि यो परियोजना अघि बढाउन खोजी गरेको हो। यदि एकाध धातुको व्यावसायिक सम्भावनामात्र देखिएमा मुलुकले आम्दानीको उर्वर क्षेत्र फेला पार्ने अधिकारीहरूको विश्वास छ।