काठमाडौं- मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसदबाट पारित हुने विषयमा दुविधा देखिइरहँदा सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अझै परिस्थिति अनुकुल नभएको भन्दै यकिन निर्णय दिन थप समय माग गरिरहेका छन्।
बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कांग्रेस सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसहित एमसीसीबारे भएको छलफलमा दाहालले अझै समय लिनुपर्ने बताएका हुन्।
जहाँ प्रधानमन्त्री देउवाले आफूहरूले पहिले दिएकै समयमा एमसीसी पास गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए भने समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले पनि दाहालसँगै बोली मिलाउँदै चुनावभन्दा पछि मात्रै एमसीसीबारे निर्णय गर्नुपर्ने बताएको बालुवाटार स्रोतको भनाइ छ।
देउवा र दाहालले यसअघि सामूहिक रुपमा एमसीसीलाई पत्राचार गर्दै आउँदो फागुन १६ गतेभित्र संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन गराउने वचन दिएका थिए। तर दाहाल त्यसमा अडिग रहन सकेका छैनन्। सत्तापक्षबीच नै एकमत नभएसम्म एमसीसीको ठोस निर्णय हुन समस्या भइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी अनुमोदनका लागि संसदमा पेश गर्नेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन थालेपछि सत्ता गठबन्धन र विपक्षीभित्र पक्ष र विपक्षमा बहस केन्द्रित भएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवा एससीसी सम्झौता संसदमा पेश गर्ने र जे भए पनि निर्णय गराउने पक्षमा उभिएका छन्। जसका लागि उनले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि छलफल गरिरहेका छन्।
एमाले अध्यक्ष ओलीले भने एमसीसीको विषयमा बाहिरभन्दा संसदमा नै छलफल गरेर टुंगो लगाउनु पर्ने बताउँदै आएका छन्। उनले सत्तापक्षको एक धारणा आउनुपर्ने समेत बताएका छन्। तर सत्तापक्ष नै एमसीसी गिजोल्न लागिपरेकाले समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ। राष्ट्रिय मामिलामा कुनै पनि विषयमा आफूहरू अनिर्णित नहुने तर सत्तापक्ष पनि अनिर्णित भएर बस्न नहुने ओलीको भनाइ छ।
यस्तोमा माओवादी अध्यक्ष दाहाल भने पटकपटक बोली फेरिरहेका छन्। केही समयअघि अहिलेको परिस्थिति विदेशी सहायता वा अनुदानलाई अस्वीकार गर्ने ठाउँमा आफूहरू नरहेको भन्दै भौतिक पूर्वाधार निर्माणको निम्ति आउने सहयोगलाई खुशीसाथ स्वीकार्नुपर्ने बताएका दाहाल अहिले भने एमसीसी सम्झौता संशोधन गर्नुपर्ने र अझै छलफल गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्। कुन-कुन बिषय संशोधन गर्नुपर्ने हो भन्नेमा उनको मत स्पष्ट छैन।
यही परिस्थितिमा एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले नेपाललाई पत्र लेख्दै फागुन १६ भित्र अनुमोदन नभए सम्झौता खारेज हुने चेतावनीसमेत दिइसकेकी छिन्। नेपालले नै फागुन १६ को समय तोकेकोले अब यो मितिभन्दा अन्यत्र जान नसकिने समेत उनले स्पष्ट पारेकी छिन्।
समयसीमा नजिक आइरहेका बेला सत्ता साझेदार दलमा एकमत नहुँदा प्रधानमन्त्री देउवा निरन्तर छलफलमा केन्द्रित भइरहेका छन्। जहाँ माओवादी अध्यक्ष दाहाल जस्तै समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले पनि स्पष्ट धारणा बनाउन सकेका छैनन्।
एमसीसी सम्झौतामा ब्याप्त भ्रमका बीच ऊर्जा र सडक पूर्वाधारका लागि महत्वपूर्ण हुने सहयोगलाई 'राष्ट्रवाद'का विषयसँग जोडिएर विवाद भइरहँदा ठूला नेताहरू नै अध्ययनबिना बोलिरहेका छन्।
सत्तामा रहेका दाहाल र नेपालसँगै अरू केही नेताले समेत यकीन धारणा नराखिदिँदा एमसीसीबारे सहमति जुट्न सकेको छैन। बाहिरको माहोल एमसीसीका पक्षमा नरहेको विश्लेषण गरेका उनीहरूले त्यसले गर्दा आउने चुनावलाई असर गर्ने डर देखाइरहेका छन्।
एमसीसी सम्झौतामा नेपाल सरकारप्रति उत्तरदायी स्वायत्त विकास समिति (एमसीए-नेपाल)ले एमसीसीबारेका भ्रम र यथार्थबारे बारम्बार बताउँदै आइरहेको छ। तर एमसीएको तथ्य जाँच र विषयवस्तुमा भएका कुराको उत्तरभन्दा गलत प्रचारको जरो बढीरहेको छ। त्यसमा शीर्ष नेताहरू नै जोडिने गरेका छन्।
नेपाल सरकार र एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ गते भएको सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नभएका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत अमेरिकाले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको पाँच वर्षे अनुदान दिनेछ। त्यसमार्फत ३ सय किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतीको काम हुनेछ।
