काठमाडौं- अमेरिकी अनुदान सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) केही महिनाभित्र बन्द हुने निश्चित भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुका अनुसार एमसीसी परियोजना बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ।

मंगलबार कर्मचारीहरूलाई पठाइएको र पोलिटीको डटकमले प्राप्त गरेको एक आन्तरिक इमेलअनुसार आर्थिक वृद्धिलाई प्रवर्द्धन गर्न चार दर्जनभन्दा बढी विकासशील देशहरूसँग साझेदारी गर्ने विदेशी सहायता एजेन्सी एमसीसीको सरकारी दक्षता विभाग (डज) बन्द गरिँदैछ।

कार्यवाहक सीईओले पठाएको इमेलमा भनिएको छ, ‘हामी डज टोलीबाट बुझिरहेका छौँ कि चाँडै एमसीसीका कार्यक्रमहरू र सम्बन्धित कर्मचारीहरूको संख्यामा उल्लेखनीय कटौती हुनेछ।‘

२००४ मा जर्ज डब्लु बुश प्रशासनको पहलमा कंग्रेसद्वारा स्थापना गरिएको एमसीसीले वर्षौँदेखि दुईदलीय समर्थन पाउँदै आएको छ। सहायता पारदर्शिता समूहले यसलाई विश्वको सबैभन्दा पारदर्शी द्विपक्षीय सहायता एजेन्सीको रूपमा वर्गीकृत गरेको छ।

राज्य विभागबाट स्वतन्त्र रहेको एमसीसीसँग हाल २० कम आय भएका देशहरूमा ५.४ अर्ब डलरभन्दा बढीको अनुदान सक्रिय अवस्थामा छन्, जुन हस्ताक्षर भइसकेका वा कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेका छन्। डजद्वारा एमसीसी लक्षित गर्नु ट्रम्प प्रशासनअन्तर्गत विदेशी सहायता संस्थाहरूमा केन्द्रित कटौतीको निरन्तरता हो।

इमेलअनुसार ३२० भन्दा बढी कर्मचारी रहेको यो एजेन्सीले योग्य कर्मचारीहरूलाई स्वेच्छिक प्रारम्भिक अवकाश  र स्थगित राजीनामा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नेछ। इच्छुक कर्मचारीहरूलाई अप्रिल २९ सम्म अवकाश र स्थगित  शीर्षकसहित इमेलमार्फत सहभागी हुने इच्छा व्यक्त गर्न भनिएको छ। केही कर्मचारीहरूलाई मे ५ देखि प्रशासनिक बिदामा राखिने सम्भावना पनि उल्लेख गरिएको छ, यद्यपि यसको निश्चित मिति स्पष्ट छैन।

बुधबार बिहान आयोजित सबै कर्मचारीको बैठकमा नेतृत्वले भनेअनुसार, डोजले एमसीसीको भविष्यबारे निर्णय गर्न बोर्डका लागि प्रस्तावको मस्यौदा अर्को हप्ता प्रस्तुत गर्नेछ। उक्त बोर्डमा विदेश सचिव मार्को रुबियो, कोष सचिव स्कट बेसेन्ट, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर, कार्यवाहक सीईओ तथा निजी क्षेत्रका चार सदस्य रहनेछन्।

बोर्डले विश्वभर रहेका एमसीसी अनुदानको अन्त्यबारे छलफल गर्नेछ। पोलिटिकोले प्राप्त गरेको इमेल स्क्रिनसटमा कार्यवाहक सीईओको नाम उल्लेख गरिएको थिएन। एमसीसीका सबै सञ्चालनहरू आगामी ९० दिनभित्र अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।

‘हाम्रो एजेन्सीले विगत एक दशकभन्दा बढी समयदेखि सफा लेखापरीक्षण पाउँदै आएको छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘डजका अधिकारीहरूका अनुसार बन्द हुने निर्णय हाम्रो एजेन्सीको अयोग्यता वा भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित छैन।‘

डिसेम्बर महिनामा सिनेटर जिम रिश (रिपब्लिकन इडाहो) ले एमसीसीको अधिकार क्षेत्र विस्तार गर्ने विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए, जसले एजेन्सीलाई अझ व्यापक क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने बनाउँथ्यो।

एमसीसीको सम्भावित बन्दबारे मंगलबार एलोन मस्कले पनि टिप्पणी गरेका थिए। टेस्लाको पहिलो त्रैमासिक आय रिपोर्टको सन्दर्भ दिँदै उनले एजेन्सीमा आफ्नो भूमिका चाँडै समाप्त हुने संकेत गरे। तर उनले पछि हटे पनि डजको कार्यक्रमहरूमा कुनै ढिलाइ नआउने देखिन्छ।

बैठकमा सहभागी एक कर्मचारीका अनुसार एमसीसीले अनुदान प्राप्त गरिरहेका केही देशहरू जस्तै कोट डी’आइभोर (४ महिनाका लागि), मंगोलिया, सेनेगल, र नेपाल (तीन महिनाका लागि) बाट बन्द प्रक्रियामा ढिलाइका लागि छुट माग गरेको छ।

नेपाललाई ठूलो धक्का

नेपालमा एमसीसीअन्तर्गत ५५ करोड अमेरिकी डलरको अनुदान सहयोग प्राप्त भएको छ। यो अनुदान लमही-बुटवल सडक स्तरोन्नति र १६० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणजस्ता ठूला पूर्वाधार योजनाहरूमा खर्च भइरहेको छ। यदि एमसीसी बन्द भएमा आर्थिक प्रवाह रोकिने, निर्माण ढिलो हुने वा परियोजना अधुरो रहने जोखिम बढ्नेछ।

४०० केभी क्षमताको कुल ३१५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि लप्सीफेदी-रातमाटे-हेटौँडा, रातमाटे-दमौली र दमौली-बुटवल​ सबस्टेसनमा काम हुनेछ। त्यसमध्ये तीनवटा ४०० केभी जीआईएस सबस्टेसनहरू (नवलपरासी पश्चिम, नुवाकोट, तनहुँ) निर्माणका लागि करिब १२६ मिलियन अमेरिकी डलरको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ।

यसैगरी, १८ किलोमिटर लामो बुटवल-गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन खण्डको लागि पनि ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भएको छ। रातमाटे सबस्टेसन प्रभावित २७० व्यक्तिका लागि दुई वर्षे जीविकोपार्जन पुनर्स्थापना कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ।

यसैगरी पूर्व-पश्चिम राजमार्ग स्तरोन्नति परियोजना अन्तर्गत बुटवल-लमही खण्ड अन्तर्गत दाङको धानखोलादेखि बाँकेको सिमानासम्मको ४० किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। एमसीसी परियोजना बन्दले नेपालको यी महत्वपूर्ण परियोजना अगाडि बढाउन चुनौती थपिने निश्चत भएको छ।