विराटनगर- पर्यटन वर्ष मनाइरहेको कोशी प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलनको तयारी पनि पूरा गरेको छ। फागुनमा गर्ने भनिएको लगानी सम्मेलन विवाद बढेपछि बैशाख १८ र १९ गते विराटनगरमा गर्ने तय भएको हो।

पर्याप्त पूर्वाधारबिना नै साढे तीन करोडको लगानी सम्मेलन र १० करोडको पर्यटन वर्षको उपलब्धिबारे प्रारम्भिक समीक्षा सुरु भएको छ। 

कोशी प्रदेशलाई लगानीमैत्री बनाउने तयारीमा रहेको सरकारको प्राथमिकतामा पर्यटन क्षेत्र छ। पर्यटनमार्फत रोजगारी सृजना गर्ने र गाउँमा विकास गर्ने सरकारको योजना छ। तर ताप्लेजुङको पाथीभरामा केबलकार परियोजनाले सरकारको योजना र कार्यक्रमलाई नमीठो तरिकाले गिज्याइरहेको छ।

कोशी प्रदेशको प्रमुख धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रमा सुरु भएको परियोजनामा देखिएको विवादका बीच लगानी सम्मेलनको तयारी भइरहेको छ।

सरकारले लगानीमार्फत स्थानीयस्तरमा रोजगारी सृजना गर्ने र ग्रामीण क्षेत्रलाई आर्थिक उपार्जनमा जोड्ने दाबी गरेको छ। सरकारकै दाबीमा सुहाउँदो रोजगारी र स्थानीयतासँग जोडिएको केबलकार परियोजनाले भोगेको दुःखले लगानीकर्ता झस्किएका छन्। 

पाथीभरा (मुक्कुमलुङ) दर्शन केबलकार प्रालिले केबलकार निर्माणको लागी संरचना निर्माण गर्दा झडपमात्र भएन निषेधाज्ञा नै लगाउनुपर्‍यो। स्थानीय नागरिक दुई भागमा बाँडिए। निर्माण हुन नपाउँदै चुलिएको विवादले स्थानीय जनतामा विभाजनको रेखा कोर्‍यो।

प्रदेश सरकारको बलबुताले समस्या समाधान गर्न सकेन। प्रदेश मातहत सुरक्षा संयन्त्र र लगानी संयन्त्र दुवै नहुँदा यस्ता समस्या देखापर्ने गरेका छन्। सरकारी मापदण्ड पुर्‍याएर अनुमति प्राप्त कम्पनीले समेत काम गर्न नपाएको चर्चाका बीच नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याउने कुरा चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।

अहिलेको अवस्थामा लगानीकर्ताले कुनै प्रोजेक्टमा लगानी गर्ने कुरा आफैमा चुनौतीपूर्ण भएको बताउँछन् मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठी। पाथीभरा केबलकारकै घटनालाई हेर्दा लगानीको लागि सकारात्मक वातावरण नदेखिएको उनको भनाइ छ।

आर्थिक रूपमा विषम परिस्थिति भइरहेका बेला सरकारले लगानी सम्मेलन गर्ने कुरा राम्रो भए पनि लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउन गाह्रो पर्ने राठीको भनाइ छ।

बिजनेस न्युजसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘एउटा प्रोजेक्टको कारण त्यसको लगानी डुब्नेमात्र होइन अन्य लगानीकर्तालाई दिने सन्देश र त्यसको प्रभाव महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले लगानीकर्ता बोलाउन सजिलो भए पनि सुरक्षाको विषयमा सरकारले ग्यारेन्टी लिनुपर्छ।’

राठीले जस्तै सुरक्षा र ग्यारेन्टीकै कुरा गर्छन् पर्यटन व्यवसायी सुनिल भुसाल। लगानीकर्ताले सम्पूर्ण प्रक्रिया सकेपछि झन् धेरै समस्या भोग्नुपर्ने भएकाले त्यसले गलत नजिर स्थापित हुने उनको भनाइ छ।

थप प्रष्ट पार्दै उनले भने, ‘सरकारी कार्यालयबाट हुने असहयोग एकातिर छ भने अर्कातिर स्थानीय राजनीतिक स्वार्थ समूहको झन्झट। त्यसैले लगानी सम्मेलनमार्फत सरकारले लगानीको सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्नुपर्‍यो। प्रोजेक्टको बीमा हुनुपर्‍यो।’

कोशी प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलनमार्फत १ खर्ब ३९ अर्ब लगानी भित्र्याउने गरी तयारी गरेको छ। लगानी सम्मेलनमा कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, उद्योग स्वास्थ्य सेवा तथा पूर्वाधारका ५४ परियोजनालाई प्रस्तुत गर्ने भएको छ।

कोशी प्रदेश लगानी प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा. सरोज कोइरालाका अनुसार पर्यटनमा १५ वटा प्रोजेक्टमार्फत ३७ अर्ब ९७ करोड लगानी ल्याउन लागिएको हो।

भौतिक पूर्वाधारतर्फ ३१ अर्ब १ करोड, कृषिमा ३ अर्ब ८ करोड, उद्योग क्षेत्रमा ६५ अर्ब ४० करोड, जलविद्युतमा २ अर्ब ७७ करोड, आईटीसीमा ४७ करोड र उत्पादनमा ६० करोडको परियोजना 'सोकेसिङ' हुने भएका छन्।

प्रदेश लगानी प्राधिकरणका अध्यक्ष तथा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशमा स्वदेशी, निजी एवम् प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई), नवीनतम प्रविधिको विकासमा लगानी सम्मेलन प्रभावकारी हुने बताए। कोशी प्रदेशलाई नेपालकै एक प्रमुख लगानी गन्तव्यको रूपमा परिचित गराउन लागिएको उनको भनाइ छ।