काठमाडौं- पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।

आयोगले सार्वजनिक संस्थानको सुधारका लागि विभिन्न दुई दर्जन सुझाव दिएको छ। जसमा सरकारी स्वामित्वका दुईवटा सिमेन्ट उद्योग उदयपुर सिमेन्ट र हेटौँडा सिमेन्टको सम्पत्ति दायित्व मूल्यांकन गरी मर्ज गर्नु पर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ। दुई उद्योग गाभ्ने र सरकारको केही हिस्सामात्र राखेर निजी क्षेत्रलाई सेयर बिक्री गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ।

यसैगरी आयोगले व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकेका पाँचवटा सार्वजनिक संस्थानहरू (जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सलटेन्सी सेवा केन्द्र, नेशनल कन्स्ट्रकसन कम्पनी नेपाल र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट प्रालि सञ्चालनमा आउन नसक्ने हो भने खारेज गरी तिनीहरूको नाममा रहेको अचल सम्पत्ति सरकारको नाम ल्याइ व्यवस्थापन गर्नेसमेत सुझाव दिएको छ।

खनाल आयोगले सार्वजनिक संस्थानहरू सबैको लेखा परीक्षण समयमा सम्पन्न गरी सार्वजनिक गर्नुपर्नेसमेत सुझाव दिएको छ।

यसैगरी नेपाल वायुसेवा निगमको पुनर्संरचना गरी बाह्य रणनीतिक साझेदार भित्र्याएर व्यवसायिक ढंगले व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्ता संस्थाहरूलाई व्यवसायिक बनाउन केही समयको लागि विदेशी व्यवस्थापनलाई दिनु उपयुक्त हुने आयोगले जनाएको छ।

दुग्ध विकास संस्थानलाई सात प्रदेशमा रहने गरी प्रदेश सरकारको सार्वजनिक संस्थानको रुपमा परिणत गर्ने र घाटामा रहने गरेका सार्वजनिक संस्थानहरू वर्तमान समयमा आवश्यक नभए खारेज गर्न सरकारलाई आयोगले सुझाव दिएको छ।

राजनीतिक हस्तक्षेप नगरी व्यवसायिक ढंगले सार्वजनिक संस्थानहरू संचालन गर्न विद्यमान कम्पनी ऐनमा सरकारको एकल स्वामित्वमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा होल्डिंग कम्पनी रहन सक्ने व्यवस्था गरी पूर्ण सरकारी स्वामित्वको होल्डिंग कम्पनी अन्तर्गत सबै संस्थानलाई ल्याउने र मन्त्रालयहरू अन्तर्गत संस्थानलाई नराख्नेसमेत आयोगले सुझाव दिएको छ।

यसैगरी आयोगले निश्चित प्रतिफल र कार्य सम्पादन सूचकहरू दिएर सार्वजनिक संस्थानहरूमा क्षमतावान व्यक्तिहरू नियुक्ति गर्ने र व्यवसायिक ढंगले संचालन गर्न सक्ने गरी स्वायतता प्रदान गर्न आवश्यक रहेको समेत औँल्याएको छ।

सार्वजनिक संस्थानहरूलाई पब्लिक लिमिटेडमा कम्पनीमा रूपान्तरण गरी सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्ने र बण्ड जारी गरेर लगानीको लागि पुँजी परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने आवश्यक रहेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सार्वजनिक संस्थानहरूमा कर्माचारीको तलब वा अन्य खर्च भुक्तानी गर्नका लागि ऋण दिन बन्द गर्न आवश्कय रहेको विषय समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।