काठमाडौं- पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा गठन गरिएको 'उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग'ले सरकारले दिएको कार्यदेशअनुसार प्रतिवेदन बुझाएको छ।

आयोगले राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेजदेखि निर्यात आयमा १० प्रतिशत आयकर लगाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। आयोगले कर प्रशासनलाई सुधार गर्न ५ हजार रुपैयाँसम्मको विद्युतीय भुक्तानीका लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउनसमेत सुझाव दिएको छ।

यसैगरी आयोगले कर प्रणालीमा सामान्य करदाताले सजिलो गरी बुझ्ने र कर नियमहरू पालना गर्न सहज हुने बनाउन र यसका लागि कर विवरण बुझाउन सिकाउने पुस्तिकाहरू तयार पार्नुपर्ने  सुझावसमेत सरकारलाई दिएको छ।

आयोगले कर परिक्षण गर्न सक्ने अवधि हालको ४ वर्षलाई कम गरी ३ वर्ष गर्ने झार्न र ठूला व्यावसायिक तथा बहुतले भवन निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्न एकीकृत सम्पत्ति करमा केही छुट दिने व्यवस्था हुनु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ।

यसैगरी नियोजित करछलीबाहेकको सामान्य त्रुटी र भुलमा लाग्दै आएको आयकर ऐनको दफा १२० (क) अनुसारको जरिवाना रकम ५० प्रतिशतले कम गर्नु पर्ने  र नियमित एवम् पारिवारिक कारण वा मृत्यु पश्चातको सेयर दाखिला खारेज तथा नामसारीको हकमा आयकर ऐनको दफा ५७ आकर्षित नहुने व्यवस्था गर्ने समेत आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ। यथार्थ आम्दानी नै नभएको अवस्थामा आयकर लगाउनु असल अभ्यास होइन, त्यसैले आयकर ऐनको दफा ९५ 'क' को व्यवस्था पुरै हटाउन पर्ने प्रतिवदेनमा उल्लेख छ।

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनमा कर छली विरुद्धको सामान्य नियमहरू (जेनेरल एन्टी - अभोइडेन्स रुल्स) सम्बन्धी प्रावधान थप गर्ने र अन्तः शुल्क लाग्ने वस्तुहरूको संख्या क्रमशः घटाउँदै जनस्वास्थ्य र पर्यावरणमा दुष्प्रभाव पर्ने वस्तुहरूमा मात्र सीमित गर्ने खनाल आयोगले सुझाव दिएको छ।

बदनियतपूर्वक र गलतढंगले कर निर्धारण गर्न नहुने, यस्तो गरेको पाइएमा कारवाही हुने व्यवस्था हुनुपर्ने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसैगरी आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा राजस्व न्याधिकरणको संरचना सुधार गरी स्तर बढाउनु पर्ने र कर अनुसन्धानको लागि अन्य निकायहरू पनि रहेको सन्दर्भमा राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने सुझाव दिएको छ। यसको लागि अन्य निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

भारतसँगको खुला सीमानाले गर्दा दुई देशबीच सजिलोगरी नै चोरी पैठारी हुने गरेको छ। तसर्थ दुई देश बीचको मूल्यमा धेरै फरक नपर्ने गरी भारत तथा अन्य मुलुकबाट हुने आयातमा लगाइने भन्सार दर निर्धारण गर्नु पर्ने र भारतको भन्सार शुल्कमा हुने परिवर्तनलाई मध्यनजर राखेर नेपालको भन्सार शुल्क समयानुकूल परिवर्तन गर्नुपर्ने  प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

करका दरहरू अहिले नै उच्च रहेको सन्दर्भमा गैर कर राजस्व बढाउने रणनीति लिनु पर्ने र रोयाल्टी, शुल्क, विनिवेश र लाभांशबाट बढी भन्दा बढी सरकारको आय बढाउनु पर्ने नीति लिनु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।  स्थानीय तहमा तिर्ने करहरू पनि प्यान नम्बरसंग आवद्धता गर्ने र  निर्यातमा हुने आयमा १० प्रतिशतमात्र आयकर लगाउने समेत आयोगले सुझाव दिएको छ।

राजस्वमा चाप परिरहेको स्थितिमा सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थानहरूलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत गरी निजी क्षेत्रलाई सेयर बिक्री गर्ने आयोगले सुझाव दिएको छ। 

यसले पुँजी बजारको विकासमा पनि सहयोग पुर्‍याउने र निजी क्षेत्र पनि संस्थानहरूको व्यवस्थापनमा संलग्न हुँदा यी संस्थाहरूको व्यवस्थापकीय क्षमता पनि सुधार हुने र यस्ता संस्थानहरूको सेयर विदेशी लगानी कर्ताहरूलाई पनि बिक्री गर्दा प्रविधि र व्यवस्थापकीय क्षमता हस्तान्तरणका साथै बजार विस्तार पनि हुने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।