काठमाडौं- पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।

सरकारले दिएको कार्यादेशबमोजिम २०८१ कात्तिकको दोस्रो हप्तादेखि कार्य प्रारम्भ गरी आज शुक्रबार अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको हो। आयोगले यसअघि २०८१ पुस २४ गते तत्काल गर्नुपर्ने विषय समेटेर अन्तरिम प्रतिवेदन दिएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ यता नेपालको अर्थतन्त्रको माग पक्ष कमजोर भएको निष्कर्ष आयोगले निकालेको छ। निजी क्षेत्रका संघसंस्था, सबै भौगोलिक क्षेत्रका व्यवसायीहरू, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि र विज्ञहरूसँगको अन्तरक्रियामा पनि उपभोगको वृद्धिदर घट्‌नु र लगानीमा ह्रास आउनु अर्थतन्त्रको वर्तमान चरित्र भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। 

कर्जा वृद्धि कम हुनु, घरजग्गाको कारोबारमा ह्रास आउनु, सहकारी वित्तीय प्रणालीमा लाखौँ मानिसको बचत फस्नु, सरकारले गर्नु पर्ने कतिपय भुक्तानी समयमा नगर्नु, व्यापारिक उधारो असुलीमा समस्या आउनु र निर्माण क्षेत्र संकटग्रस्त बन्न गएकाले उपभोग र लगानीमा ह्रास आएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

समग्र माग पक्ष कमजोर भए पनि अर्थतन्त्रका तत्कालका समस्या समाधान गर्न माग-पक्षीय नीतिहरू मात्र पर्याप्त नभएको आयोगको निष्कर्ष छ।

तत्काल माग पक्षमा सुधार ल्याउने नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यकताको रहेको निष्कर्ष आयोगले निकालेको छ। सम्मानजनक आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आपूर्ति पक्षबाट पनि संरचनात्मक सुधार गरी लगानीयोग्य वातावरण बनाउन र उत्पादनको लागत घटाएर प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ।

विद्यमान आर्थिक शिथिलता अन्त्य गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता प्रदान गर्ने, आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने, विश्वासमा आधारित प्रणाली निर्माण गर्ने, उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको दिगो तथा सर्वोत्तम उपयोग गर्ने, सीमारहित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक वृद्धिदर बढाउने आयोगले सुझाव दिएको छ। 

यस्तै संरचनात्मक अवरोधलाई कम गर्दै आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने र अवसरमा सबैको पहुँच पुर्याउने दिशामा सरकारका नीति र कार्यकमहरू लक्षित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। आयोगले नियन्त्रणभन्दा खुला अर्थतन्त्र निर्माणमा अगाडि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। 

'नियन्त्रणको अवधारणामा आधारित प्रणालीले अवसर सिर्जना गर्न सहयोग पुर्याउँदैन। सिर्जनालाई कुण्ठित गर्छ। त्यसकारण समग्र अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्न तर्जुमा गरिने कानुन, विधि र प्रक्रिया विधासमा आधारित हुनुपर्छ',आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा भनेको छ 'प्रत्येक नागरिकमा क्षमता छ र त्यो क्षमता प्रयोग गर्न दिँदा व्यक्तिलाई मात्र होइन पुरै समुदाय र राष्ट्रलाई लाभ पुग्छ भन्ने दृष्टिकोण आवश्यक छ।'

यसका साथै अवसर सिर्जना गर्ने, विश्वासमा आधारित प्रणाली निर्माण गर्ने र आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न स्वतन्त्रता दिने मान्यतामा आयोगले एक दर्जन बढी ऐनहरू खारेज गर्ने, एक दर्जन बढी ऐनहरू परिमार्जन गर्ने र केही नयाँ कानुन जारी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। सार्वजनिक निकायको संस्थागत क्षमता र विश्वसनीयतामा सुधार नल्याई क्षेत्रगत आर्थिक नीतिले काम गर्न नसक्ने भएकोले आयोगले यसमा सुधारका लागि सुझाव दिएको छ।

आर्थिक वृद्धिका संवाहक क्षेत्र कृषि, वन, जमिन, खानी, जलस्रोत, पर्यटन र सूचना प्रविधिमा रहेका अवरोध कम गर्न र ती क्षेत्रमा अवसर विस्तार गर्न आयोगले सुधारका सुझाव प्रस्तुत गरेको छ। आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रमा अवसर सिर्जना गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, शिक्षा तथा दक्षता विकास, स्वास्थ्य र अनुसन्धान तथा विकासको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भएकोले यी क्षेत्रमा गर्नुपर्ने नीतिगत तथा कार्यक्रमिक हस्तक्षेपको पहिचान गर्ने काम पनि आयोगले गरेको छ।

मुलुकको भूराजनीतिक अवस्थितिले सिर्जना गरेका सीमालाई चिर्दै विश्व अर्थतन्त्रबाट लाभ लिन दृढ इच्छाशक्ति सहित नवीन ढङ्गले काम गर्नुपर्ने र सीमारहित अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिनु पर्ने सुझाव आयोगले दिएको छ। 

सार्वजनिक वित्तका कतिपय विषयमा नेपाल सरकारले पछिल्लो समयमा गठन गरेका उच्चस्तरीय सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग र उच्चस्तरीय कर सुधार समितिले सार्वजनिक खर्च, राजस्व नीति र प्रशासनका विषयमा दिएका सुधारका सुझाव नै कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त देखेकाले आयोगले सार्वजनिक वित्तका सीमित विषयमा मात्र अध्ययन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। 

यसैगरी नेपाल सरकारका कतिपय निकायहरूले आवधिक सुधारका रणनीति पत्र तर्जुमा गरेका र परिणाम देखिने गरी सुधार गरेकाले त्यस्ता विषयमा पनि आयोगले सुधारलाई समर्थन जनाउँदै थप केही उल्लेख नगरेको बताइएको छ। प्रत्येक निकायले निकायगत र कार्यगत सुधारका योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नु पर्छ र सुधारलाई संगठनको नियमित काम बनाउनु पर्छ भन्ने आयोगको सुझाव रहेको छ।

प्रतिवेदन बुझ्दै नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आयोगले दिएको सुझाव तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्।

'आयोगका प्रतिवेदन दराजमा सजाउन राखिने छैन। राष्ट्रलाई आर्थिक क्षेत्रबाट माथि उठाउन प्रतिवेदन सहयोगी हुने विश्वास छ। सरकारले सुरु गरेका सुधार पनि प्रतिवेदनमा राखिएकाले विषय झनै सकारात्मक हुने देखिएको छ। निर्माण गर्न समूह र व्यक्तिगत रुपमासमेत सुझाव लिएर प्रतिवेदन तयार पारिएकाले यो प्रतिवेदन अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ', अर्थमन्त्री पौडेलले बताए।