काठमाडौं- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले भोगिरहेका समस्याहरु उल्लेख गर्दै समाधानका लागि विभिन्न सुझाव दिएका छन्।

महासंघको ५९औँ वार्षिक साधारणसभा एवम् उद्योग वाणिज्य दिवसमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले महासंघले उद्योग, व्यवसाय र लगानी प्रवर्द्धनमार्फत देशको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएको बताए।

'महासंघ र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ। जसले हाम्रो जिम्मेवारी र सम्भावनालाई प्रस्ट पार्दछ। तर, हामीलाई सरकारले सहयात्रीको रूपमा हेर्नुपर्छ, साक्षीको रूपमा मात्र होइन। निजी क्षेत्रलाई सधैँ गुनासो गर्ने भनेर हेयको दृष्टिकोणले हेर्ने प्रवृत्ति बदलिनुपर्दछ।'

वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले नाफा कमाउन नसके पुँजी निर्माण नै हुँदैन र पुँजी निर्माणबिना अर्थतन्त्रको विकास सम्भव नभएको बताए।

उनका अनुसार निजी क्षेत्रले अहिले धेरै समस्याहरू भोगिरहेको छ। पहिलो, पूर्वाधारको अभाव ठूलो चुनौती हो। सडक पूर्वाधारको सुस्त विकासले व्यापार लागत २० देखि ३० प्रतिशत बढाइरहेको छ।

ऊर्जाको गुणस्तर र उपलब्धतामा समस्या छ। नीतिगत अस्पष्टता र कार्यान्वयनको कमजोरीले हामीलाई हैरान बनाइरहेको छ। नियम बन्छ तर कार्यविधि बन्दैन। र, हरेक निकायले आफ्नै तरिकाले व्याख्या गर्दछन्।

जग्गा प्रप्ति र प्रशासनिक ढिलासुस्तीले परियोजनाहरू वर्षौँसम्म अल्झिरहेका छन्। पाँचौँ, ऋणको सीमित पहुँचले साना तथा मझौला उद्योगलाई संकटमा पारेको छ। यो समस्याले हाम्रो उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घटाएको छ।

निजी क्षेत्रका यी समस्याहरू समाधान गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको उनले बताए।

यस्ता छन् निजी क्षेत्रका समस्या समाधानमा उपाध्यक्ष श्रेष्ठका सुझाव:

पहिलो, पूर्वाधार विकासमा ठोस कदम चाल्नुपर्दछ। सडक, रेल र ऊर्जा परियोजनाहरूमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोडल प्रभावकारी हुन सक्छ।

दोस्रो, ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित गर्न हामी निजी क्षेत्रले मागको अध्ययन गरी प्रस्ताव गर्न सक्छौँ र सरकारले आपर्तिको प्रतिबद्धता दिनुपर्दछ।

तेस्रो, नीतिगत सुधारमा जोड दिनुपर्छ, जस्तैः इन्सोल्भ प्रिन्टिङ एक्ट, डेट रिकभरी एक्ट र पर्सनल क्रेडिडेटिभ प्रणाली लागु गरिनुपर्दछ।

चौथो, साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रोत्सान गर्न करछुट, सस्तो ऋण र बजार पहुँचको व्यवस्था गर्नुपदर्छ। नेपालमा ९० प्रतिशत उद्योग ‘एसएमईएस’ छन्, जसले ४५ प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गरिरहेको छ।

पाचौँ, निर्यात प्रवर्द्धनमा सहकार्य जारी छ। सन् २०२३/२४ मा हाम्रो निर्यात एक खर्ब ५३ अर्ब रूपैयाँको मात्र छ, जबकि आयात १५ खर्ब ३६ अर्ब रूपैयाँको रहेको छ। नेपालको उत्पादनको ब्राण्डिङ र बजार विस्तारमा सरकारको सहयोग अपरिहार्य छ।