.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- कायममुकायम गभर्नर निलम ढुंगानाले निर्माण व्यवसायीलाई प्रवाह भएको कर्जामा उदारता देखाएकी छिन्।
.gif)
निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दिन नसकेको पुनर्कर्जा तथा पुनर्संरचनाको सुविधा थपेर ढुंगानाले वित्तीय प्रणालीमा थप जोखिम सृजना गर्ने नीति लिएकी छिन्।
.gif)
.gif)
पुनर्कर्जा तथा पुनर्तालिकीकरणको नीतिले अल्पकालमा बैंकहरूको खराब कर्जा कम गराएपनि दीर्घकालमा नकारात्मक अवस्था सृजना गर्छ। ऋणीहरूमा ऋणलाई पछाडि सार्ने प्रवृत्ति हाबी हुन्छ भने बैंकहरूको असुली प्रभावित हुन्छ।
यसले बैंकहरूको खराब कर्जा कम देखाउन र प्रोभिजनिङ घटाउन सहयोग गरेपनि असुलीको समस्या भने समाधान हुँदैन। पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्कर्जाको सुविधा दिँदा बैंकहरूको ब्याज नउठ्ने भएकाले बैंकहरूको आम्दानी बढ्दैन। जसको असर खुद नाफादेखि सञ्चित नाफामा देखिन्छ।
ऋणीहरू यस सुविधाको दुरुपयोग गरी बैंकमा कर्जा तिर्न जाँदैनन्। जसले वित्तीय प्रणालीमा नै नकारात्मक असर पर्छ। केही बैंकर तथा स्वार्थ समूहको आडमा उक्त नीति लिएपनि यसले समग्र वित्तीय प्रणालीमा खराब असर पार्ने निश्चितप्राय छ।
सार्वजनिक निकायबाट स्रोत सुनिश्चित भइ परियोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भइरहेका तर भुक्तानी अवधि बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीको नगद प्रवाहका आधारमा कम्तिमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी ऋणको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न राष्ट्र बैंकले छुट दिएको छ।
उक्त सुविधा आगामी असार मसान्तसम्म रहने र गत मंसिरमा जुन वर्गमा वर्गीकरण गरेको हो। कर्जाको पुनर्संरचना गर्दा अनिवार्यरुपमा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने गरिएको छ भने यस्तो कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई राइटब्याक गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। पुनर्संरचनाका लागि भुक्तानी प्राप्त हुन बाँकी रहेको कागजात लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
