काठमाडौं- गत असार २८ गते नारायणघाट-मुग्लिन सडकखण्डअन्तर्गत सिमलतालको सिन्दुरे खोल्सीमा आएको लेदोसहितको पहिरो (डेब्रिज)का कारण सडकमा गुडिरहेका दुईवटा यात्रुबाहक बस बगाएको अप्रिय घटना अझै नेपालीहरूको मनमस्तिष्कमा नमिठो सम्झना बनिरहेको छ। 

गृह मन्त्रालयको सिमलताल बस दुर्घटना अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौंबाट रौतहटको गौरतर्फ जाँदै गरेको बागमती प्रदेश ०३-००१ ख २४९५ नम्बरको गणपति डिलक्स लेखिएको यात्रुबाहक बसमा ३६ जना र वीरगन्जबाट काठमाडौं गइरहेको बागमती प्रदेश ०३-००६ ख १५१६ नम्बरको एनल डिलक्स लेखिएको यात्रुबाहक बसमा २६ जना गरी यात्रुसङ्ख्या ६२ जना रहेका थिए। 

जसमध्ये गणपति डिलक्सका तीन जना यात्रु नन्दन दास, जुगेश्वर राय यादव र सरोजकुमार गुप्ता हामफालेर बाँचेका थिए भने बाँकी ५९ जना यात्रु बेपत्ता भएका थिए। 

पहिरोले बगाउँदा बसहरू त्रिशूली नदीमा खसेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार भीषण वर्षाका कारण सडकमाथिबाट खसेको पहिराले दुवै बसलाई धकेल्दै नदीमा खसालिदिएको थियो। प्रतिवेदनअनुसार २४ शव फेला पारिए पनि ३५ जना बेपत्ता भएका थिए। 

अर्को घटना, गत साउन ३२ गते दिउँसो साढे १ बजेतिरको हो। सोलुखुम्बु जिल्लाको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको थामेमा अचानक लेदोसहितको बाढी आयो। हेर्दाहेर्दै क्षणभरको बाढीले थामे बजार बगरमा परिणत भयो। कहिल्यै कल्पना नगरेको यो घटना सपनाझैँ लागिरहेको छ अहिले पनि खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष टासी ल्हामु शेर्पालाई। 

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार निरन्तर वर्षा र तापक्रम वृद्धिले सो क्षेत्रमा हिमपहिरो गएको हो वा अन्य कुनै कारणले भन्ने विषयमा गहिरो अध्ययन जरुरी छ। 

'प्रारम्भिक अध्ययनमा थामे खोला जलाधारको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा सानाठूला गरी छवटा हिमताल-हिमपोखरी रहेको देखिन्छ। उक्त क्षेत्रको नजिक रहेको फोर्से केन्द्रमा विगत सात दिनमा ६५ मिलिमिटर वर्षा मापन भएको छ। साउन २५ गतेदेखि दैनिक औसत तापक्रममा क्रमिक वृद्धि भएको (९.७ बाट ११.० डिग्री सेल्सियस) देखिन्छ र साउन ३१ (अगस्ट १५) गतेको अधिकतम तापक्रम १५.९ डिग्री सेल्सियस पुगेको देखिन्छ', विभागको भनाइ छ। 

तेस्रो घटना, असोज १०, ११ र १२ गतेका भारी वर्षाले काठमाडौं उपत्यका र आसपासका क्षेत्रमा धनजनको व्यापक क्षति गरेको थियो। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार तीन दिनको अवधिमा दुई सय ५० जनाले ज्यान गुमाए भने १८ जना अझै बेपत्ता छन्। एक सय ७८ जना घाइते भएका थिए। झन्डै छ हजार निजी आवासमा क्षति पुगेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ। 

उपत्यकाका नदी आसापासका करिडोरहरू अझै धुलाम्मे छन्, कुरुप छन् अझै। सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद्का कारण सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत क्षतिग्रस्त पूर्वाधारका संरचना बनाउन करिब दुई अर्ब ८८ करोड ३४ लाख लागत लाग्ने गरिएको छ। स्थानीय पूर्वाधार विभागअन्तर्गत २७ वटा सडकखण्ड र २८ ओटा झोलुङ्गे पुलमा आंशिक रुपमा क्षति र ३२ वटा झोलुङ्गे पुलमा पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको छ। 

मन्त्रालयमा अनुसार अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिअन्तर्गत बागमती, मनोहरा, धोबीखोला, विष्णुमती, नख्खु, हनुमन्ते, कर्मनासा नदीहरूमा थुपारेको माटो तथा गेग्रान निकाल्ने कार्यका लागि रु १२ करोड ८१ लाख खर्च हुनेछ। 

नदी किनारामा निर्माण गरिएका क्षतिग्रस्त तटबन्ध, पर्खाल र बाटोलगायतका अन्य संरचना पुनः बनाउनका लागि ७० करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। 

विसं २०८१ लाई फर्केर हेर्दा थामेको पहिरोले बस्ती नै विस्थापित हुने अवस्था आउनु, गत असोजमा बाढीका कारण काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश क्षेत्र डुबानमा पर्नु, भौतिक पूर्वाधारहरूको क्षति, आकस्मिक र रेकर्ड तोड्ने वर्षा नै यस वर्षको जलवायुजन्य दुःखद् घटना भएको बताउँछन्, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन माहाशाखा प्रमुख डा महेश्वर ढकाल। 

रेकर्ड तोड्ने वर्षा

यस वर्ष नै सुदूरपश्चिमको दक्षिण-पश्चिमी भू-भागमा पर्ने दोधारा, हनुमाननगर र सुन्दरपुरमा नेपालमा हालसम्म मापन गरिएको सर्वाधिक वर्षा भयो।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागको विसं २००३ (सन् १९४७) देखिको उपलब्ध तथ्यांकअनुसार यी स्थानमा सर्वाधिक वर्षा मापन भएको थियो। असार २४ बिहान वर्षा मापन गर्दा २४ घण्टाको अवधिमा कञ्चनपुर जिल्लाको दोधारा केन्द्रमा ६२४.० मिमी, हनुमाननगर वर्षा केन्द्रमा ५७३.६ मिमी र सुन्दरपुर केन्द्रमा ५५५.८ मिमी वर्षा भएको मापन गरेका थिए। 

उक्त दिन मनसुन न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानमा रहेको भएता पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशका दक्षिण-पश्चिमी भू-भाग आसपासको तल्लो वायुमण्डलमा न्यून चापीय प्रणाली विकसित भएको तथा उपल्लो वायुमण्डलमा पनि पश्चिमी वायुको न्यून चापीय रेखा सक्रिय रही अरब सागर तथा बङ्गालको खाडी दुवैबाट आउने जलवास्पयुक्त हावा सो स्थानमा सम्मिश्रण भई अति भारी वर्षा भएको विभागको प्रारम्भिक विश्लेषणबाट देखिन्छ।

धनजनको क्षति

गत बैशाख १ गतेदेखि चैत १२ गतेसम्मको तथ्यांक हेर्दा पहिराको कारण ३५९ ले ज्यान गुमाए भने ४८ जना अझै पनि बेपत्ता र २८७ जना घाइते भएका छन्। सो अवधिमा तीन हजार ६९२ वटा घर आंशिक र दुई हजार १३ वटा घर पूर्ण रुपमा क्षति भएको छ। पहिराका कारण ४० वटा पुलमा क्षति पुगेको छ। 

यसैगरी बाढीका कारण ९७ जनाको मृत्यु भएको छ भने १८ जना बेपत्ता र ४८ जना घाइते भएका छन्। भारी वर्षाका कारण आठ जनाले ज्यान गुमएका छन् भने ३८ जना घाइते भएका छन्। हावाहुरीका कारण सात जनाको मत्यु र ४२ जना घाइते भएका छन्। हिउँपहिराका कारण एक जना बेपत्ता भएका छन्। 

जलवायुविद् डा पपुलर जेन्टल भुसालले पनि बाढीपहिराका कारण भएको अकल्पनीय क्षति, हिउँदमा कम वर्षा, हिउँ कम पर्नु, हिमताल विस्फोट हुनुजस्ता यस वर्षका प्राकृतिक प्रकोपले सबैलाई चिन्तित बनाएको बताए। 'पूर्वसूचना दिँदादिँदै पनि यस वर्ष धनजनको क्षति बढी भयो, यो चिन्ताजनक छ', उनले भने।

अकल्पनीय विपद्ले सिकाएको पाठ

ललितपुरमा महानगरपालिका वडा नं २५ बस्ने सीता थापामगरलाई नख्खु खोलामा बाढी आउँछ र आफू बस्दै आएको टहरा रातारात बगाउला भन्ने लागेकै थिएन। यस वर्ष नख्खु र हनुमन्ते खोलामा आएको बाढीले कयौँको उठिबास भयो। गत असोजमा आएको त्यस बिनासकारी बाढीले उनलाई तर्साइरहेको छ।

'२०औँ वर्ष भइसक्यो यही ठाउँमा बसोबास गर्दै आइरहेका छौँ। तर यस्तो बाढी आउला भनेर कल्पना पनि गरेका थिएनौँ', उनी भन्छिन्, 'त्यो अत्यासलाग्दो बाढीले तर्सारहेको छ। सम्झनै मन लाग्दैन।'

यो घटनापछि नदी आसपासमा बसोबास गर्न नहुने पाठ सिकाएको बताउँछन्, विपद् व्यवस्थापनविद् डा धर्मराज उप्रेती। 'नेपालका अधिकांश बस्तीहरू नदी किनारा नजिकै छन्। उपत्यकाको नदी आसपासमा टहरा बनाएर बस्ने पनि थुप्रै छन्', उनले भने, 'उपत्यकामा पनि बाढीको जोखिम हुँदोरहेछ। अब नदी किनारामा बस्नुहुन्न र विपद्मैत्री संरचना बनाउनुपर्छ भन्ने पाठ सिकाएको छ।'

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका बाढीविज्ञ विनोद पराजुलीले २०८१ सालमा बाढीका आठवटा ठूला घटना भएको जानकारी गराएका छन्।

'यसै वर्ष धेरै पछि नख्खु खोलामा ठूलो बाढी गएको पाइयो। जहाँ २०३८ सालमा यस्तै ठूलो बाढी आएको हाम्रो अध्ययनले देखाएको छ। त्यतिबेला खोला नजिक बस्ती थिएन। त्यसैले मानवीय क्षति हुन पाएन। यसपटक भने किनारसम्मै बस्ती भएकाले क्षति बढी भयो', उनले भने, 'नख्खु र काभ्रेको रोशी नदीमा बाढी पूर्वानुमानसम्बन्धी प्रणाली जडान भए पनि बाढीले ती यन्त्र बगाएर काम भएन । अबचाहिँ बाढीबाट सुरक्षित स्थानमा यस्ता प्रणाली राख्नुपर्छ भन्ने पाठ सिकाएको छ।'

भू-गर्भविद् डा सुबोध ढकालले पुुराना पहिरो फेरि दोहोरिन थालेको र यसले पुराना पहिरो भएको स्थानमा बस्ती बस्न नहुने पाठ सिकाएको बताए। 'सिमलताल र धादिङको झ्याप्ले खोलामा यस वर्ष पहिरो जाँदा धेरैले ज्यान गुमाए। त्यहाँ पहिला पनि पहिरो गएको थियो', उनले भने, 'तसर्थ पुराना पहिरोमा भएका बस्तीहरू जोखिममा छन् र यी बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने रणनीति राज्यले लिनुपर्छ।'

अध्ययन भन्छ : जलवायुजन्य संकटले पिरोलिरहेको छ 

जर्मन वाचले गरेको जलवायु जोखिम सूचकाङ्कका अनुसार विश्वमा जलवायुजन्य संकटले पिरोलिरहेको छ। सन् १९९३-२०२२ अवधिमा डोमिनिका, चीन र होन्डुरस प्रतिकूल मौसमी घटनाका प्रभावबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका देशहरू थिए। सन् १९९३ देखि २०२२ सम्म, विश्वभरि सात लाख ६७ हजारभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको र करिब ४२० अर्ब डलर बराबरको क्षति भएको छ। 

'बाढी, आँधी, गर्मीको लहर, र सुक्खा यी घटना बढी भए। १९९३ देखि २०२२ सम्म, आँधी (३५प्रतिशत), गर्मीको लहर (३०प्रतिशत), र बाढी (२७प्रतिशत) ले सबैभन्दा बढी मृत्युको कारण बने,' अध्ययनमा उल्लेख छ, 'आँधीले सबैभन्दा ठूलो आर्थिक क्षति पुर्याएको छ (५६प्रतिशत) भने बाढीले (३२प्रतिशत) क्षति भएको छ।'

अहिलेसम्मकै तातो वर्ष

विसं २०८१ मा नै विश्व मौसम विज्ञान सङ्गठन (डब्लुएमओ) द्वारा प्रकाशित एउटा अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो। जुन तथ्यांकले जलवायुजन्य संकटको डरलाग्दो तथ्य उजागर गरेको थियो। सन् २०२४ को गत जनवरीदेखि सप्टेम्बरमा औसत तापमान औद्योगिक क्रान्ति अघि भन्दा १.५४ (+०.१३) डिग्री सेल्सियसले बढी भएको देखाएको छ। 

सन् १८५० देखि १९०० लाई आधार वर्ष मान्दा अहिलेसम्म पृथ्वीको तापमान वृद्धि १.४ डिग्री सेल्सियसले बढेको र त्यसमध्ये पनि १.३ डिग्री सेल्सियस मानव सिर्जित रूपमा तापमान वृद्धि भएको अध्ययनले देखाएको छ। 

विश्वको तापक्रम वृद्धिले नेपालका हिमालमा हिउँ पग्लने र हिमालको अस्तित्व नै नास हुने खतरा बढ्ने बताउँछन् विपद् व्यवस्थापनविद् डा धर्मराज उप्रेती। 'सन् २०२४ तातो वर्षको रुपमा रेकर्ड भएको छ। जसले हिमाल कसरी जोगाउने भन्ने चुनौती छ', उनले भने।

विश्वव्यापी पैरवी गर्न कोप

गत वर्ष नोभेम्बर ११-२४ सम्म अजरबैजानको बाकुमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारुप महासन्धि (युएनएफसिसिसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २९औँ शिखर सम्मेलन (कोप-२९) सम्पन्न भयो। जलवायुजन्य संकटको समाधानका लागि विश्वभरका विज्ञदेखि, राजनीतिक दलका नेतृत्व तथा अन्य सरोकारवालाबीच छलफल र समस्या समाधानका लागि पैरवी गर्ने लक्ष्यका साथ यो सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो। 

नेपालका तर्फबाट बाकुमा सम्पन्न कोपमा भाग लिन गएका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जलवायुजन्य संकटबाट हिमाललाई बचाउन आह्वान गरेका थिए। 

जलवायुजन्य संकट समाधान गर्न वित्त अनुदानको आकार बढाउनुपर्नेमा कोपमा लामै छलफल भएको थियो। तर नतिजा भने सन्तोषजनक आएन। यस सम्मेलनमा नेपालले गरेको प्रयास भने प्रशंसनीय थियो। 

पैरवीका लागि सगरमाथा संवाद

यस वर्ष जलवायुजन्य संकटको विषयमा पैरवीलाई अझ बढाउन नेपालले सगरमाथा संवाद आयोजना गर्ने घोषणाले थप चर्चा पाएको छ। आगामी जेठ २ देखि ४ गतेसम्म विश्वका राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख, जलवायु विज्ञ र अनुसन्धानदातालाई आमन्त्रण गरेर नेपालले काठमाडौंमा सगरमाथा संवाद आयोजना गर्ने घोषणा सहित तयारी अगाडि बढाइरहेको छ। 

जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा महेश्वर ढकालका अनुसार हिमालय क्षेत्रमा जलवायुले पारेको असर न्यूनीकरण, जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिकीय व्यवस्थापन र स्थानीय समुदायमा पारेको प्रभावको विषयमा विश्वका वैज्ञानिक, नीति निर्मताहरूबीच चर्चा र विचार आदानप्रदान गर्नु नै संवादको लक्ष्य छ। 

'विभिन्न देशका सरकारी अधिकारी, प्राविधिक, वैज्ञानिक, दातृ निकाय, र स्थानीय समुदायका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुने संवादमा हिमालय क्षेत्रमा परेको जलवायुजन्य क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय चुनौती, सम्भावना र समाधानको खोजी गरिने र ज्ञान आदानप्रदान गरिने छ', उनले भने।

जलवायु युवा अभियन्ता दीक्षा सुवेदीले २०८१ मा अझै जलवायुका मुद्दामा पैरवी बढाउन सरकार सक्षम भएको भन्दै सकारात्मक टिप्पणी गरेकी छिन्।

'यसै वर्ष सगरमाथा संवाद, तेस्रो एनडिसीको तयारी, कोपमा पनि युवाको सहभागिता बढाउनु सकारात्मक पहलको रुपमा लिन सकिन्छ', उनले भनिन्, 'बनेका जलवायुका नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्नु, युवाको सहभागिता अझै बढाउनुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता पनि बढाउँदै अगाडि बढ्न आवश्यक छ।'

तेस्रो एनडिसी पनि बन्दै

नेपालले सन् २०३५ सम्मको अवधि समेट्ने गरी आफ्नो तेस्रो राष्ट्रिय रूपमा निर्धारण गरिएको योगदान (एनडिसि थर्ड) बनाइरहेको छ। यसलाई पनि २०८१ सालमा भएका महत्त्वपूर्र्ण योजनाको रुपमा लिन सकिन्छ। 

मन्त्रालयका अनुसार अहिले मस्यौदा तयार भइरहेको छ। तेस्रो एनडिसीले सन् २०३५ सम्मको अवधि समेट्नेछ भने पहिलो र दोस्रो एनडिसी (कार्यान्वयन योजनासहित) ले सन् २०२५ र २०३० का लक्ष्यहरू पूरा गर्ने उद्देश्य राखेको थियो। 

एनडिसीको तयारी प्रक्रियामा समावेशी परामर्श प्रक्रियामा स्थानीय समुदायहरू र आदिवासी जनजातिलाई समावेश गर्दै ‘कसैलाई पछि नछोड्ने’ सिद्धान्तलाई अनुशरण गरिएको मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ। 

जलवायु न्यूनीकरण, अनुकूलन, तथा वित्तीय व्यवस्थापनको विस्तृत खाकासहित सन् यसमा २०३५ सम्मको दिगो विकास लक्ष्य, घरेलु तथा अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय स्रोतको परिचालन, तथा स्थानीय तहसम्म जलवायु कार्यान्वयनको योजना समेटेर तेस्रो एनडिसीको मस्यौदा तयार भइरहेको हो। 

जलवायुजन्य विपद्ले २०८१ मा तर्साएर गयो। अब साल फेरिएर २०८२ लाग्दैछ । फेरि यी र यस्ता विपद् २०८२ मा नदोहारिएला भन्न सकिँदैन। विपद् रोक्न नसकिए पनि क्षति कम गर्न भने अवश्य सकिन्छ। हामीले विपद्कै समयमा मात्रै तयारी थाल्ने होइन। विपद्अगावै पूर्वतयारी र पूर्वसूचनालाई प्रभावकारी बनाएर २०८२ का सम्भावित विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा राज्य जुट्नुपर्छ। रासस