रूपन्देही- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवं गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने कारागार चलान भएका हुन्। दुई दिन जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रुपन्देहीको हिरासतमा राखिएका लामिछाने आज जिल्ला कारागार चलान भएका हुन्।

आज बिहान जिल्ला अदालत पेस गरेर आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिएपछि उनलाई कारागार चलान गरिएको हो। अदालत पेस गरेपछि उनलाई थुनुवा पुर्जी दिइएको थियो।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) सुरज कार्कीको नेतृत्वको टोलीले लामिछानेलाई अदालत पेस गरेलगत्तै थुनुवा पुर्जी प्रदान गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेर कारागार लगिएको थियो। जिल्ला प्रहरीको टोलीले सोमबार बिहान कार्यालय समय भएपछि बुटवल पुगेर उच्च अदालतको आदेशको मिसिल बुझेको थियो। मिसिल बुझेर भैरहवा ल्याएपछि जिल्ला प्रहरीको हिरासतबाट लामिछानेलाई अदालत पेस गरिएको थियो।

जिल्ला कारागारका प्रशासक सुरेश भण्डारीका अनुसार करिब एक घण्टासम्म कारागारमा लामिछानेको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो। त्यसपछि लामिछानेलाई कारागारको ब्लक नं ४ मा राखिएको छ। उक्त कारागारमा अहिले लामिछाने मात्रै रहेको प्रशासक भण्डारीले बताए। 

लामिछानेलाई राखिएको कक्ष अन्य कैदीबन्दीलाई राखिएका भवनभन्दा बाहिर रहेको छ। शुक्रबार राति काठमाडौंमा पक्राउ गरेर लामिछानेलाई शनिबार बिहान भैरहवा ल्याइएको थियो। दुई दिन बिदा भएपछि उहाँलाई शनिबार र आइतबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रुपन्देहीको हिरासतमा राखिएको थियो।

आज बिहान अदालत लैजानुअघि सदरमुकाम भैरहवाको सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको थियो। जिल्ला प्रहरीबाट अदालत जाने बाटो र अदालत परिसर आसपास नेपाल र सशस्त्र प्रहरी तैनाथ गरिएको थियो। 

त्यस्तै, जिल्ला कारागार परिसर र आसपास पनि बाक्लो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो। बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले शुक्रबार थुनामा राख्न आदेश दिएपछि प्रहरीले लामिछानेलाई पक्राउ गरेको थियो।

जिल्ला अदालत रूपन्देहीले दिएको एक करोड रूपैयाँ धरौटी लिएर छाड्ने आदेश बदर गर्दै उच्च अदालतले लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो। गत माघ १३ गते जिल्ला अदालत रूपन्देहीले रवि लामिछानेलाई एक करोड धरौटी रकम माग गरेको थियो भने छविलाल जोशीलाई माघ २९ गते पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरेको थियो।

समान प्रकृतिको मुद्दामा एकजनालाई धरौटी र अर्कालाई थुना भएपछि सरकारी वकिल कार्यालयले लामिछानेलाई पनि थुनामै राख्नुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालत पुगेको थियो। रासस