सुदूरपश्चिम- कैलालीमा गहुँको सुपर जोन र चैते धानको जोन कार्यक्रमले उत्पादन बढाएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत सञ्चालित सुपर जोन र जोन कार्यक्रमले गहुँ र चैते धानको उत्पादन बढाएको हो।

खेतमा फष्टाएको गहुँ बाली देखेर कैलारी गाउँपालिका-५ का किसान दीपक चौधरी खुशी छन्। दीपकसहित यहाँका किसानले ‘सुपर जोन’ कार्यक्रममार्फत गहुँखेती गरिरहेका छन्। 

'सुपर जोन कार्यक्रममा समेटिएपछि पहिलेभन्दा गहुँको उत्पादकत्व वृद्धि भएको छ। करिब १५ बिघा जग्गा भाडामा लिएर गहुँखेती गरिरहेको छु', चौधरीले भने, 'पहिले प्रतिबिघा १२-१३ क्विन्टल गहुँ फल्नेमा सुपर जोन कार्यक्रममा समेटिएपछि २० क्विन्टलसम्म फल्न थालेको छ।'

भजनी नगरपालिका-३ ढुसी गाउँका सीताराम चौधरी धानबालीमा सञ्चालित जोन कार्यक्रममार्फत चैते धानखेती गरिरहेका छन्। यहाँका किसानले करिब पाँच सय बिघामा यो धान रोप्ने तयारी गरिरहेका छन्।

'सुरुका वर्षमा आफूले बीउ ल्याएर चैते धान रोप्दा गाउँलेले आफूलाई चैतमा पनि धान रोपेको भन्दै बौलाएको भन्थे। अहिले यहाँका अधिकांश किसानले यसको खेती गर्न थालेका छन्', सीतारामले भने, 'बैशाख र जेठमा चैते धानलाई मौसम अनुकूल हुने भएकाले वर्षे धानको तुलनामा उत्पादन बढी हुने गरेको छ।' प्रतिबिघामा ४५ क्विन्टलसम्म चैते धान फल्ने अनुभव सुनाउँदै उहाँले गहुँको सुपर जोन र चैते धानको जोन कार्यक्रमले उत्पादन वृद्धि भएको बताए।

भजनी क्षेत्रमा काँडा, पथरैया र कान्द्रा नदीले वर्षायाममा निम्त्याउने डुबानका कारण वर्षे  धानबाली नष्ट हुने गरेको किसान बताउँछन्। डुबानको समस्या बढ्दै जान थालेपछि यहाँका किसानले विकल्पका रूपमा चैते धानखेती गर्न थालेका हुन्।

'वर्षामा खेतमा डुंगा चलाउन मिल्ने गरी हुने डुबानको समस्याले वर्षे धान बाली नष्ट हुने गरेको छ', सीतारामले भने, 'वर्षामा हुने धानखेतीको विकल्पमा अधिकांश किसानले चैते धान लगाउन थालेका छन्।' किसानले डुबान नहुने समयमा चैते धानखेती गर्न थालेका बताउँदै उनले जोन कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि किसान थप उत्साहित भएका उनको भनाइ छ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि जिल्लामा चैते धानको जोन कार्यक्रम सुरु भएको थियो। भजनी नगरपालिकाभित्र सुरुमा पाँचसय हेक्टरमा खेती गरिएकामा हाल यसको क्षेत्रफल विस्तार गरी एक हजार हेक्टर पुर्‍याइएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यालयले जनाएको छ।

परियोजना कार्यान्वयन इकाई धनगढीका प्रमुख गोविन्दराज जोशीले भजनी नगर क्षेत्र, जोशीपुर र जानकीनगर गाउँपालिकामा चैते धानअन्तर्गत ‘जोन कार्यक्रम’ कार्यान्वयन भइरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार गौरीगंगा, भजनी र घोडाघोडी नगरपालिका, बर्दगोरिया, जोशीपुर र जानकीनगर गाउँपालिकामा गहुँ बालीको ‘सुपर जोन कार्यक्रम’ सञ्चालन भइरहेको छ।

गहुँ बालीको कार्यक्रमअन्तर्गत सुरुका वर्षमा एक हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती गरिएकामा हाल क्षेत्रफल विस्तार गरी तीन हजार हेक्टर पुर्‍याइएको जनाउँदै जोशीले जिल्लाको घोडाघोडी, भजनी नगरपालिका र बर्दगोरिया, जानकीनगर गाउँपालिकामा तेलहन जातको खेती भइरहेको उल्लेख गरे।

चालु आवदेखि धनगढी उपमहानगर क्षेत्रका साथै घोडाघोडी, भजनी र कैलारी गाउँपालिका क्षेत्रमा ‘माछा जोन’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको इकाई प्रमुख जोशीले जानकारी दिए। उनका अनुसार यो कार्यक्रमअन्तर्गत माछापालनमा सहभागी किसानलाई प्राकृतिक तालतलैयाको सुधार, आधुनिक यन्त्र तथा उपकरणको सुविधा, नयाँ पोखरी निर्माण, प्रविधिको व्यवस्थालगायत सहयोग उपलब्ध गराउँदै आइएको छ।

कृषक समूह, सहकारी संस्था र कृषि उद्यमीमार्फत् सञ्चालन भइरहेको सुपर जोन र जोन कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि परियोजना कार्यालयले उन्नत जातका बीउ, मलखाद, सिँचाइ, कृषियन्त्र, माटो परीक्षण, प्रशोधन केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालनलगायत सहयोग गरिरहेको प्रमुख जोशीले बताए।

'सुपर जोन र जोन कार्यक्रम कार्यान्वयनसँगै पहिलेको भन्दा बालीको उत्पादकत्व पनि वृद्धि भएकोे छ', उनले भने, 'बालीका लागि उर्बर मानिने जग्गामा ती कार्यक्रम सञ्चालनका लागि छनोट गरी खेती गर्न किसानलाई उन्नत जातका बीउ, सिँचाइ, यन्त्रलगायत प्रविधिमा सहयोग उपलब्ध गराइरहेका छौँ।'

कृषि प्रविधिको सुनिश्चिता, बजारीकरणको व्यवस्थाका साथै सहुलियत ऋण, कृषि बिमाको व्यवस्था हुनसके कार्यक्रम थप प्रभावकारी हुने इकाई प्रमुख जोशीको भनाइ छ। उनले भने, 'कृषिमा अनुदान दिने गरेका छौँ, तर अनुदान नपाउने कृषकमा असन्तुष्टि देखिने गरेको छ। यसले कृषि प्रणालीमा प्रतिकूल असर पुगिरहेकाले सबैलाई अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसमा सरोकार भएका निकायले आवश्यक समन्वय गर्नु जरुरी छ।'

नेपालमा परम्परागत रूपमा निर्वाहमुखी खेती गरिँदै आएकामा कृषिको उत्पादन वृद्धि गर्न आवश्यक प्रविधि तथा उत्पादन सामग्रीको बजारीकरण, बाली उत्पादनमा यन्त्रीकरण, प्रशोधन तथा बजारीकरणका लागि आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्थासहित आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण गरी कृषि उपजको आयात घटाउँदै जाने उद्देश्यले सरकारले आव २०७३/७४ देखि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालन गरेको हो।

यो परियोजनाअन्तर्गत मुलुकका विभिन्न जिल्लामा विभिन्न बालीमा सुपर जोन र जोन कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्। रासस