काठमाडौं- संसदका दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकारले आफ्नो पहिलो बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको तयारी अर्थ मन्त्रालयले सुरू गरिसकेको छ। बजेटको क्यालेन्डरअनुसार काम सुरू भइसकेको छ। 

बजेट लेख्ने समूह बनाइसकेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरोकारवालाहरूसँग वृहत छलफल गरिरहेका छन्। सामूहिक र एकल गरी विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाहरूसँग मन्त्री पौडेलले छलफल सुरू गरेका छन्।

पछिल्ला केही वर्षदेखि बढ्न नसेको राजस्व, थपिँदै गएको ऋणको दायित्व र अन्य विकास तथा अनिवार्य दायित्वले थिचिएको सार्वजनिक वित्तमाथि रहेर विकास र समृद्धिको नारा दिएको सरकारले बजेटको तयारी अघि बढाएको छ। 

आगामी वर्षका लागि १९ खर्ब ६० करोडको सीमा राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले अर्थलाई दिएको छ। सोही सीमा रहेर अर्थ मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालय तथा निकायलाई सिलिङ तथा मार्गदर्शन पठाइसकेको छ। एकातिर स्रोतमा अपेक्षित विस्तार नहुनु र अर्कोतिर अनिवार्य दायित्वको उच्च दबाबले गर्दा आकार ठूलो देखिएपनि साँघुरो सीमा रहेको छ।

आगामी वर्षको बजेट बनाउँदै गर्दा अहिलेको अवस्थामा करिब १५ खर्बको अनिवार्य दायित्व सरकारसँग हुनेछ। १९ खर्बको सीमा पाउँदा पनि जम्माजम्मी ४ खर्बको स्पेस सरकारसँग रहेको छ। यही स्पेसमा पनि सहायतामा सञ्चालन भएका आयोजनामा कुनै पनि स्पेस हुँदैन। यस्तोमा अर्थले पठाएको सिलिङ तथा बजेटको सीमाबाट गठबन्धन सरकारका मन्त्रीहरूका राजनीतिक महात्वाकांक्षालाई सम्बोधन गर्न कठिन हुने देखिएको छ। 

सबै मन्त्री तथा मन्त्रालयले अर्थमा दबाब बढाउन थालेपछि यो समुन्वय गर्न अर्को समस्या थपिएको छ। ‘हामीलाई थाहा छ कि राजस्व जतिसुकै बढेपनि १५ प्रतिशतभन्दा माथि जानेवाला छैन, ऋणको परिचालन क्षमतामा वृद्धि नहुँदासम्म त्यसबाट धेरै आस गर्ने ठाउँ छैन अझ पछिल्लो समय अमेरिकी अनुदान कटौती र अन्य देशको पनि अनुदानमा कटौती हुने भएपछि समस्या झन थपिने छ। यस्तोमा हामीले प्रधानमन्त्रीलाई नै यसको समन्वय गर्नुपर्ने भनेर ब्रिफिङ गरेका छौँ’ अर्थका एक अधिकारीले भने। 

विगतकै दायित्व जति थपिए पनि काम भए वा नभएपनि आफ्नो पालामा नयाँ परियोजना सुरू गर्ने सबै मन्त्रीहरूका छन्। गठबन्धन सरकार भएकाले साझेदार अर्को दलका मन्त्रीले झन धेरै दबाब दिने अपेक्षित परिणाम बुझ्दै अर्थमन्त्रीले अहिलेदेखि नै कन्भिन्स गर्न सुरू गरिसकेका छन्। मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँगै अरू मन्त्रीहरूलाई पालैपालो अवस्थाको अवगत गराउन थालेका छन्। 

मन्त्री तथा नेता विशेषका राजनीतिक महात्वाकांक्षाका लागि बजेटजरी अनुशासनलाई तिलाञ्जली दिने प्रवृत्तिले अहिलेको समस्या आएकाले अब  यसलाई हटाउनैपर्ने सझाव पूर्वअर्थसचिवहरूले पनि दिएका छन्। आइतबार अर्थसचिवले गरेको छलफलमा उनीहरूले आवश्यकता र स्रोतको परिधिभित्रै रहेर बजेट निर्माण गर्नु पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने बताएका थिए। 

राजस्व बढाउने, खर्चमा मितव्ययी हुने तथा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्नेका साथै बजेटमा पनि अनुशासित हुनु अहिलेको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो। राजनीतिक लाभहानीका लागि सार्वजनिक वित्तलाई बली दिन रोक्नु अर्थमन्त्रीको पहिलो प्राथमिकता भएको उनीहरूले बताएका थिए।