काठमाडौं- पशुपति क्षेत्र विकास कोष परिषद् सञ्चालक समितिको बैठकले नेपाल-भारतमैत्री पशुपति धर्मशाला भाडामा दिने २०७६ बैशाखको सम्झौता रद्द गर्न १५ दिनको समय दिएको छ।
परिषद्को माघ ११ गते बसेको बैठकले धर्मशाला सञ्चालनका लागि बतास समूहको आनन्द होटल प्रालिसँग गरेको सम्झौता रद्द गर्ने सबै प्रक्रिया पूरा गर्न १५ दिनको समय दिएको हो।
परिषद् बैठकले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष नारायणप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा बनेको छानबिन समितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन अनुमोदन गर्दै छानबिन समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न तीन सदस्यीय कमिटी गठन गरेको थियो।
सुवेदीको छानबिन समितिले कानून विपरित सम्झौता भएको र सम्झौताभन्दा बाहिर गइ बतासले संरचना बनाएको भन्दै सम्झौता रद्द गर्ने सिफारिस गरेको थियो।
साथै समितिले धर्मशाला भाडामा लगाउने प्रक्रिया सहभागी सबै कोषका पदाधिकारी लगायत कर्मचारीलाई समेत कारबाही गर्न सिफरिस गरेको थियो।
सोही रिपोर्टलाई अनुमोदन गर्दै धर्मशाला भाडामा लगाउने प्रक्रियामा सहभागी तत्कालिन कोषाध्यक्ष तथा वर्तमान सदस्य सचिव डा. मिलन थापाको संयोजकत्वमा निर्णय कार्यान्वयन गराउने समिति गठन भएको थियो।
समितिमा थापासहित मन्त्रालयका सहसचिव टोकराज पाण्डे र परिषद्कै सदस्य देवीप्रसाद बराल रहेका छन्। उक्त समितिलाई ११ गते निर्णय भए पनि केही दिन अगाडि मात्रै कार्यान्वयन समितिको पत्र दिँदै बताससँगको सम्झौता कानूनी प्रक्रिया पुूरा गरेर भंग गर्न १५ दिनको समय दिइएको कोषमा एक कर्मचारीले जानकारी दिए।
कसरी दिइएको थियो धर्मशाला बतासलाई?
भारत सरकाको ३४ करोड रुपैयाँमा निर्माण भएको धर्मशाला २०७५ भदौमा मोदी नेपाल भ्रमणमा आएको बेला केपी ओली शर्मा र नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रुपमा धर्मशाला उद्घाटन भएको थियो।
धर्मशाला उद्घाटन हुँदा सस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीमा रुपमा थिए स्वर्गीय रवीन्द्र अधिकारी। अधिकारी कै निर्देशनमा तत्कालिन सदस्य सचिव प्रदीप ढकाकलले धर्मशाला आफै सञ्चालन नगरी भाडाामा लगाउने निर्णय गरेका थिए।
निर्णयसँगै कोषले धर्मशाला भाडामा लगाउने कार्यविधि बनाउन थालेको थियो। कार्याविधि बनाएर कोषको परिषदबाट स्वीकृत नहुँदै धर्मशाला भाडामा लगाउने गरी टेन्डर भएको थियो।
टेन्डर गर्दा नै धर्मशाला बतास समुहलाई दिने गरी सर्त राखिएको थियो। उदाहरणका लागि ३ करोड दान दिएको संस्था हुन पर्ने सर्त राखिएको थियो। सो सर्त नै बतासका लागि योग्य हुने गरी राखिएको थियो।
१९ रोपनी जग्गामा निर्माण भएको ३ तलाको ४ सय बेड रहेको ‘पशुपति धर्मशाला’ भाडामा लगाउने गरी पशुपति क्षेत्र विकास कोषले २०७५ माघ २९ गते तिलगंगास्थित नेपाल–भारतमैत्री पशुपति धर्मशाला भवन दीर्घकालीन बहालमा प्रिमियमस्तरको होटल सञ्चालन गर्न दिनेसम्बन्धी सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको थियो।
तर त्यति बेलासम्म धर्मशाला भाडामा लगाउने कार्यविधि पास कोषको परिषदबाट स्वीकृत भएको थिएन। उक्त कार्यविधि अहिलेसम्म पनि कोषको परिषदबाट स्वीकृत भएको छैन। तर, २०७६ बैशाख २३ गते विकास कोषले बतास अर्गनाइजेसनअन्तर्गतको आनन्द होटल प्रालिलाई सम्झौता गर्न आउन पत्राचार गरेको थियो। कोषले २०७६ बैशाख ३० गते १५ वर्षे लिज सम्झौता गर्यो।
सम्झौता पनि कार्यसम्पादन समितिको निर्णय अनुसार ढकालले गरेका थिए। सम्झौता नै अवैध थियो। अवैध सम्झौतामा वर्तमान सदस्य सचिव थापा पनि प्रत्यक्ष सहभागी थिए।
पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषदको २०६६ फागुन ६ गते बसेको १००औं बैठकले कार्यसम्पादन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। कार्यसम्पादन समितिको गठन गर्दै अधिकार क्षेत्र सोही समयमै स्पष्टरूपमा उल्लेख गरिएको छ।
परिषद बैठकले पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालन परिषदका सदस्य सचिवको संयोजकत्वमा कार्यसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। समितिमा ९ जना हुने उल्लेख गरिएको थियो।
समितिलाई परिषदले गर्नुपर्ने नीति निर्माणका लागि गृहकार्य गर्न र सदस्य सचिवको अधिकार क्षेत्रभन्दा माथिका परिषदबाट गर्नुपर्ने तत्कालीन असरका कार्यहरू निर्णय गरी निकास दिन सदस्य सचिवको अध्यक्षतामा कार्यसम्पादन समिति गठन गर्ने निर्णय भएको थियो। तर, ढकालले तत्कालीन असर गर्ने काम जस्तै मानेर दीर्घकालीन बहाल करार सम्झौता गरेका थिए।
यसरी बतासलाई दिइएको धर्मशालामा अहिले अवैध संरचना बनाउने कामदेखि भवनको मख्य संरचना समेत तोडफड गरिएको छ।
अवैध सम्झौता र सम्झौता विपरित संरचना बनाउन दिने ढकालको विश्वासका तत्कालिन कोष अध्यक्ष तथा वर्तमान सदस्य सचिव थापाकै नेतृत्वमा सम्झौता भंग गर्ने समिति बनेको हो।
होटेल आनन्दले सम्झौताका सर्तहरू उल्लङ्घन गरेको भन्दै बैठकले आनन्द प्रालिलाई कानून बमोजिम कारबाहीका लागि गर्न समिमि गठन भएपनि दोषीलाई उन्मुक्ति दिन थापाकै संयोजकत्वमा कमिटी गठन भएको देखिएको छ।
