काठमाडौं- नेकपा एमालेका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य भीम रावलले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नगराउन भन्दै खुला स्मृति पत्र सार्वजनिक गरेका छन्। एमसीसी पास भए राष्ट्रघाती कदम ठहर हुने उनको भनाइ छ।
शनिबार साँझ बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ पाँच दलको बैठकमा एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने सहमति जुटेर निकाश निस्कने देखिइरहँदा नेता रावलले पुन: एमसीसीको विरोध गर्दै धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।
नेपाल सरकार र एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ गते भएको सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नभएका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत अमेरिकाले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको पाँच वर्षे अनुदान दिनेछ। त्यसमार्फत ३ सय किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतीको काम हुनेछ।
ऊर्जा र सडक पूर्वाधारका लागि महत्वपूर्ण हुने सहयोगलाई 'राष्ट्रवाद'सँग जोडेर यसरी धमिलो बनाइएको छ कि एमसीसीको विरोध गरेरै चुनाव जित्ने दाउमा बसेका नेताको संख्या बढ्न थालेको छ।
रावलले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगरी राष्ट्रिय स्वाधिनता, हित र अस्मिताको दीर्घकालीन सुरक्षाका लागि सबैले पदीय जिम्मेवारी वहन गर्ने अपेक्षा समेत राखेको जनाएका छन्। नेता रावलले आजसम्म कुनैपनि देशसँग भएका अनुदान सम्झौता संसदमा अनुमोदनका लागि पेश नभएको भन्दै एमसीसी सम्झौतालाई किन संसदबाट पारित गर्नुपर्ने भन्ने प्रश्न गरेका छन्।
सम्झौता हस्ताक्षरको चरणदेखि नै दुई स्वतन्त्र सार्वभौम देशहरूका बीचमा पारस्परिक समानता र हितमा आधारित नभइ असमान रहेको उनको भनाइ छ। विगतका सम्झौताको पुनरावलोकन गरी समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सम्झौता गर्ने संवैधानिक प्रतिवद्धता विपरित असमान सन्धि-सम्झौता गर्न अग्रसर हुनु राजनैतिक अनैतिकता ठहरिने भन्दै उनले शब्दजालमा घुमाउरो शैली प्रयोग गरेका छन्।
एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनको सर्तमा नेपालले वर्तमान र भविष्यमा बन्ने अमेरिकी कानून मान्नुपर्छ भन्ने उल्लेख गरेको भन्दै नेता रावलले अनुदान सहायतामा थोपरिने यस्तो शर्तले नेपाललाई शक्ति राष्ट्रको सामरिक स्वार्थभित्र रहन बाध्य तुल्याउने बताएका छन्। उनले नेपालको संविधान, राष्ट्रिय स्वाधिनता र हितसँग बाझिने सम्झौताका प्रावधानहरू संशोधन र परिवर्तन हुनुपर्ने र त्यसो गर्न नसकिए सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने बताएका छन्।
‘नेपाली जनताले देशव्यापी रुपमा यसका राष्ट्रघाती प्रावधानहरूका बारेमा यति भन्दाभन्दै मलाई त कुनै विदेशीले दबाब दियो, के गर्नु जनताको आवाज होइन मैले त विदेशीको आवाज पो सुन्नुपर्यो भनेर कुनै व्यक्तिले त्यसलाई जर्बजस्ती अगाडि लान्छ भने त्यो ठूलो राष्ट्रघात ठहर्नेछ' उनले भनेका छन्।
सार्वजनिक खपतका लागि एमसीसीको विरोधमा देखिने रावल त्यसमा भएका कुन प्रावधान कसरी सच्याउनुपर्ने हो भन्नेबारे स्पष्ट देखिँदैनन्। उनीजस्तै केही नेता र तीनैलाई पछ्याएका केही सामाजिक सञ्जाल कार्यकर्ताका कारण सबैले आफै अध्ययन गरेर बुझ्न सकिने स्पष्ट विषयमा पनि भ्रम र गलत प्रचारहरू फैलिरहेको छ। त्यसैमा जोडिएका छन्, धेरै युट्युबर।
२०६८ सालयता सरकारमा रहेका सबै नेता कुनै न कुनै रुपमा एमसीसीसँग जोडिएकै छन्। सरकारमा हुँदा नेपालको सडक र ऊर्जा विकासमा एमसीसी प्रभावकारी हुने सबैले बताउँदै आइरहेकै छन्।
सम्झौतामा नभएका तर बाहिर भ्रम फैलिरहेका विषयमा एमसीए-नेपालले बुझाउने प्रयास गरिरहेको पनि छ। तर एमसीएको तथ्य जाँच र विषयवस्तुमा भएका कुराको उत्तरभन्दा गलत प्रचारको जरो बढिरहेको छ। त्यसमा साथ दिइरहेका छन्, भीम रावलजस्ता नेताले।
अनुदान सम्झौतामा नेपाल सरकारप्रति उत्तरदायी स्वायत्त विकास समिति (एमसीए-नेपाल)ले त्यसको सबै रेखदेखको काम गरिरहेको छ। २०७५ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिबाट गठन गरिएको एमसीए नेपाल सरकारकै निकाए हो। त्यसमा काम गरिरहेका अधिकारीहरू समेत रावल जस्ता बुझेका मानिने नेताहरू समेत गलत र भ्रामक प्रचारमा लागेको देख्दा अचम्मित भएको बताउँछन्।
यस्तो छ भीम रावलको पत्र-
