काठमाडौं- मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को विषयमा दुविधा देखिइरहँदा सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकले सम्झौता संसदबाट पारित गर्ने सहमति गरेको छ।
शनिबार साँझ बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ पाँच दलको बैठकमा एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने सहमति जुटेको भए पनि नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले छलफलका लागि थप समय माग गरेको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए। 'एमसीसी संसदबाट पास गर्ने विषयमा दुविधा नभए पनि केही नेताहरूले छलफलका लागि थप समय मागेका छन्, तर सबै मोटामोटी रुपमा सहमत भइसकेका छन्, अब छिटै एकै निचोड देखिने गरी अगाडि पुगिने छ' उनले भने।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसीमा सहमति नगर्ने हाे भने आफू गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन नसक्ने जनाउ दिएपछि गठबन्धनमा सहमति जुटेको हो। संसदबाट पारित गर्ने विषयमा स्पष्ट धारणा बाहिर ल्याउन भने कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाबाहेक अन्य नेता स्पष्ट बनेका छैनन्।
एमसीसीमा उठेका सवालमा केही सुधारको ठाउँ भए सुधार गरेर बढ्नुपर्ने सवालमा केही नेताहरूले बोलेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी पास नगर्ने भए गठबन्धन ताेड्नेसम्मको चेतावनी दिएको बैठकमा सहभागी ती नेताले सुनाए। देउवाले संसदबाट एमसीसी पास भएमा स्थानीय चुनावदेखि संघकाे चुनावसम्म गठबन्धन लैजान तयार रहेकाे जनाउ दिएपछि मओवादी र समाजवादीसहित अन्य गठबन्धनका घटक पनि संसदबाट एमसीसी पारित गर्न तयार भएका हुन्।
प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी अनुमोदनका लागि संसदमा पेश गर्नेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन थालेपछि सत्ता गठन्धन र विपक्षी दुवैभित्र पक्ष र विपक्षमा वहसहरू केन्द्रित भएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवा एससीसी सम्झौता संसदमा पेश गर्ने र जे भए पनि निर्णय गराउने पक्षमा उभिँदै आएका छन्। खासगरी सत्ता साझेदार दलका नेतालाई दबाब दिने र विपक्षी दलसँग एकमत बनाउन देउवा प्रयासरत छन्।
नेपाल सरकार र एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ गते भएको सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नभएका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत अमेरिकाले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको पाँच वर्षे अनुदान दिनेछ। त्यसमार्फत ३ सय किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतीको काम हुनेछ।
