काठमाडौं- नेपालमा दोहोर कर नीति र लाभांश फिर्ता लैजाने सहज व्यवस्था नहुनाले नेपालमा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुन नसकेको 'नेपाल-युके बिजनेस फोरम २०२५' मा सहभागीहरू विज्ञले बताएका छन्।

फोरममा म‌ंगलबार विज्ञहरूले प्रत्यक्ष विदेशी लगानीका लागि लाभांश फिर्ता र करको विषय मुख्य चासोमा पर्ने भएकोले सरकारले यस विषयमा गम्भीर भएर नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताए। 

नेपालमा युकेको रिजर्भ (मौजुदा) कुल लगानी ६ अर्ब ८४ करोड रूपैयाँ रहेका बेला आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा सरोकारवालाले नेपालमा ब्रिटिशको लगानी थप बढाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। नेपाल र युकेमा लगानी र बजारका सम्भावना, लगानीका क्षेत्र र नेपालको आर्थिक वातावरण र भएका सुधारका विषयलाई लक्षित गरेर यस्तो फोरमको आयोजना गरिएको छ। 

नेपालस्थित ब्रिटिश राजदूतावास र डेभलपमेन्ट फर बिसनेज एण्ड ट्रेड (डीबीटी)ले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘नेपाल-युके बिसनेज फोरम’ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा लगानीकर्ताले दोहोरो करका कारण समस्या भएको बताएका छन्। साथै लाभांश लैजानका लागि पनि झन्झटिलो प्रक्रिया अझै रहेको भन्दै लाभांश फिर्ता लैजाने व्यवस्थालाई सरल बनाउन आग्रह गरेका छन्। 

उक्त कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले पछिल्ला केही महीनामै सरकारले लगानीसम्बन्धी दर्जनौँ कानून, नीतिहरू सुधार गरेको जानकारी गराए। ‘निजी लगानीका साथै नेपालले ठूलो लगानी खोजिरहेको छ,’ सचिव राउतले भने, ‘सूचना तथा प्रविधि क्षेत्र, स्वच्छ ऊर्जा, खनिज, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्र खुला छन्।’

यस्तै उनले नेपालले अनलाइनमार्फत नै उद्योग दर्ता गराउन सकिने, सूचना प्रविधिक्षेत्रको लगानीको सिमा हटाइसकेको पनि जानकारी गराए। यस्तै उनले नेपालले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा पनि लगानीकर्ता खोजेको भन्दै पाँचखाल र सिमरा सेज सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा बनाउने निर्णय समेत भइसकेको बताए। उनले ब्रिटिश उद्यमीलाई नेपालमा लगानी गर्नका लागि पनि आग्रह गरे। 

कार्यक्रममा नेपालका लागि ब्रिटिश राजदुत रोब फेन्नले यस्तो फोरम पहिलोपटक आयोजना गरिएको बताए। ‘ब्रिटिश उद्यमीहरू नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक छन्,’ फेन्नले भने, ‘यस्ता फोरमले युके-नेपालमा लगानी र व्यापारका सम्भावना थप उजागर गर्नेछ।’

नेपाल सरकारका आर्थिक सल्लाहकार तथा अर्थशास्त्री युवराज खतिवडाले नेपाल-युके सम्बन्धको लामो समय भए पनि नेपालमा युकेको लगानी अपेक्षित नभएको बताए। नेपालको साना तथा मझौला उद्योगमा ठूलो लगानीको खाडल (ग्याप) रहेको भन्दै खतिवडाले भने, ‘विदेशी लगानीमात्रै नभइ इक्वीटी फण्ड पनि बढाउनु पर्छ भने आर्थिक वृद्धि र लगानीका लागि निजी क्षेत्रलाई सघाउनुपर्छ।’

लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुशिल ज्ञवालीले नीतिगत सुधारमा भइरहेका प्रयासबारे जानकारी गराए । निजी लगानीलाई आकर्षित गर्ने गरी काम गरिएको भन्दै उनले नेपाल ऊर्जा क्षेत्रबाहेक गैर-ऊर्जा केबलकार, दु्रतमार्ग जस्ता परियोजनाका लागि पनि लगानी खोजेको र त्यसमा लगानीका लागि आग्रह गरे। 

कार्यक्रममा युनिलिभर नेपालका प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) अम्लान मुखर्जीले नेपाल लगानी गर्न इच्छुक उद्यमीका लागि राम्रो गन्तव्य रहेको बताए। ‘हामीले एउटा प्रडक्टबाट नेपालमा लगानी शुरू गरेका हौँ,’ मुखर्जीले भने, ‘यो तीन दशकको अवधिमा यस्तो प्रडक्कको संख्या अहिले १६४ पुगेको छ भने नेपालमा हाम्रो व्यवसाय लाभदायक नै भइरहेको छ त्यसैले हामीले नेपालमा लगानी गर्न सक्यौँ भने अरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ ।’

यस्तै ब्रिटिश इन्टरनेशनल इन्भेष्टमेन्ट (बीआइआइ)को दक्षिण एशियाका लागि क्षेत्रीय निर्देशक हविब युसुफले दोहोरो कर र पुँजी फिर्ता चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। नेपालका केही क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको भन्दै उनले वित्तीय पहुँचका लागि काम गरिने उल्लेख गरे। नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले नेपालमा ब्रिटिश लगानी बढाउन र लगानीका लागि उपयुक्त गन्तव्य भएको बताए।

ब्रिटिस इन्टरनेसनल इन्भेष्टमेन्टले सानिमा बैंकलाई क्लिन इनर्जीमा १५ मिलियन डलर फाइनान्सिङ गर्ने