काठमाडौं- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा मन्त्रालय मातहतमा सरकारको भौतिक सम्पत्तिहरू निजी क्षेत्रलाई प्रयोग गर्न नदिने बताएका छन्।
आइतबार केशर महलको निरिक्षण गर्दै महल परिसरमा रहेको जमीन निजी क्षेत्रलाई प्रयोजनको लागि नदिइने भन्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
उनले विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूमा केशर महलबाहिरको जग्गा निजी क्षेत्रलाई निजी प्रयोजनका लागि दिन खोजेको भन्ने समाचार प्रकाशित भएको भन्दै महलको निरिक्षणमा आएको बताए। उनले सरकारी संरचनाहरूनियमविपरित निजी क्षेत्रलाई प्रयोगमा दिएको पाइएमा कानूनअनुसार कारबाही गरिने पनि बताए।
मन्त्री पौडेलले महलको पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुँदा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कतिपय कामहरू व्यवस्थित गर्नको निम्ति भौतिक ठाउँहरूको अभाव भएकोसमेत बताए। उनले अबको ६ महिनाभित्रमा केशरमहलको काम सक्नेगरी लाग्न पनि निर्देशन दिए।
२०७२ सालको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त महलको पुनर्निर्माणको काम जारी रहेको छ। केशर महलको पुनर्निर्माणपछि त्यहाँको संरचनालाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा सुझाव दिन गठित कार्यदलले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन प्रारुपबारेको छलफलमा स्वप्न बगैँचा विकास समितिलाई केशर महल विकास समिति बनाएर भौतिक संरचनालाई व्यापारिक कार्यमा प्रयोग गर्ने प्रतिवेदनको मस्यौदामा समावेश गरिएको बताइएको छ।
केशरमहल ३४ रोपनी दुई आना एक पैसा तीन दाम क्षेत्रफलमा फैलिएको छ भने त्यहाँ स्थित स्वप्न बगैँचा आठ रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको छ।
यस्तो छ मन्त्री पौडेलको भनाइ-
केशर महल ऐतिहासिक स्थान हो, जतिबेला नेपालमा शिक्षाको विकास शुरुवात भयो त्यति बेला नै केशर महल शिक्षासँग सम्बन्धित भवनको रुपमा छ।
यहाँ निक्कै ऐतिहासिक पुराना पुरातात्विक सँग सम्बन्धित विषयहरूको संग्रह गरेर राखिएको छ। यो भूकम्पले अलिकति क्षति भइसकेपछि यो भवन बन्ने प्रक्रियामा छ र यो अलि छिटो बन्नुपर्दथ्यो, ढिलो भएको कुरा हामीलाई जानकारी प्राप्त भएर यहाँ भएका भौतिक वस्तुहरू खासगरी पुरातत्वसँग सम्बन्धित वस्तुहरूको सुरक्षाको कुरा, संरक्षणको कुरा, पुराना पुस्तकहरूको संरक्षण गर्ने कुरा अहिले मन्त्रालय मातहत भएको हुनाले यसको स्वरुप र प्रकृति हेर्न यहाँ आएँ। त्यसका साथै यसको बाहिरतिर जमीनको कुरा पनि केही सामाजिक सञ्जाल, पत्रिकाहरूमा प्रकाशित भएको पनि जानकारी प्राप्त गर्यौँ।
कतै शिक्षा मन्त्रालय मातहतका निकायहरूले निजी क्षेत्रलाई निजी प्रयोजनको निम्ति बाहिरपट्टिको जमीन दिन खोजेको हो कि भन्ने आशयको कुराहरू आएको हुँदा शिक्षा मन्त्रालय र मेरो आफ्नो पनि ध्यानाकर्षण भएर कुरा हो। कुनै पनि प्रकारको निजी क्षेत्रलाई शिक्षा मन्त्रालय मातहतका यसप्रकारको भौतिक सम्पत्तिहरू प्रयोग गर्न दिइने छैन, दिइँदैन। कहीँ कतै भए गरेको प्रप्त भएमा हामी राज्यको मातहतमा ल्याउने गरेर अघि बढ्छौँ।
त्यसका साथै शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कतिपय कामहरू व्यवस्थित गर्नको निम्ति भौतिक ठाउँहरूको अभाव भएको हुँदा यो भवन छिटो बन्नुपर्दथ्यो भवन बन्न ढिलाई भएको छ। कन्ट्याक्टरहरूले हामी अब ६ महिनाभित्र करिव कम्प्लिट गर्दछौँ र तीन महिनामा एउटा भाग हामी सक्छौँ भन्नुभएको छ। हामीले पनि प्रशासनिक सहयोग, बजेट जुटाउन परेमा हामीलाई भन्नुहोला तर अब गरिएको, थपिएको सहमतिअनुरुपको समयावधि यो बिल्डिङको रिनोभेट गर्ने प्रक्रियाको काम सकिनुपर्छ भनेका छौँ।
