गण्डकी- उहिलेदेखि भन्दै आइएको ‘हरियो वन नेपालको धन’ भनाइलाई यहाँको एक सामुदायिक वनका उपभोक्ताले थप चरितार्थ गरेका छन्। कास्की जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिका-३ लक्ष्मी देउरालीस्थित वनपाले सामुदायिक वन समूहले लप्सीबाट अतिरिक्त आम्दानी गर्दै हरियो वन नेपालको धन नै भएको पुष्टि गरेको हो।
सामुदायिक वन क्षेत्रबाट काठ, घाँस दाउरा, जडीबुटीजस्ता वनजन्य वस्तु मात्र होइन, लप्सी फलको सदुपयोग गर्दै उत्पादन गरेका विभिन्न परिकारको बिक्रीबाट राम्रो आम्दानीको स्रोत बनाउन सकिन्छ भन्ने सो सामुदायिक वन यतिखेर सबैका लागि उदाहरणीय बनेको छ।
वन र आसपास क्षेत्रमा उत्पादित लप्सीको फलबाट प्रशोधन गरी अचार, माडा, अमिलो र गुलियो स्वादको क्यान्डी तथा पाउडर निर्माण गरी बजारमा बिक्री गरेर वार्षिक डेढ लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्दै आएको वनपाले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष टीकाराम पौडेलले जानकारी दिए।
.jpg)
उपभोक्ताको सक्रियतामा करिब चार दशकअघि २०४२ सालमा तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालयको आर्थिक सहयोगमा दुईसय लप्सीका बिरुवा रोपिएको बताउँदै उनले भने, 'फल दिन थालेसँगै लप्सीका दाना बिक्री गरेको भए पनि समूहले १० वर्षदेखि विभिन्न परिकार उत्पादन गरी बिक्री गर्दै आएको छ।'
अध्यक्ष पौडेलका अनुसार उत्पादित लप्सीका परिकार बिक्री हुँदैन कि भन्नु पर्दैन समूहको कार्यालयबाटै बिक्री हुन्छ, रोजगारीका सिलसिलामा विदेशमा रहेका अधिकांश नेपाली पुगेका मुलुकमा वनपाले सामुदायिक वनको लप्सीको अचार कोसेली बनेर पुग्ने गरेको छ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ कास्की हरियो वन कार्यक्रमको सहयोगमा सीप, ज्ञान र प्रविधिको सहयोग लिँदै लप्सीका विभिन्न चार प्रकारका वस्तु बनाउन सुरु गरिएको बताउँदै उनले भने, 'खानामा दाल, भात, तरकारीको स्वाद अचार बिना पनि अपूरो जस्तै हुने हुँदा नेपाली समाजमा अचारको महत्व बढ्दै गएको छ।'
पुसदेखि फागुन महिनाभित्र लप्सी टिपिसक्नु पर्दछ र त्यसपछि समूहको भवनमा ल्याएको फलको प्रशोधनका लागि तीन चरणसम्म पानीले पखालेर बोक्रामा लागेको कालो ढुसी पखालिन्छ। सफा भएको लप्सी पकाउने र दाना फुटिसकेपछि बियाँ, बोक्रा र गुदी छुट्याइन्छ। बियाँ र गुदीमा तेल, मेथी, ज्वानो, बेसार, हिङ, जिम्मु, मुग्रेलोलगायत विभिन्न पदार्थसहित आवश्यकताअनुसारको नुन, चिनी मोलेर बट्टामा राखिन्छ। यसरी खान तयार गरिएको लप्सीको अचार स्वादका साथै मानवीय स्वास्थ्यका लागिसमेत बहुउपयोगी हुने समूहको दाबी छ।
यस वर्ष लप्सी टिप्नदेखि अचारलगायत परिकार बनाउन समूहका एकसय १४ जना उपभोक्ता सहभागी बनेका थिए। आम्दानी भएको रकम खर्च कटाएर केही समूहको खाता र बाँकी लप्सीका परिकार उत्पादनमा सहभागी उपभोक्तालाई दामासाहीले वितरण गर्दै आएको उनको भनाइ छ।
गत जेठ महिनामा परेको असिनाले जंगलमा फलेको लप्सीको फल सबै झारेर नष्ट गरेपछि यस वर्ष वनमा लप्सी खासै उत्पादन नभएपछि निजी जग्गाका बोटबाटै प्रतिकेजी ५० रूपैयाँका दरले खरिद गरेको वन उपभोक्ता समूहका कोषाध्यक्ष चुडामणि पौडेल बताउँछन्।
जिल्ला घरेलु उद्योग कार्यालयमा लप्सी अचार उद्योग दर्ता गरिएको छ। 'यस वर्ष पाँचसय ५५ केजी लप्सी फल खरिद गरिकामा दुईसय ९४ केजी अचार, साढे ४७ केजी क्यान्डी र १९ केजी लप्सीको बोक्राको धुलो उत्पादन भइसकेको छ,' उनले भने, 'अचार प्रतिकेजी तीन सय ५०, क्यान्डी चारसय र धुलो चारसय ५० रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएका छौँ, यस वर्ष डेढ लाख आम्दानी गर्ने लक्ष्य छ।'
प्रत्येक वर्ष फलबाट राम्रो आम्दानी गर्न सकिने, दाउरा र काठका रुपमा समेत प्रयोग गर्न सकिने बहुपयोगी लप्सी बाँदरले पनि खासै क्षति नपुर्याउने भएकाले किसानहरु यसतर्फ आकर्षित भएका हुन्।
फल टिपेको एक हप्तामा प्रशोधन गर्नु राम्रो हुन्छ। उत्पादित वस्तु एक वर्षसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ। विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लुडब्लुएफ) हरियो वन कार्यालयको सहयोगमा पाँच वर्षअघि यस क्षेत्रमा रोपिएका तीन हजार लप्सीका बिरुवा फल दिने अवस्थामा पुगेका छन्। उन्नत जातका बिरुवाको फल टिप्न सहज हुनाका साथै अचार बिक्रीबाट मात्र वार्षिक १० लाखभन्दा बढी आम्दानी हुने समूहको विश्वास छ।
नेपाल सरकार र विभिन्न संघसंस्थाको लाखौँ रुपैयाँको आर्थिक सहयोगमा लप्सीका परिकार बनाउन आवश्यक भौतिक संरचनासहित प्रशोधनका आधुनिक उपकरणले समूह सम्पन्न भएको बताउँदै कोषाध्यक्ष पौडेलले भने, 'यस वर्ष डिभिजन वन कार्यालय कास्कीबाट सामग्री खरिद शीर्षकमा तीन लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। यस रकमबाट लप्सी बोक्रा सुकाउने सोलार प्यानल थप गर्ने योजना छ।'
विभिन्न जिल्लाबाट वनपाले सामुदायिक वनको अध्ययन अवलोकन गर्न आउने गरेका छन्। एउटा समूहलाई प्रवेश शुल्कका रुपमा एक हजार रूपैयाँ लिने गरिएको छ। यस आवमा समूहले नौ हजार आम्दानी भएको बताउँदै उनले तराईबाट आउने वन समूहका उपभोक्ताले लप्सीको परिकार बढी मन पराउने हुँदा बिक्री राम्रै हुन्छ। उत्पादन सामग्री एक र आधा केजीको प्याकिङ गरिएको छ। समूहले आम्दानीबाट चार लाखभन्दा बढी रुपैयाँको घुम्ती कोष स्थापना गरी विपन्न वर्गका उपभोक्तालाई आयआर्जनसँग जोड्ने मुख्य लक्ष्यका साथ बाख्रापालन, बेमौसमी तरकारीखेती, कुखुरापालन, बंगुरपालन तथा व्यापार व्यवसायमा समेत सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। घुम्तीकोषको रकममा समेत निरन्तर वृद्धि भएको छ।
समूहका सदस्य मुक्तिराम पौडेलका अनुसार शीतभण्डार हुने हो भने बाह्रै महिना लप्सीको अचार उत्पादन गरेर बजारमा पठाउन सकिनेछ। यस क्षेत्रमा उत्पादन हुने लप्सीबाट विभिन्न वस्तु निर्माण गरी हरित रोजगारीको अवसर सिर्जनामा समेत सहयोग पुग्नेछ। देशका विभिन्न २९ पहाडी जिल्लामा लप्सी पाइन्छ। लप्सी काठ, दाउरा, घाँस र फलका लागि पनि उपयोगी वनस्पति हो। औषधीय गुणले भरिएको यसमा स्वस्थ शरीरका लागि आवश्यक २१ भन्दा बढी तत्व पाइने चिकित्सकको भनाइ छ। लप्सीमा भिटामिन र खनिज पर्याप्त पाइने र यसले मानिसको हड्डी बलियो बनाउने उनीहरु बताउँछन्।
प्रचुर सम्भावनाको खानी प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्ने वातावरण सरकारी तबरबाट बनाउन नसक्दा खर्बौँको वन पैदावार कुहिएर र डढेर नष्ट हुने गरेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष कालीदास सुवेदी बताउँछन्। वनमा आधारित उद्योगबाटै मुलुकको समृद्धि सम्भावना रहेको बताउँदै उनले यसबाट स्वरोजगार सिर्जना हुनाका साथै विदेशी काठ र काठजन्य सामग्री आयातलाई विस्थापित गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे। समूहगत यस्ता उद्यमलाई आत्मनिर्भर बनाउने सरकारीस्तरबाट नीतिगत र आर्थिक सहयोगको खाँचो रहेको उनको भनाइ छ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ कास्की हरियो वन कार्यक्रमले लप्सीको बोक्रा सुकाउने सोलार, लेभलिङ मेसिन, लप्सी टिप्ने औजारलगायत नगदसमेत सहयोग गरेको थियो। वन डढेलो न्यूनीकरणका लागिसमेत समूहले सचेतीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ।
विदेशमा लप्सीको अचारको माग बढ्न थालेपछि यसको खेती नेपालका लागि आर्थिक रुपमा बहुपयोगी बन्ने विश्वास लिइएको छ। वनको संरक्षण प्रवर्द्धन एवं विकासका दृष्टिले उत्कृष्ट बनेको यस वन समूहले नेपाल सरकारबाट गणेशमान सिंह वन वातावरण राष्ट्रिय पुरस्कार र जिल्लामा सर्वोत्कृट भइ सम्मानित भइसकेको छ।
पोखरा-बागलुङ राजमार्गमा पर्ने सो सामुदायिक वनमा कटुस, चिलाउने, तिजुजस्ता कुकाठको झाडी रहेको छ। कास्कीको उत्तर-पश्चिमस्थित लगभग एक हजार पाँच सय मिटरको उचाइमा अवस्थित १६ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको सो सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा एकसय ६९ घरपरिवार आबद्ध छन्।
संरक्षण, प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका उपभोक्ताका लागि वन पैदावारमा आधारित उद्योग स्थापना गरी सञ्चालनमा तीनै तहका सरकारले सहयोग गर्ने हो भने रोजगार सिर्जनासँंगै मुलुकको समृद्धिको आधार बन्नसक्ने यस क्षेत्रका विज्ञको सामूहिक धारणा रहेको छ। रासस
