काठमाडौं- निर्माण व्यवसायीले निर्धारित समयमा काम गरेको भए अहिले काठेखोला गाउँपालिकाको केन्द्रबाट वडा नं ७ को रेश पुग्ने सडक कालोपत्र भइसक्थ्यो।
गाउँपालिकामा पहिलोपटक रेश जाने सडक कालोपत्रका लागि २०७६ सालमा काम थाले पनि अझै अधुरै छ। सम्झौताको ६ वर्ष बित्दा पनि सडक कालोपत्र नभएपछि स्थानीयलाई यात्रा गर्न सास्ती छ। उक्त सडक बरेङ-शान्तिपुर जाने यात्रुले समेत प्रयोग गर्दै आएका छन्।
२०७६ मा तीन वर्षमा सक्नेगरी निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता भएको सडक चौथो पटक म्याद थप गर्दा पनि सम्पन्न हुन नसकेको हो। अहिले सडकमा बनाइएको पूर्वाधार बिग्रन थालेको छ भने सडकमा बिछ्याइएको ग्राभेल बर्खाको पानीले बगाएको छ।
.jpg)
काठेखोला गाउँपालिका-७ का वडाध्यक्ष प्रेम लामिछानेका अनुसार उक्त सडकमा डेढ वर्षदेखि निर्माण व्यवसायी फर्केर गएका छैनन्। सडकको एकलेखेतबाट एक किमी सडकमा नाली पनि निर्माण भएको छैन। सम्झौताअनुसार काम भएको भए यतिबेला चिल्लो सडकमा सवारी गुडेका हुन्थे।
पूर्वाधार निर्माणलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको निर्माण व्यवसायीले सडक अलपत्र छाडेर हिँडेको छ, अहिले निर्माण भइसकेका संरचनामा पनि क्षति भएको छ।
संघीय सरकार र स्थानीय काठेखोला गाउँपालिकाको साझेदारीमा नौ करोड लागत अनुमान गरिएको सडकको कालोपत्रको ठेक्का ६ करोड ७१ लाखमा चार किमी सडक कालोपत्रका सम्झौता भएको थियो। उक्त सडकको कालोपत्रको जिम्मा पाएको निर्माण कम्पनीले सडक निर्माणमा चरम लापरवाही गरेको छ। ठेक्काको म्याद २०७९ जेठमै म्याद सकिएको निर्माण व्यवसयीले चौथो पटक म्याद थप गरेर आगमी चैतसम्म पुर्याएको छ।
काठेखोला गाउँपालिकाले आगमी चैतसम्म कालोपत्र सक्नेगरी निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन दिएको गाउँपालिका अध्यक्ष राजु थापाले जानकारी दिए। सडक चौडा पार्ने र कालोपत्रका लागि पूर्वाधार निर्माणतर्फ ६० प्रतिशत काम सकेर निर्माण व्यवसायी काममा नर्फकिँदा समस्या भएको छ। भुक्तानीमा समस्या र कच्चा सामग्रीको अभावले काम ढिला भएको निर्माण व्यवसायी प्रकाश आचार्यले बताए।
उनले केही समयमा सडक कालोपत्र गर्ने दाबी गरे। सडकको सुरुमा एक्लेखेतमा पाँच करोड लागतमा मोटरेबल पुल निर्माण भएर बाह्रैमास सवारी चल्ने भए पनि सडक समयमै कालोपत्र नहुँदा यात्रुलाई सास्ती भएको छ।
अहिले रेश जाने सडक धुलाम्मे छभने केही ठाउँमा बर्खामा खसेको पहिरो पन्छाउन बाँकी छ। बर्खामा बिग्रेको सडक मर्मत गर्न निर्माण व्यवसायीले चासो नदिएको स्थानीय बताउँछन्। रासस
